खाद्य वस्तुमा मिसावट

कृषि प्रधान मुलुकको वर्तमान अवस्थामा विशेष गरेर आम उपभोक्ताको जिउने आधार र भरोसा ९९ प्रतिशत कृषिजन्य उत्पादकत्वमा निहित रहन्छ । यसमा देखिँदै आएको असीमित विकृति तथा विसंगतिले जनताको स्वास्थ्य, सम्पत्ति, जीउज्यानमा घात गर्दै नेपाली समाजको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई अधोगतितर्फ धकेलिरहेको सचेत उपभोक्तालाई राम्ररी थाहा छ । सरकारले समेत बुझेर पनि बुझ पचाएको हुनुपर्दछ ।

कमसल उपभोग्य वस्तुको लगातार व्यापार व्यवसाय बढिरहनु, उपभोक्ताको जीवनरेखासँग खेलबाड गरिरहनु तथा त्यस्ता अनुचित क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस धारणा बनाउन सकेको छैन । तसर्थ, उपभोक्ताले भयावह परिस्थितिको सामना गरिरहनु पर्ने बाध्यकारी परिस्थिति छ । यसले गर्दा नेपाल र नेपालीको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको भविष्य डामाडोल देखिन्छ ।

आमजनताको सुरक्षाको संरक्षण गर्नका निम्ति प्रतिपादित ऐन नियम तथा निदेर्शिकाले खाद्य वस्तु उत्पादन तथा आयातकर्ता र विक्रेताद्वारा वर्जित गरिएका तथा गर्न नहुने काम तथा त्यस्ता कुनै पनि व्यावसायिक क्रियाकलापको राज्यद्वारा अन्त्य कहिले होला ? जनताले हाल खाद्य वस्तुमार्फत सकस पाइरहेको अवस्थामा स्वच्छ खाद्य वस्तु उपभोग गर्न पाउने र निरोगी जीवनयापन गर्न भावी सन्तति पनि वञ्चित हुने ठहराउँदै आएका छन् ।

साधारणतया कृषि उपजभित्र पर्ने वनस्पतिजन्य सागसब्जी, फलफूल, गेडागुडी, दुग्धपदार्थ, पशु तथा पशुजन्य पदार्थ र तीबाट उत्पादित खाद्य वस्तुको गुणस्तर, शुद्घता र शरीरलाई पोषण दिने तत्व आदि अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा औधी नै कमसल भएको तथ्यहरूमा पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा विभिन्न विषय शीर्षकहरूमा सायद् ३६५ दिन नै दिवसहरू मनाउने गरिन्छ होला । ती दिवसहरू केका लागि मनाउने ? ती कतिपय दिवसहरूको उपादेयता अर्थात् परोक्ष लाभ सम्बन्धित समूह वा वर्गको भागमा पर्छ ? सरकारमा गएका राजनीतिक दल र सम्बन्धित मन्त्रालयद्वारा अमूक दिवसको मूल्यमान्यता र त्यसको गौरवलाई मध्यनजर राख्दै उद्देश्य र लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति अहिलेसम्मका कुन सरकार आत्मसाक्षी बनेका होलान् ?

त्यस्तै एउटा दिवस जुन हामी प्रत्येक १५ मार्चमा मनाउने गर्दछौँ । यसले समग्र राष्ट्र, आमजनतासँग सरोकार राख्दछ, त्यो हो उपभोक्ता दिवस । यस वर्ष अर्थात् २०१६ को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको नारा ‘स्वच्छ खाद्य वस्तुको प्रयोग गरौँ, स्वच्छ र निरोगी बनौँ’ भन्ने थियो । यो नारा खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित नारा हो । अन्य मुलुकको कृषि उतपादकत्व र स्वच्छ पदार्थका बारेमा त त्यति ज्ञान छैन, तर नेपालको कृषिसँग सम्बन्धित खाद्य वस्तु प्रायः ८०÷८५ प्रतिशत विषाक्त छन् भन्ने भनाइ सम्बद्घ स्रोतले बताउने गरेको पाइन्छ । बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म हामीले उपभोग गर्ने प्रायः सबैजसो वस्तुमा विषको अंश भएकै हुन्छ । किसानले उत्पादन गर्ने कृषिउपजमा बाली भित्र्याउन्जेलसम्म रासायनिक मललगायत दसौँपटकसम्म विभिन्न खाले घातक विषादी प्रयोग गरेका हुन्छन् ।

