संविधान संशोधन प्रस्तावले जन्माएका यक्ष प्रश्नहरू

संविधान बन्न जति गाह्रो भयो, कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै जटिल छ भन्ने कुराको लक्षण संविधान घोषणा हुँदै नदेखिएको होइन । बल्ल–बल्ल बनेको संविधान सुरूमै विवादमा तानियो । संविधानले पाउनुपर्ने कुरामा त्यति चर्चा पाएन, तर नपाउनुपर्ने कुरामा धेरै चर्चा पायो । यो नपाउनुपर्ने चर्चा पाउनुको प्रमुख कारण मधेसकेन्द्रित दलको असहमति मात्र थिएन, बरू कारण थियोे भारतीय चासोको । संविधान जारी गर्न लाग्दा भारतको अस्वाभाविक सक्रियता र उसले संविधानको स्वागत नगरेको कारण संविधान कार्यान्वयन सहज छैन भन्ने संविधान जारी हुँदै थाहा थियो ।

कनीकुथी केही नेताले हाम्रो संविधानमा भारतको सहमति वा असहमतिको केही अर्थ छैन भने पनि बोलीमा जिब्रो लरबरिएको थियो । अहिलेको संशोधनमा त्यही लरबरिएको बोलीको प्रतिबिम्ब देखिँदै छ । तर, भारतलाई रिझाउने जति प्रयास गरे पनि विगत केही दिनका गतिविधि हेर्दा समस्या सुल्झिने देखिँदैन । किनभने, भारतको वर्तमान सरकार नेपाललाई झुकाउन चाहन्छ र उसले नेपाललाई किस्ताबन्दीमा झुकाइरहेको छ । संविधानको पहिलो संशोधनमा भारतले स्वागत ग¥यो, तर समस्या समाधान भएन । यसको परिणाम, झुकाउने मात्र काम भयो । जबसम्म नेताहरू भारतीय नेताहरूका सामु आफ्नो शिर उँचा गर्दैनन्, तबसम्म दोस्रो त के जतिवटा संशोधनपश्चात् पनि हुने त्यही हो । झुकाउने अनि समस्याचाहिँ जस्ताको तस्तै छोड्ने ।

संविधानजस्तो देशको मूल कानुन कुनै अरू देशको चासो र चिन्ताको विषय होइन । तर जे होइन, निर्लज्ज त्यही भइरहेको छ । कस्तो संविधान बन्यो भन्ने कुरामा नेपालीको भन्दा बढी भारतीय चासो देखिनु भनेको जाँतोलाई भन्दा हातोलाई सकसक मात्र हो । भारतले निर्लज्ज भएर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमासमेत नेपालको संविधानको विपक्षमा लबिङसमेत ग¥यो । नेपालको संविधानप्रतिको भारतको असन्तुष्टि यद्यपि जारी छ, र जारी रहनेछ । अबको संशोधनले पनि भारतको असन्तुष्टि निवारण हुँदैन, जसरी पहिलो संशोधनपछि पनि भएन ।

प्रस्तावित संविधान संशोधनबाट उत्पन्न हुने परिणामलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । पहिलो हो, मधेसवादी दलसँग जोडिएको भारतीय असन्तुष्टिको सम्बोधन । दोस्रो हो, सानो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न खोज्दा त्योभन्दा ठूलो अर्को असन्तुष्टि आउने अवस्था । मधेसकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संशोधन भने पनि यसको अन्तर्यमा भारतको असन्तुष्टिको सम्बोधन हो भन्ने बुझ्न ठूलो दिमाग घुमाउनु पर्दैन । भारतको साथ नभै न त ती मधेसकेन्द्रित दल जसको हिस्सा संसदमा १० प्रतिशत मात्र छ । तिनले संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्न सक्थे, न त संविधान संशोधन गर्न नेपालका प्रमुख दल नै तयार हुने थिए । यो सब भारतका लागि भइरहेको छ । संशोधनमा भारत स्वागत गर्छ, तर समस्याचाहिँ उस्तै ।

नेपालमा भारतले जे चाह्यो त्यही गर्छ भन्ने गरिए पनि वर्तमान संविधान संशोधन त्यति सजिलोचाहिँ छैन । जबसम्म संशोधनमा प्रमुख ३ दल र असन्तुष्टि राख्ने मधेसकेन्द्रित दलको समेत पूर्ण सहमति हुुँदैन, तबसम्म त्यो संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न फलामको चिउरा चपाएझैँ मात्र हुनेछैन, अर्थहीन पनि हुनेछ । अहिले एकातिर जसका लागि भनेर संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइयो, तिनै दलले दिल खोलेर संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छैनन् । अर्कातिर एमाले संशोधनको विपक्षमा छ । अरू केही साना दल पनि एमालेपथमा छन् । त्यसमाथि, सत्तारूढ कांग्रेस माओवादी केन्द्रकै केही प्रभावशाली सांसद्ले समेत संविधान संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले सरकारलाई यो संशोधन पारित गर्न निकै धौधौ पर्नेछ ।

