समय बदलियो तर सोच बदलिएन

नेपालमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको गत आइतबार अर्थात् मंसिर ५ गते १० वर्ष पूरा भएको छ । विशेषगरी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा ठूला ७ राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीचमा दिल्लीमा भएको सहमतिपश्चात् त्यसकै आधारमा टेकेर दोस्रो जनआन्दोलन र बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो । नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरेर पूर्वराजा सक्रिय भएपछि दलहरू र माओवादीबीचमा नयाँ समीकरण बन्न पुगेको थियो । देशभित्रको राजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभावसँगै माओवादीहरू खुला राजनीतिमा अवतरित भएका थिए । सबै राजनीतिक शक्तिहरूले जितको महसुस गर्ने गरेर शान्ति सम्झौतामा विभिन्न बुँदाहरू समावेश गरिएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि संसदीय परम्परा नै नमान्ने भनेको तत्कालीन माओवादी खुला संसदीय राजनीतिमा आयो भने आफूलाई राजतन्त्रवादी भन्ने शक्तिहरू गणतन्त्रको लाइनमा आए । ०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्ड र ०५९ सालमा सुरू भएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनसँगै नेपालका दलहरूको दरबारसँगको दुरी बढ्दै गएको थियो, जसले ठूला दलहरूसँग माओवादीलाई नजिक ल्यायो ।

बृहत् शान्ति सम्झौताकै आधारमा देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यस्तै, माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन र हतियारको व्यवस्थापन पनि भयो, तैपनि जनताले गरेको नयाँ नेपालको परिकल्पना भने पूरा हुन सकेन । एकातिर माओवादी विद्रोहमा लागेकाहरूले साम्यवादको सपना देखेका थिए भने अर्काेतिर दोस्रो जनआन्दोलनमा होमिएका दलहरूले पनि लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपालीको परिवर्तनको सपना साकार हुने आकांक्षा राखेका थिए । तर, शान्ति सम्झौताको जगमा टेकेर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो, जुन समयमा संविधान लेख्न नसकेर असफल भयो । पहिलो संविधानसभामा लामो सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी पहिलो पार्टी बन्न पुग्यो । माओवादीकै देखासिकी गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम पनि चौँथो ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो । सत्तामुखी राजनीतिकै कारण एकातिर दलहरू टुक्राटुक्रा हुन पुगे भने अर्काेतिर जातीय एजेन्डा निकै चर्काेसँग उठ्न पुग्यो । जातीयताकै कारणले र जातीय राज्यको माग तथा विवादले पहिलो संविधानसभाले ४ वर्षसम्म संविधान लेख्न सकेन । देशको राजनीति संविधान लेख्नेभन्दा पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मोडियो । संविधानबारे छलफल र बहस सबै नेताका निजी निवास, होटल र दूतावासहरूमा हुन थाल्यो । यसले गर्दा सार्वभौम र जननिर्वाचित संविधानसभा रबर स्ट्याम्पजस्तो मात्र बन्न गयो । सीमित नेताहरू मात्र संविधानको छलफल र बहसमा लागे भने बाँकी संविधानसभा होमा हो भन्दै ताली बजाउने मात्र बन्न पुगे । दोस्रो संविधानसभाको हालत पनि त्यस्तै बन्न पुग्यो । संविधानसभाभित्र व्यापक छलपल नै नभई केही नेताहरूको छलफलपछि सहमतिको दस्तावेजका रूपमा मात्र नयाँ संविधान आयो । जातीय एजेन्डा केही हदसम्म मत्थर भएर माओवादी र मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरू केही कमजोर भएपछि मात्र संविधान निर्माण कार्य सम्भव भयो । विगत १० वर्षमा देशको सारा ध्यान र साधनस्रोत पूर्णतया संविधान लेख्न र सरकार परिवर्तनमा केन्द्रित भएकाले पनि देशको परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको मुद्दा डामाडोल बनिरहेको छ । आमनागरिकको नयाँ नेपालको सपना आजसम्म अधुरै देखिन्छ । समावेशीको नाममा मानिसहरूले आफ्नो अधिकारको माग गर्न त जाने, देशका उपल्लो तहमा महिला, जनजाति तथा मधेसीको प्रवेश पनि भयो तर सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएन । युवाहरू पलायन हुनेक्रम दोस्रो जनआन्दोलनपछि खासै रोकिन सकेन ।