नेपाल सरकारको कृषि अनुसन्धान प्रयोगशालाको सर्वेक्षण रिपोर्टअनुसार कृषि उपजमा ८५ देखि ९५ प्रतिशत विषादीको प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालमा खाद्य वस्तुको उपभोगमा विषादीको साम्राज्य छाइसकेको छ । कृषि मन्त्रालय छ, विभाग र त्यसअन्तर्गतका जिल्ला–जिल्लामा कृषि कार्यालयहरू छन् । तर, कुनै निकायबाट कहीँ पनि जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे वास्ता राखेको पाइँदैन । त्यहाँ केवल देखावटी प्रचार मात्र हुने गर्दछ ।

कृषिजन्य उपजमा द्रुतगतिको बढ्दो र अनियन्त्रित विषादीको प्रयोग र त्यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन विषय परिस्थितिको अन्त्य गर्ने सरकारको हिम्मत पनि छैन, न त उद्देश्य नै । बरू, लाचार अभिव्यक्ति दिँदै कृषिविभागकै महानिर्देशकले २०÷२५ प्रतिशतसम्म पनि कृषि प्रचारप्रसारको क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको स्वीकार्ने गरेको पाइन्छ ।

मुलुकका कृषक हुन् वा विदेशी व्यावसायिक कम्पनी सञ्चालक हुन्, वा स्वदेशी व्यवसायी वर्ग नै हुन्, छोटो समयमा धेरै धन कमाउने उद्देश्यले खाद्य सुरक्षालाई थातीमा राख्दै विषादी प्रयोग गर्ने, खाद्य÷अखाद्य तत्व मिसावट गर्ने, रासायनिक घातक तत्व समीश्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । वस्तुको मूल्य पूरै लिने तर उच्चस्तरको भनी कमसलस्तरको वस्तुको मिसावट गरी आर्थिक लाभ लिने धेरै व्यवसायीहरू जन्मिएका छन् । त्यसबाहेक, खाद्य वस्तुमा धेरैथरीका अखाद्य वस्तुको मिसावट प्रकरणको पनि लामै फेहरिस्त पाइन्छ । जस्तै ः फलफूललाई अप्राकृतिक ढंगले पकाउन आर्सेनिकल फसफेरस रसायन क्याल्सियम कार्बाइड (जसद्वारा धातु जडान गरिन्छ) को प्रयोग गरिन्छ । बालबालिकादेखि वृद्घवृद्घा सबैले उपभोग गर्ने फलफूलमा खुलेआम कार्बोहाईड्रेड प्रयोग गर्ने गरेको पाइएता पनि सम्बन्धित प्राविधिक निकायहरूले जीउज्यानलाई खतरा पु¥याउने त्यस्ता गर्न नहुने काम गर्नेलाई दण्डसहित लागू गर्न सक्दथ्यो, तर गर्दैन ।

एकपछि अर्को लगातार आउने चाडपर्वको समय बजारमा पाइने विशेष गरेर पहेँलो र हरियो केरामा कार्बोहाईड्रेड र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरेको सम्बद्घ कार्यालयलाई थाहा नभएको पनि होइन । केराजस्ता अन्य फलफूलमा मिसावट गरिने घातक विषजन्य रसायन जाँच्ने, दोषी पाइएकालाई मुद्दा दायर गर्ने तथा दण्डसहित लागू गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको कुनै कमी छैन, तर सबैजसो निरूत्साहित बन्दै आएका छन्, किन ? नेपाली जनतामा कति हदसम्म विषादी र मिसावट अखाद्य रसायन पचाउन सक्ने क्षमता होला ? भन्नेबारेमा कसैले विद्यावारिधि खोज गर्न जरूरी छ । नेपाली उपभोक्ताले उपभोग गर्ने कुन वस्तुमा मिसावट छैन ? भन्ने अहिले अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।

वनस्पतिजन्य वस्तुलाई हलक्क बढाउन र हेर्दा आकर्षक बनाउन किसानले अक्सिटक्सिन जुन प्रसूति वेदनालाई कम गराउन चिकित्सकले प्रयोग गर्ने औषधिदेखि दूधलाई धेरै अवधिसम्म बचाइराख्न भारतबाट ल्याइने महिनौँदिनसम्मको माछामा प्रयोग गरिने तथा मुर्दाघरमा लासलाई सड्न नदिन प्रयोगमा ल्याइने फर्मालिन नामक औषधिसमेत दूधमा पनि प्रयोग गर्ने गरेकाले भारतीय अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यस्ता दूधलाई ‘मुर्देदूध’को संज्ञा दिने गरेको स्रोतले बताउँछ । भारतमा जस्तै नेपालका दूधमा फर्मालिन त प्रयोग नगरिएला, तर यहाँ पनि दूधलाई धेरै अवधिसम्म बचाएर राख्न काष्टिक सोडा (साबुन बनाउने काममा प्रयोग हुने), स्टार्च रसायन युरिया आदि मिसावट हुने गरेको बताइन्छ ।

