संगठित शक्तिको दुरुपयोग रोक

हालै संशोधित यातायात ऐनमा ट्राफिक नियम पालना नगर्दा हुने जरिवाना रकम बढाइएको छ । विडम्बना, ट्राफिक नियम प्रभावकारी बनाउन जरिवानाको अंकमा समयानुकूल वृद्धि गर्ने निर्णयको स्वागत गरेर सहयोग गर्न अग्रसर हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ नामको संस्थाले उल्टै त्यसको विरोधमा बिहीबार मुलुकभरका सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेर सरकारलाई चुनौती दिएको छ । ट्राफिक नियम पालना गर्दा यसखालको विरोध सायदै संसारका अरू कुनै मुलुकमा हुँदा हुन् । यो अराजकता र संगठित शक्तिको दुरुपयोगको उदाहरण हो ।

कसैले पनि आफूखुसी जरिवाना तोक्न पाउँदैन । संसद्ले बनाएको ऐनमा नै जरिवानाको प्रावधान रहेको हुन्छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मात्र राज्यका विभिन्न निकायले दण्ड जरिवाना गर्ने हो । संशोधित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसारै जरिवानाको अंक बढाउन लागिएको हो र ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई लागू गर्ने मात्रै हो । यसैले महासंघको यो प्रकृतिको दबाब प्रकारान्तरले विधिको शासनलाई नै चुनौती हो । यस्तै संघसंस्थाको सिन्डिकेटका कारण नेपालको सार्वजनिक यातायात सुरक्षा र सुविधाका दृष्टिले दयनीय र डरलाग्दो रहँदै आएको छ । संसारभर सडक मार्गलगायत सार्वजनिक यातायात सेवामा राज्यको प्रभावकारी उपस्थित र नियन्त्रण हुन्छ । नेपालमा भने सडक यातायात पूरै निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाडिएको छ । यही कारणले सडकमा यात्रु र अरू वाहनको सुविधा र सुरक्षाका लागि ट्राफिक नियम प्रभावकारी बनाउँदा यातायात सेवा बन्द गर्ने साहस भएकोे हुनुपर्छ । महासंघजस्ता संस्था मात्र होइन व्यक्तिका लागि पनि सरकारी नियममा चित्त नबुझे त्यसको वैधानिकतामा चुनौती दिन अदालतमा जान पाउने व्यवस्था छ । अरू पनि वैध र स्वीकार्य उपाय छन् विरोध प्रकट गर्ने । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने बन्द गर्ने कार्य दण्डनीय अपराध हुन्छ ।

कुनै संगठित संस्थाले नियमकानुन पालना गरे सार्वजनिक सेवा नै अवरुद्ध बनाउँदासमेत तमासा हेरेर बस्ने सरकार पनि नेपालबाहेक अन्यत्र पक्कै नहोला । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेकै भए पनि यातायात सार्वजनिक सेवा हो । संसारभरको मान्यता र नेपालकै कानुनअनुसार पनि सार्वजनिक सेवा बन्द गर्नु अपराध मानिन्छ । ट्राफिक प्रहरीको क्षमता, स्रोतसाधन र कार्यशैलीमा सुधार र उन्नतिको खाँचो छ भन्दैमा तिनलाई काम गर्नसमेत नदिनु कानुनविरुद्ध बलमिच्याई पनि हो । जनहितमा लागू हुने राज्यका नियम कानुनविरुद्ध दिइएको धम्कीसँग सरकार झुक्यो भने मुलुक संगठित गिरोहको बन्धक हुन पुग्नेछ । राज्यले त्यस्तो अवस्था सहेर बस्न मिल्दैन । यस्तै, सडक यातायातलाई यसरी निजी क्षेत्रको हातमा छाड्दा मुलुकले बेलाबखत पाएको धोका र वर्षैपिच्छेजस्तो सहनु परेको ‘ब्ल्याकमेलिङ’ अन्त्य गर्ने उपाय पनि खोज्नुपर्छ । सडक यातायातमा नयाँ लगानी आउन दिने, सरकारले लगानी गर्ने र सडकमा कुनै पनि गिरोहको समिति, संघ, महासंघका नाममा दादागिरी अन्त्य गर्ने कार्य प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । सडकमा सार्वजनिक सवारी चालकहरूको बलमिच्याईबाट आजित भएको यात्रु र अरू सवारी चालकहरू पक्कै पनि ट्राफिक नियम कडा र प्रभावकारी होस् भन्ने चाहन्छन् ।