अर्काेतर्फ शान्ति सम्झौता त भयो, तर द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण भने हुन सकेन । आजसम्म पनि पूर्णतया लडाकुहरूको व्यवस्थापन र बेपत्ताहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन । माओवादीको १० वर्षे लामो विद्रोहमा जम्मा १७ हजार ८ सय ८६ जना मानिस मारिए, त्यत्तिकै संख्यामा अंगभंग र विस्थापित भए । तर, उनीहरूले देखेको सपना र चाहेको परिवर्तन प्राप्त हुन सकेन । सामाजिक जीवनका सारा कठिनाइ र अप्ठ्याराहरूमा कुनै सहजता आउन सकेको छैन ।

हिजोका द्वन्द्वरत पक्षका बीचमा अहिलेसम्म पनि सहमति र मेलमिलाप हुन सकेको छैन । मेलमिलाप नभएसम्म शान्ति सम्झौता निष्कर्षमा पुगेको मान्न सकिन्न । अर्काेतर्फ, बल्लबल्ल बनेको संविधान पनि कार्यान्वयन हुने हो वा होइन ? भन्ने अन्योल नै रहेको छ । संविधान निर्माणको काममा भारतले पनि आफ्नो हिस्सा खोजिरहेको छ, जसले गर्दा उसको लहलहैमा मधेसवादी दलहरू लागिरहेका छन् । हिजो माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्दा भारतले नै मध्यस्थता गरेकाले पनि अहिले भारतले संविधान संशोधनमा विशेष चासो दिइरहेको देखिन्छ । ०७ सालको परिवर्तनदेखि नै भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै न कुनै संलग्नता देखाएकाले पनि अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा उसको दबदबा कायमै रहेको छ ।

यदि नयाँ संविधानको सही कार्यान्वयन हुन नसकेमा देशको हालत शान्ति सम्झौताभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्कनेछ । ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरमा आएको नयाँ संविधान अहिले संशोधनको नाममा असफल पार्ने प्रयत्न हुँदै छ । देश र सरकारको अगाडि सानातिना दल वा समूहले देखाउने दादागिरी कानुनी शासनको ठाडो उपहास मात्र हो । फेरि देशमा अन्योल र अस्थिरता सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य नभएसम्म नेपालीले देशमा राहतको महसुस गर्न पाउने छैनन् ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको नेपाली जनताले राजा मात्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्न चाहेका हुन् वा सारा राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन चाहेका हुन् भन्ने हो । पक्कै पनि नेपाली जनताले राजनीतिक क्षेत्रको गलत संस्कार र गलत प्रणालीमा परिवर्तन चाहेका हुन्, तर त्यो चाहना सजिलै पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन । हिजोका राजाको ठाउँमा आज राष्ट्रपति पद सिर्जना गरियो, तर देशको शासनशैलीमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । राजनीतिक दलको संख्या धेरै, नेताहरू धेरै र हरेकका माग धेरै हुँदा शासन सञ्चालनमा कठिनाइ सिर्जना भएको सबैलाई महसुस भएको छ । पक्कै पनि यस्तो प्रतिफल आउला भनेर नेपाली जनता माओवादी विद्रोह र दोस्रो जनआन्दोलनमा होमिएका थिएनन् । फोहोरी संसदीय राजनीतिको खेलबाट वाक्क भएर उनीहरूले विकसित देशको जस्तै नयाँ परिवर्तन खोजेका थिए । तर, त्यो विगत १० वर्षको अभ्यासमा पाउन सकेका छैनन् । जनताको भोक, रोग र शोक नमेटिएसम्म राजनीतिक झन्डा बोकेर कुद्न सक्ने अवस्था छैन ।