यसकारण शिक्षामा पुनर्संरचना

(१) शैक्षिक क्षेत्रमा एकरूपता :
नयाँ संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभत शिक्षामा पहचको हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिबार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशल्क पाउने हक हुनेछ भनेता पनि शहरबजारमा मुनाफाको उद्देश्यले खोलिएका निजी स्कुल र कलेजहरूले सरकारी लगानीमा सञ्चालित सामदायिक स्कलहरू बिस्थापित गरिसकेको अवश्था छ । संविधानमा दिएको शिक्षा क्षेत्रको मौलिक हकलाई यस्तो परिवेशमा सजिलै सरकाले कार्यान्वयन गर्न चुनौति छ ।

अहिलेको अवस्थामा निजी तथा आवाशीय स्कलहरूमा सरकारले बिना शुल्क नागरिकलाई निशुल्क शिक्षा दिन सक्दैन न त अनिवार्य नै गर्न सक्छ । मुलुकमा भइरहेको दुई खाले शिक्षा नीतिको अन्त्य गरी सरकारी लगानीमा आश्रित र नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको निजी तथा आवाशीय बोर्डिङ स्कुल र कलेजहरूरलाई समायोजन मार्फत विनार्शत राष्ट्रियकरण गरी पूर्ण रूपले सरकारको मातहत र लगानीमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । निजी आवाशीय र सामदायिक स्कलहरूको पाठ्यक्रममा देखिएको असमानता र परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्दछ । सामदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वधारहरूको विकास गर्नु पर्दछ ।

(२) वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा नीतिको समावेश :
शिक्षा मुलुकको भौगोलिक बनावटसंग मेलखाने तथा रहन–सहन सामाजिक आर्थिक विकासको आधारमा मेलखान आवश्यक हुन्छ । जसका कारण विद्यार्थीले हासिल गरेको शिक्षाले मुलुकभित्रै पेशा व्यावसायी, खोज अनुसन्धानजस्ता काम गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकोस् । अहिलेको शिक्षा प्रणाली अवैज्ञानिक र जीवन अनुपयोगी छ ।

विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको शिक्षाले सामन्ती वर्गको स्तुती गाउने र परजीवी भएर बाँच्न मात्र सिकाउँछ । यसले श्रम र शिक्षालाई बेग्ला बेग्दै राखेको छ । शिक्षालाई सम्मान गर्ने र श्रमलाई घृणा गर्ने गरेको छ । मुलुकको प्राकृतिक साधन श्र्रोतहरूलाई उपयोग गर्दै वस्तु उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन सिकाउदैन । बरु जेन तेन गरी सर्टि्फिकेटमा राम्रो अङ्क देखाउने र विदेशिने बाहेक अरू विकल्प खोजी जीवन निर्वह गर्न मद्दत गर्न सक्दैन । त्यस कारण आज ठूलो युवा जनशक्ति विदेशिनु परेको छ । यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर परेको छ ।

(३) बहुप्राविधिक शिक्षालयको विकास :
नेपालीमा एउटा उखान छ । कोरा सिद्धान्तको रटाइले सुगाले पनि गोपी कृष्ण को हो ? भन्न सक्दछ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि कोरा सिद्धान्तमा आधारित छ । ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ तर सीप वा व्यवहारिक ज्ञान दिदैन । सीप बेगरको शिक्षाले कुनै पनि वस्तुको वैज्ञानिक रूपले खोज अनुसन्धन र आवश्यक औद्योगिक तथा कृषिको औजारहरू उत्पादन गर्न सक्दैन ।

बहुप्राबिधिक शिक्षाले उत्पादनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूको आम सिद्धान्त सिकाउछ र विद्यार्थीहरूलाई सम्पूर्ण व्यवसायको प्राथामिक औजारहरूको व्यवहारिक उपयोग गर्न सिकाउँछ । यसले उद्योग, कलकारखानाको स्थापना गर्न र आवश्यक वस्तुको उत्पादन आफै गर्न सक्छन् । जस्ले गर्दा विद्यार्थीहरूले हासिल गरेको शिक्षाले जीवनलाई सार्थक तुल्याउँछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो मद्दत गर्दछ ।

