संविधान कार्यान्वयनमा दलगत एकता अपरिहार्य

नेपाली जनताको त्याग र वलिदानको अनुकूलतामा टेकेर ०७२ अशोज ३ मा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लागूहुने चरणमा छ तर यसले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन । यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्पmत बनेको पहिलो र संख्यामा सातौँ संविधान हो । यो ०७ सालदेखिका क्रान्तिका राजनीतिक उपलव्धिलाई अन्तिमरूपमा संस्थागत गरी नयाँ बहुआयामिक संभावना खुल्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई सानासाना राजनीतिक विषयमा नअल्झी संवृद्धीका आर्थिक एजेन्डामा लाग्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत गराउने मार्गप्रसस्त गरेको छ । लामो समयसम्म संक्रमणमा रहेको नेपाली प्रजातन्त्रको मजबुतिको लागि आधुनिक लोकतान्त्रिकाअवयहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसिता र समानुपातिक व्यवस्थाको माध्यमबाट नेपाली समाजको बहुलवादी चरित्र अनुसारको शासनपद्धति संस्थागत गरेको छ । जनताको लोकप्रिय सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै संविधानसभाजस्तो उत्कृष्ट सामावेसी र लोकतान्त्रिक संस्थाबाट ९० प्रतिशतको समर्थनमा जारिभएको नेपालको संविधान, संम्भवतः विरलै मुलुकले यतिको लोकतान्त्रिक संस्था र विधिबाट जारिगरेका हुन्छन् । नेपालको संविधान अपूर्ण भनेर आलोचना गर्ने देश मात्र नभएर दक्षिण यसियामा नै समाबेसी संविधानको स्थानमा रहेको छ र उच्च लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जारि भएको कारण त्यतिकै ठूलो राजनीतिक र कानुनी वैधता राख्छ ।

यतिखेर सरकार र सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूको प्रमुख कार्यभार संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि गति बढाउँदै जनअपेक्षा अनुसारको लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्नु हो । यो अहं जिम्बेवारीपूर्ण परिस्थितिमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति यो या त्यो वहानामा जिम्बेवारीबाट विमुख हुन मिल्दैन, जनताको सबैभन्दा ठूलो निगरानी, चासो र अपेक्षा यहि छ । यो समय नयाँ संविधानका लागि संक्रमणकालीन समयको चरण हो, यसले व्यवस्था गरे अनुसारको राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था र संस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छैन । यतिखेर रूपान्तरित संसद्ले संविधान कार्यान्वयनका लागि बाझिएका र आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरिरहेको छ । यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन त्यँहाबाट सुरु हुन्छ जब संसद्ले नयाँ संघीय सरकारका तीन वटा तहका लागि कानुनहरू निमार्ण गर्छ र यी निकायको निर्वाचन भई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आउँछन् । यी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यभार ०७४ माघ ७ गतेसम्म रहेको छ । यस समयभित्र सरकार र दलहरूले यो राजनीतिक धु्रवीकरण र विमेलको बीचबाट आप्mना अगाडिको जिम्बेवारी पूरागर्न सक्लान् ? भन्ने चुनौति र जनताको प्रमुख खबरदारीको विषय बनेको छ । संवैधानिक प्रावधानभित्र संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतिको विषय संघीयता र यसले प्रावधान गरेका विषय साथै यसलाई सबैको स्वीकार्ययुक्त यात्रा गर्नु रहेको छ । नामांकन प्रदेशसभाले नै गर्ला तर विगतमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्दा देखिएका विवादलाई हेर्दा प्रदेशको राजधानी घोषणाको विषय त्यति सजिलै टुंगेला भन्ने लाग्दैन त्यस्तै सिमांकन अर्को ठूलो जटिलताको विषय हो । संघीयता हाम्रा लागि नौलो अभ्यास रहेको छ । यदि, यसको कुशल कार्यान्वयन हुनसके लोकतन्त्रलाई जनताको तल्लो तहसम्म पु¥याउन सकिन्छ नसके विखण्डन र अराजक राजनीतिको बिउसमेत बन्नसक्छ । नेपालको यस्तै संवेदनशीलतामा टेकेर नेपाली समाजको विखण्डनको लागि लागेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रयास नभएको भने होइन । उनीहरूको स्वार्थ छिचोल्न एकतापूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिले मात्र सक्छ ।