चाडपर्वको अवसर छोपी भारतका विभिन्न प्रान्तमा नक्कली खुवा, पाउडर दूध, पाम आयल युरिया तथा अन्य रसायन सम्मिलित गरी प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली समाजमा पनि हिजोआज विशेष गरेर चाडपर्वको समय दुग्धजन्य पदार्थ र दूधबाट बनेको मिठाईहरूको उपभोग अत्यधिक रुपमा बढेको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा सीमाक्षेत्र र अन्य ठूला सहरबजारहरूमा त्यस्ता नक्कली खुवाबाट बनेका अखाद्य तर महँगो मिठाई बिक्री भइरहेका छन् । हेर्दा आकर्षक र खाँदा गुलियो भएकै भरमा जथाभावी त्यस्ता कुनै पनि वस्तु खरिद नगर्न र हतारमा बजार नजान सम्पूर्ण उपभोक्ता वर्ग सचेत हुनैपर्छ ।

नेपालीहरूको विशेषगरी तिहारजस्तो चाडको बेलामा आवश्यक पर्ने विभिन्न परिकारका रोटीजन्य खाद्य वस्तु तयार गर्न तेल र घिउको आवश्यकता पर्दछ । शुद्ध घिउको नाममा प्रशस्त मात्रामा प्याकेटमा गाईभैँसीको तस्बिर राखेर घिउ बजारमा छापछापती भएका हुन्छन् । बजारबाट त्यस्ता गुणस्तरहीन घिउलाई जिल्ला अनुगमन समितिद्वारा खाद्य प्रविधि हेर्ने क्षेत्रीय कार्यालयको सहयोगमा हटाइनु पर्ने हो । त्यस्तै, आमउपभोक्ताको स्वास्थ्य र सम्पत्तिको रक्षार्थ अनुगमनलाई तीव्र पारी पिठो मिसाइएको खुवाको मिठाई, आल्मुनियमको तपक चढाएको बर्फी, खाद्य रंग नै भए पनि अधिक रंग प्रयोग गरिएको मिठाईलगायत टेक्सटायल फेक्ट्रीमा प्रयोगमा ल्याइने हाइड्रो रसायन जुन रसवरीको चिनीको चास्नी सफा गर्ने काममा ल्याइन्छ, जस्ता कामहरूलाई निरन्तर रुपमा बन्देज लगाइनु पर्दछ । शरीर र स्वास्थ्यलाई हानिनोक्सानी हुने खाद्य वस्तुलाई सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले चाहेमा नियन्त्रण गर्न सक्दछन्, तर फेरि पनि किन नगरेको ? भन्ने प्रश्न आमउपभोक्ताहरूको छ । त्यसैगरी, पशु तथा पशुजन्य पदार्थ तथा सामग्रीको स्वच्छताको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा बिक्री गरिने मासुजन्य पदार्थ स्वास्थ्य र शुद्घताको दृष्टिकोणले ९९ प्रतिशत खान अयोग्य ठहराइएको थियो । स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने अस्वस्थ मासुको उपभोगबाट छुटकारा दिलाउन सरोकारवाला सामाजिक संघसस्थाहरूको दवावमा आवश्यक छ । आधारभूत आवश्यकीय वस्तुको आपूर्ति चाहे त्यो जुनसुकै समयमा होस्, नेपालको संविधान २०७३ वा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न बनेका त्यतिका ऐन कानुनहरूमा लिपिबद्घ भएका र उपभोक्ताको पहुँचको अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै उपभोगमा कुनै कमी आउन नदिन सरकार कटिबद्घताका साथ लागिपर्नु पर्ने होइन र ? तर, किन सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ?

अस्वस्थ र अयोग्य वस्तुको उपभोगका कारण नागरिकको जीउज्यान तथा सम्पत्तिमा हुने हानिनोक्सानीबाट सुरक्षित तुल्याउने काम सरकारकै नितान्त जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । यो कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन, केवल कर्तव्य बोधमात्र नभएको हो । आमउपभोक्ताको व्यक्तिगत वा सामूहिक जीवन स्वस्थबद्र्घक, मर्यादित र खुशीयालीको साथ बाँच्न पाउने अधिकारलाई राज्यले पहिलो
प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।