प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन

ग्रिसबाट २५ सय वर्षअगाडि सुरू भएको प्रजातन्त्रको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा २५ शतक पार गरिसक्दा पनि एकमत हुन सकेको छैन । तथापि, के कुरामा सबैको एकमत छ भने प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित शासन व्यवस्था हो । अमेरिकाका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको ‘जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन’ नै प्रजातन्त्र भन्ने भनाइमा कसैको पनि विमति देखिन्न । प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको सहभागिताको शासन बुझिने भए पनि त्यो सहभागिताको विधि र प्रकृयामा भने व्याख्या फरक–फरक छन् ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवम् राजनीतिज्ञसमेत रहेका रबर्ट ए डहाल भन्छन्– ‘प्रजातन्त्रको लामो इतिहासले यथार्थमा विभिन्न थरीका भ्रम र असहमतिलाई उब्जाइदिएको छ ।’ तर, प्रजातन्त्रमा जतिसुकै भ्रम भए पनि प्रजातन्त्रको विकल्प छैन । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो । विगतका निरंकुश राजतन्त्र, फासीवाद, नाजीवादजस्ता बिसौँ शताब्दीका घोर प्रजातन्त्रविरोधी व्यवस्थाले आफ्नो वैधता गुमाइसकेका छन् । प्रजातान्त्रिक पद्धति अँगाल्ने मुलुकको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । विश्व राजनीतिको धार नै प्रजातन्त्रतर्फ बगेकोले बचेखुचेका साम्यवादी मुलुकलाई आफ्नो अस्तित्व कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले, चीनजस्ता साम्यवादी मुलुक आर्थिक आडमा र उत्तर कोरियाजस्ता साम्यवादी मुलुक आणविक शक्तिको भरमा साम्यवादी व्यवस्था टिकाउन प्रयासरत छन् । यी मुलुकमा रहेका व्यवस्था कति टिकाउ होलान्, त्यो भविष्यले नै बताउला । यद्यपि, साम्यवादको भविष्य छैन भनिरहँदा चीन भने विश्वमै एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखा परेको छ ।

प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भनिरहँदा प्रजातन्त्रमाथिका भ्रम र असहमतिका स्वर किन आइरहन्छन् ? उदाहरणका लागि हालै सम्पन्न भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणामपछिको परिणाम हेरे पनि प्रजातन्त्रमा असहमतिको स्वर कसरी मुखरित हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा विजय हासिल गरेपश्चात् केही अमेरिकीहरूले उनलाई राष्ट्रपति मान्दैनौँ भन्दै अराजनीतिक प्रदर्शन गरे । प्रजातन्त्र भनेकै बहुमत हो भनेपछि बहुमतको परिणामलाई मान्दिनँ भन्नु कस्तो प्रजातन्त्र हुन्छ ? किन कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जननिर्वा्चित सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न प्रजातन्त्रकै पक्षधर उत्रन्छन् ? नेपालमा पनि यदाकदा जनमतको कदर नगरेका उदाहरण छन् । झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान १० प्रतिशतभन्दा कमले नमानेर समस्या सिर्जना गर्नु पनि प्रजातन्त्रमाथिको असहमतिको उदाहरण हो । बहुमतको निर्णय नमान्ने परिपाटीले प्रजातन्त्रमाथि थप भ्रम सिर्जना गर्दछ ।

प्रजातन्त्र मूलतः राजनीतिक विषय हो । राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने केहीको बुझाइ छ । यही सूत्र प्रयोग गरेर कहिलेकाहीँ प्रजातन्त्रकै पक्षपातीहरूले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामाथि आक्रमण गरेको देखिन्छ । यस्तो भएपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्रका भ्रमहरू अझ बढी छताछुल्ल हुन्छन् । यदाकदा प्रजातन्त्रप्रति जनताको वितृष्णाका स्वरहरू पनि सुनिन्छन् । प्रजातन्त्रमाथि प्रजातन्त्रवादीहरूकै प्रहार तथा त्यसबाट जनतामा सिर्जित भ्रम र वितृष्णालाई मलम लगाउन प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखेर यसलाई मानवअधिकार र कानुनसँग जोड्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ यसतर्फ अग्रसर छ । भियना घोषणापत्र, १९९३ को धारा ८ मा प्रजातन्त्रलाई मानवअधिकार र कानुनसँग जोड्दै भनिएको छ– ‘प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र कानुनी शासन एकअर्काका परिपूरक हुन् ।’

प्रजातन्त्रलाई निरपेक्ष राजनीति मात्र बुझ्दा त्यसभित्रका केही असंगत पक्षहरू पनि देखिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक आँखामा प्रजातन्त्रको सोझो अर्थ भनेको बहुमतको शासन हो । चाहे खराब नै किन नहोस्, बहुमत भएपछि त्यसलाई सही मानिन्छ । दोस्रो, प्रजातन्त्रले प्रजातान्त्रिक पद्धतिकै विरोध गर्ने छूट दिन्छ । यस्तो बेला प्रजातन्त्रमा अराजकताले स्थान पाउँछ । प्रजातन्त्रमा देखिएका यस्ता क्रियाकलापले गर्दा कतिपयले प्रजातन्त्रलाई अराजकतन्त्र वा भीडतन्त्र भनेको पनि सुनिन्छ । सीमा नाघिएका विरोध, तोडफोड, असहमति आदिका कारण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि अनुदारवादीहरूको पनि आक्षेप लाग्छ । कहिलेकाहीँ कानुनभन्दा माथिका क्रियाकलाप गरिँदा नै प्रजातन्त्र बदनाम हुन पुग्दछ । त्यसैले, प्रजातन्त्रलाई सुन्दर बनाउन अब विधिको शासनसँग जोड्नुपर्दछ । प्रजातन्त्रमा देखिने अराजकताबाट उत्पन्न भ्रम चिर्ने एकमात्र बाटो भनेको मानवअधिकार र विधिको शासन हो ।

कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन । कानुनलाई सर्वोपरि मानी हरेक व्यक्ति र संगठनले कानुनी घेराभित्र रहेर समानताको आधारमा शासन सञ्चालन गर्नु नै कानुनी राज्य हो । निर्धा्रित कानुनद्वारा नागरिक र सरकार सबै समान रूपमा शासित हुने मान्यता नै कानुनको शासन हो । निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य, कानुनका अगाडि समान, संवैधानिक सर्वोच्चता आदि विधिको शासनका विशेषता हुन् । प्रजातन्त्रमा यी विशेषता भए मात्र पूर्ण प्रजातन्त्र हुन्छ र त्यस्तो प्रजातन्त्र मात्र सुन्दर हुन्छ । दण्डहीनताले प्रजातन्त्रलाई कुरूप बनाउँछ । त्यसैले पनि कानुनी शासनलाई प्रजातन्त्रको गहना मानिन्छ । समानता, फरक विचारको सम्मान, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको सक्रियता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय, बहुलवाद, प्रेस स्वतन्त्रता, शान्ति सुरक्षाजस्ता विषय मानवअधिकार र आधुनिक प्रजातन्त्रका साझा विषय हुन् । यी विषयलाई विधिको शासनको जगमा अगाडि बढाउन सके आधुनिक प्रजातन्त्र हुन्छ । कानुनी शासनको जगमा अडिएको प्रजातन्त्र मात्र मजबुत हुन्छ ।

एक्काइसौँ शाताब्दीको प्रजातन्त्रमा कानुनी शासन र मानवअधिकार अति आवश्यक छन् । प्रजातन्त्र सबल हुन कानुनी शासन चाहिन्छ । कानुनी शासनको प्रतिबिम्ब मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमा हुन्छ । त्यसैले, अबको प्रजातन्त्रमा मानवअधिकार र कानुनी शासनलाई छुट्टयाउन सकिँदैन । किनभने, अब कानुनी शासन, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र एकअर्काका परिपूरक भएका छन् । कानुनी शासनले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । प्रजातन्त्रमा मात्र मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ । मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुनु नै कानुनी शासनको प्रत्याभूति हो । मानवअधिकारले कानुनी शासन र प्रजातन्त्रलाई थप मजबुत बनाउँछ । त्यसैले, संयुक्त राष्ट्रसंघले यी तीनवटै कुरालाई सँगसँगै प्रवद्र्र्धन गर्न आह्वान् गरेको हो ।

मानवअधिकार, प्रजातन्त्र र कानुनी शासन जनतामा निहित हुन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै मानवअधिकार कानुनी शासनद्वारा संरक्षित हुने भनिएको छ । जहाँ कानुनी शासनको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ नै मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । कानुनी शासन र मानवअधिकारको प्रत्याभूति भएको प्रजातन्त्र मात्र वास्तविक प्रजातन्त्र हो । कानुनी शासन, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रमा सभ्य राष्ट्र र समाजको प्रतिबिम्ब हुन्छ । कानुनी शासन भनेको यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नागरिक दुवै कानुन र आचरणमा बाँधिएका हुन्छन्, त्यो नै उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको नमुना र मानवअधिकारको उच्च सम्मान हो ।

प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र कानुनी शासन भनेको कुनै एक व्यक्तिको स्वेच्छाचारी आदेश वा लहडमा चल्दैन, यो कानुनद्वारा चल्छ । प्रजातन्त्र जनताको सर्वोच्चता हो भने मानवअधिकार मानवीय मूल्य र मान्यताको सर्वोच्चता हो । समग्रमा यो मानवको सर्वोच्चता हो । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन सबै मानवजातिको लागि हो ।

मान्छेले मान्छेमाथि गर्न सक्ने अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचोलाई रोक्नका लागि राजनीतिक रूपमा प्रजातन्त्र, कानुुनी रूपमा विधिको शासन र मानव सर्वोच्चताको रूपमा मानवअधिकारका अवधारणा अगाडि आएका हुन् । यी तीनवटामध्ये कुनै एकको अभावमा पनि समृद्ध समाज र राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्न । किनभने प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन एक्काइसौँ शताब्दीको मानव सभ्यताकै संस्कृति भैसकेको छ । संस्कृतिको अभावमा विकृति मौलाउँछ र सभ्यता मर्दछ । त्यसैले, मानवअधिकार र विधिको शासनले नै प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउने र प्रजातन्त्रमा देखिएका असहमति र भ्रमलाई समेत चिर्ने हुँदा यी तीनवटै कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु जरूरी छ ।