संविधानप्रति मुख्य असन्तुष्टी राख्दै आएका मधेसी र जनजाती समुदायहरू आन्दोलनको रूप परिर्वतन गर्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका छन् । संविधानको मस्यौदा सुझाव संकलनको प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै प्रक्रियाबाट बाहिरिएका यी दलहरूको नाकाकेन्द्रित आन्दोलनको कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई भूकम्पले गरेको क्षतिभन्दा बढी क्षति गर्न पुग्यो, ५० भन्दा बढीको मृत्यु, आन्दोलनमा त्यतिकै अमानवीय हिंसात्मक घटनाहरूसमेत हुन पुगे । यो आन्दोलनको अहिलेसम्म टुंगो नलाग्दा संविधानको कार्यान्वयनमा चुनौति दिएको छँदै छ, थप विदेशी शक्तीकेन्द्रलाई नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपका लागि प्रवेश गराएको छ । अर्कोतर्फ यसै आन्दोलनको आड लिँदै भूकम्पको कारण तहसनहस भएको नेपाली समाज र अर्थतन्त्रलाई भारतको नाकाबन्दीले तहसनहस पार्न पुग्यो । भारतले अझसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई प्रयोग गर्दै छ र संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने होस् या नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानलाई स्वागत गरिसकेका अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनसँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको धु्रवीकरणलाई आडमा लिई नेपालको संविधानप्रतिको असन्तुष्टीको पुष्ठी गर्न खोजिरहेको छ ।

नेपालको संविधानमा आफ्नो स्वार्थ कसरी माथि पार्न सकिन्छ भनेर खोजिरहेको भारतले, दलहरूको १६ बुँदे राजनीतिक समझदारीसँगै जारि भएको संविधानले उसको स्वार्थ नसमेटेपछि विदेश सचिव पढाएर नेपालको संविधान जारि हुनबाट रोक्न खोज्यो र सातबुँदे मुद्दा संशोधनको लागि दबाब दियो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, तराईलाई पहाडसँग नजोडी प्रदेशको निर्माण, नागरिकताको प्रावधानलाई खुकुलो पार्ने, अंगीकृतलाईसमेत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीजस्ता पदमा जान पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको माग राखेको थियो । जसबाट नेपालको राजनीतिक लगाम आफूले नियन्त्रणमा राखिराख्न सकियोस् । यो सबै हर्कत पुराना भएकाले आज मधेसवादी दलको आडमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनलाई रोक्ने, अथवा पुनर्लेखनजस्तो असंवैधानिक विषयको माग गर्न उचालिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणपछि समेत सकारात्मक बन्न नसकेको नेपाल–भारत सम्बन्धको यो पाटो नै नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा अर्को मुख्य चुनौतिको स्रोत बन्न पुगेको छ । यसको सामना राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास रणनीतिक क्षेत्रमा बजेटको अभिवृद्धि र तीव्र विकास साथै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति एक भएर क्षेत्रीय राजनीतिक मागको व्यवस्थापन गर्दै, सन्तुलित विदेश नीति र कूटनीतिबाट मात्र संम्भव छ ।

संविधान जारि गर्दा एक भएका राजनीतिक शक्तिमा आपसी सद्भाव र विश्वासको कमीका कारण राजनीतिक ध्रुवीकरणले संविधान कार्यान्वयनमा गति लिन सकेको छैन थप यसले साना आन्तरिक शक्तिलाई संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति दिने आत्मबल मिलेको छ र बाह्य शक्तिहरूलाई नेपालको यो संकटमा खेल्ने स्पेस मिलेको छ । यो अविश्वासको सुरुआत वर्तमान प्रधानमन्त्रीको निर्माण प्रक्रियादेखि नै सुरु भयो, संविधान बनेपछि विशेष परिस्थितिमा सहमतीय सरकार बन्नुपर्नेमा बहुमतीय सरकार निर्माण हुन पुग्यो । अन्ततः सात महिना पुग्दै गरेको सरकारलाई गिराउने खेलको सुरुआतले राजनीतिक अस्थिरता र संविधानको कार्यान्वयनमा वाधा पुराउने संकेतहरू बढ्दै गएका छन् ।