कथंकदाचित एमालेको असहमतिका बाबजुद संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भइहाल्यो भने पनि यसले केही यक्ष प्रश्नहरू जन्माउनेछ । के अबको संविधान संशोधनपश्चात् भारत पूर्णरूपमा सन्तुष्ट होला ? के संविधान संशोधनपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू सन्तुष्ट होलान् ? मधेसकेन्द्रित दल सन्तुष्ट भए पनि के अरू असन्तुष्ट पक्षले पनि संविधान संशोधन गरिदेऊ भनेर विरोधका स्वरहरू ननिकाल्लान् भन्न सकिन्छ र ? के एमालेलाई बाहिर राखेर गरिएको संविधान संशोधनमा सबैको अपनत्व होला ? यी प्रश्नहरूको उत्तर नखोजी संविधान संशोधन गर्नु अत्यन्तै अपरिपक्व हुनेछ ।

संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यो समय–सन्दर्भमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुँदैन, छैन । तर, विरोधका झिनामसिना स्वर आउँदैमा संशोधन गर्दै जाने हो भने यस्ता स्वर भोलि पनि रोकिँदैन । भोलि फेरि अरू समूह पनि सीमांकनको समस्या लिएर आए भने के गर्ने ? संशोधन गर्ने कि नगर्ने ? कि मधेसकेन्द्रित १० प्रतिशत हिस्साको मात्र आवाज सुन्ने ? अर्को १५ प्रतिशतको संविधान संशोधन माग आए सुन्ने

कि नसुन्ने ?

अहिलेको संसद्मा एमालेको हिस्सा ३० प्रतिशत छ र मधेसवादी दलको हिस्सा १० प्रतिशत छ । १० प्रतिशतलाई सहमति गराउन ३० प्रतिशतलाई विमति गराएपछि समस्यामाथि समस्या थपिन्छ कि समस्या सकिन्छ ? राजनीतिमा गणितीय महत्व हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा गणितले फेल खाएको हो कि गणितमा ३० प्रतिशतभन्दा १० प्रतिशत ठूलो हुने हो ? यो अप्राकृतिक गणितको परिणाम प्राकृतिक हुँदैन । त्यसैले वर्तमान कदमले समस्या सुल्झने होइन, बरू बल्झिने निश्चित छ ।

अहिले भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र सीमांकनको संशोधन प्रस्ताव छ । यसमा पनि बढी जटिल सीमांकनको विषय भएको छ । सीमांकनमा ५ नम्बर क्षेत्रलाई टुत्र्mयाउने जुन प्रस्ताव छ, त्यो त्यहाँकै जनताले स्वीकार गरिरहेका छैनन् । आन्दोलन चर्केको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको मतविपरीतको संशोधनको आवश्यकता किन प¥यो ? उक्त संशोधनमा तराईका केही नेता र जनताको भावना समेट्ने हो भने पहाडका नेता, स्थानीय बासिन्दा र आमनागरिकको भावना समेट्ने आवश्यकता किन महसुस भएन ?

सीमांकनको विषय जग्गा प्लटिङ होइन । ६ आना जग्गा लिन नसक्नेलाई कित्ता काटेर ४ आना दिने हो र संघीयताको सीमांकन ? पहाडका जिल्ला हामीलाई चाहिँदैन भन्नेलाई मधेस मात्र दिने हो भने यो कस्तो प्रदेश सीमांकन हो ? पहाडलाई मधेस र मधेसलाई पहाड चाहिए पो भ्रातृत्व बढ्छ ! तर, पहाडलाई आफूसँग समाहित नै गर्न नसक्ने चिन्तन हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा कसरी घुस्यो ? यो चिन्तन कति राजनीतिक छ ? सीमांकनप्रति मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि ५ नम्बर प्रदेशमा मात्र होइन– झापा, मोरङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि छ । प्रदेश नं ५ मा मधेसकेन्द्रित दलको माग पूरा गर्नासाथ उनीहरूको ध्यान प्रदेश १ र ७ का जिल्लाहरूमा केन्द्रित हुनेछ । ती प्रदेशहरूमा पनि तराई र पहाडका जिल्लाहरूलाई अलग–अलग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग बढ्दै गयो भने अहिलेझैँ टुक्रा गर्ने कि नगर्ने ? अथवा, सीमांकन विवाद टुंग्याउन गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई मधेसवादी दलले मानेनन् भने के गर्ने ? ९० प्रतिशत सभासद्ले बनाएको संविधानमा असहमति राख्ने मधेसकेन्द्रित दलले पछि सीमांकनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई मान्छन् भन्ने विश्वास

कसरी गर्ने ?

संविधान संशोधनको यो अप्राकृतिक र अस्वाभाविक दृश्यले देशलाई झनै अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेल्दै छ । बनेको संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेर संवैधानिक संकट आउन सक्ने संभावना एकातिर बाँकी छ भने अर्कातिर संशोधन प्रस्तावबाट उत्पन्न समस्या थपिएको छ । संशोधन समस्या सुल्झाउन होइन, बल्झाउन जस्तो भएको छ । दीर्घकालीन परिणामको आँकलन नगरी क्षणिक स्वार्थ मात्र हेरेर संशोधन प्रस्ताव गर्दा यसले झनै समस्या थप्छ । अहिले संविधानको कार्यान्वयनमा पनि समस्याको गाँठो छ, तर त्यो सानो छ । अब त्यो गाँठो फुकाउनतिर लागौँ । समस्याको गाँठो झन् बलियो नपारौँ । सूत्र नमिलेको गणितको हिसाबले कहिल्यै सही उत्तर आउँदैन, सबैले मनन् गरौँ ।