यतिखेर मुख्य राजनीतिक शक्ति आफूले जन्माएको संविधान कसरी विकसित र स्वीकार्यताको दायरा वृद्धिगर्न सकिन्छ एक कदम अगाडि बढेर सोच्न सक्नुपर्छ । आज हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व विगतको सहकार्यको यात्राबाट प्रेरित हुँदै अर्कोतर्फ विभाजन गलत हठ र अलोकतान्त्रिक कदमबाट देश, जनता र लोकतन्त्रले बेहोर्नुपरेको क्षतिबाट पाठ सिक्न सके त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको लागि ठूलो पुँजी हुनेछ । जनआन्दोलन २ पछि राजनीतिक नेतृत्वमा जनताको जनमतले दिएको जिम्वेवारी पूरागर्ने योजना र एकताको बोध नहुँदा संविधानजारि गर्नै करिब एक दशक लाग्यो, वर्षाैटे सरकार निर्माणले अस्वस्थ राजनीतिक धु्रवीकरण, जातीय, क्षेत्रीय राजनीति र विखण्डनकारी गतिविधि मौलाएको थियो । यही चरम राजनीतिक अविश्वास र असफल राजनीतिको कारण विदेशीको चाहानाअनुसार गैर राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीको सरकार निर्माण गर्नुप¥यो । विगतको क्रियाकलापले कसलाई फाइदा पुराएको थियो देश, जनता, विकास संवृद्धिलाई ? यसले त केबल नेपालको प्रगति नचाहने तत्वलाई फाइदा पु¥याइरहेको थियो । यसैगरी राजनीतिक एकताको माध्यमबाट ३० वर्षीय पञ्चायत फाल्न सकेको, जनआन्दोलन–२ र वर्तमान संविधान जारिजस्ता राजनीतिक एकतावाट सम्पन्न भएका सकारात्मक परिघटनाहरू हुन, जसबाट प्रेरित हुन सक्नुपर्छ र यसलाई शिक्षा मान्दै संविधान कार्यान्वयनको साझा यात्रा तयगर्न सक्नुपर्छ ।

यो संविधान कुनै अधिनायकवादी व्यक्तिले दिएको वा लादेको होइन यो जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिक विधि र संस्थाबाट जारी भएकोले यसलाई पुनर्लेखनको मागगर्नु ९० प्रतिशत जनताको जनभावना र उनीहरूको सार्वभौमसत्ताको अपमान हो । त्यसो त तराईबाट निवार्चित १ सय १६ प्रतिनिधि मध्ये १ सय ११ प्रतिनिधिको यो संविधानमा समर्थन छ । उनीहरूका जायज माग संविधानको पहिलो संशोधनले पूरा गरेको छ, सिमांकनको विषयवाहेक अन्य विषय केवल भावनात्मक देखिन्छ । सरकारले वार्ताको वातावरण बनाएन भन्ने तराईकेन्द्रित दलहरू वार्तामा बोलाउँदासमेत नआउने उनीहरूको विगतका क्रियाकलाप बारे विवेकशील नेपाली जनता अनभिज्ञचाहिँ होइन । अब वार्तागरी निकासको लागि ढिलाइ गर्नुहुन्न, आपसी लेनदेन गर्ने नमिलेका विषय आगामी निर्वाचनमा जनतामाझ राखेर संसद्मा आफ्नो बहुमत निर्मार्ण गरी आफ्नो मागको संवैधानिक परिमार्जन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ न की जनतालाई नै पट्रलाग्दो आन्दोलन ।

अतः, देश र जनताका लागि राजनीति गरेका हौँ त्यसका लागि विगतमा जेलनेल खायौँ भन्नेहरूले इतिहासको यो विशेष घडीमा संविधान कार्यान्वयनको जिम्बेवारीलाई एक भएर निर्वाह गनुपर्छ, संविधानजारी गर्दा जसरी साझा जस लिने वातावरण बन्यो त्यसरी कार्यान्वयनमा बन्न सक्नुपर्छ । छिमेकीले हामीलाई त्यतिकै हेपेको होइन विगतमा पटकपटक नाकाबन्दी गरेर दुःखदिँदासमेत उसैसँग ७० प्रतिशतको परनिर्भरताको विकास ग¥यौँ र राजनीतिका हरेक क्षेत्रमा स्पेस दियौँ । नेताहरूले कामगर्न नपर्ने केबल भाषण गर्न जाने हुने र जनताले नेताको आश्वासनमा ताली पिड्दै गफाडी राजनीतिक संस्कृतिको विकासमा मलजल गर्यौं । यतिखेर भूकम्पपीडितले १ वर्ष पुग्दासमेत राहात, आवास नपाएको अवस्था छ, बजेट खर्च हुन नसकेर विकासका क्रियाकलाप ठप्प प्रायः छन् । महँगीको कारण जनताले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैन । यो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको समय केमा व्यतित भइरहेको छ ? यतिखेर दलगत एकताको खाँचो छ, जनताको संवृद्धी र परिर्वतनको चाहानालाई आपसी मेलमिलापबाट सम्पन्न गनुर्छ । दलगत एकताले देश जनताको विजय भएको छ जबजब दलगत विश्वासमा खडेरी पर्छ विदेशी शक्ति केन्द्र हावी भएका छन् । अब, समयमा नै नयाँ संविधानका लागि कानुनहरू निर्माणगरी यसले दिएको बृहत् अवसरहरूलाई प्रयोग गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारबाट विभेदरहित समाजको निमार्णका लागि संविधानको प्रगतिशील व्याख्यागर्दै अगाडि बढ्न ढिला भइसक्यो ।