(४) राष्ट्रवादी र भूगोलमा आधारित शिक्षा :
उत्तरतिर विशाल चीन र पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा भारतसंग सिमाना जोडिएका कारण हाम्रो मुलुकको विशिष्टता भू–परिवेष्ठित बन्न पुग्यो । एकातिर अंग्रेजहरूको पालामा गरिएको १८१६ सुगौली सन्धिले नेपाललाई औपनिवेशमा परिणत ग¥यो । यीनै कारणले गर्दा आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भारतको विस्तारवादी नीतिले नेपालको हरेक मामिलामा हस्ताक्षेप गर्ने गरेका छ । एकपछि अर्को गर्दै भारतले नेपाल–भारतको सिमा स्तम्भ फाल्ने र विस्तारै सिमा अतिक्रमण गर्ने गरेकाले ६० हजार हेक्टर जमीन नेपालले गुमाइसकेको छ । त्यस कारण राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँचआउँन नदिनका लागि राष्ट्रिय गौरव राष्ट्रमै उत्पादित वस्तुहरूको प्रयोग जात–जाति, भाषा, लिंगीय, संस्कृति, धर्महरूको सह–अस्तित्व, राष्ट्रिय सम्पदाको विकास र संरक्षणजस्तो राष्ट्रिय भावना जगाउने खालको शिक्षा नीति ल्याउँनु जरुरी छ ।

अर्कोतिर नेपालको भूबनौट उत्तरदेखि हिमाल, पहाड र तराइजस्ता त्रिगमस्थलहरूको सिंगो देश हो । यहाँ भूबनौटको विविधतासंगै मानवीय बसोबासमा पनि भिन्नता छ । हिमाली क्षेत्रहरूमा मानवीय बस्ती अत्यन्त थोरै छ । त्यस क्षेत्रमा शेर्पा समदायहरूको बहुल्यता छ । उनीहरूको आफ्नै भाषा, सस्कृति, रहन–सहन छ । पहाडी क्षेत्रको बस्तीहरू हिमाली क्षेत्रको अनुपातमा अलिक बक्लो र मिश्रित जातजातिको बसोबास छ । भाषा, सस्कृति पनि फरक–फरक छ । तराई फाटहरूमा घना बस्तीका कारण जनघनत्व पनि ज्यादा छ । यस्तो विविधता भएको देशमा एउटै भाषा, लीपी तथा शिक्षा नियमले सबैको लागि शिक्षा, राज्यबाट सबै नागरिकमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन जान्छ । त्यसकारण भूगोलमा आधारित शिक्षा नीति आउँन आवश्यक छ ।

(५) बहु भाषीक आधारभूत शिक्षालय :
नेपालको भौगोलिक विविधता संगसंगै जात–जाति भाषा, संस्कृति र रहन–सहन फरक–फरक रहेतापनि खस भाषा र नेवारी भाषाबाट मात्र पढ्न पाइन्यो । तर अहिले बिभिन्न मातृ भाषा भाषिहरूको माध्यमबाट पनि सुरु गरिएको छ । यसलाई स्रहान गर्न सकिन्छ । अहिले प्रयोग गर्दै आएको राष्ट्रिय खस भाषाको माध्यामबाट परीक्षा दिनु पर्ने बाध्यता छ । तर अधिकांश आदिबासी जनजाति जो आफ्नो मातृ भाषामा पोख्त भएको क्षेत्रको समुदायले बुझ्न यो भाषाको शुद्घ प्रयोग गर्न र लेख्न सक्दैनन् । विद्यार्थीहरू विद्यमान राष्ट्रिय खस भाषाका परीक्षामा अनुतीर्ण गरेको पाइन्छ । अधिकांश जनताले शुद्ध बोल्न सक्दैन किनकि आप्mनो समुदायमा उनीहरू मातृ भाषाको अधिकतम प्रयोग गर्दछ्र । त्यस कारण राज्यको पुनर्सरचनापछि बनेको राज्यहरू संगसंगै त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको मातृ भाषामा पठन–पाठन र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न भाषा विकासको लागि बहुभाषीक विद्यालय खोल्नु पर्दछ ।

(६) कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना :
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनपछि बौद्धिक ब्यक्तित्वहरूले नेपालका पूँजीबादको विकास भैसकेकाले अब अर्धसामन्तवाद छैन भनेतापनि तत्थ्यपरक छैन । अहिले पनि सामन्ती स्वमित्व कायमैछ । यहाँका किसानहरू कृर्षिबाटै जीवन गुजारा मात्रै गरिरहेका छन् । कृर्षिबाट उत्पादित बस्तहरूले औद्यौगीकरण गर्न सकिरहेका छैनन् । यहाँको कुल जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन् र उद्योग कल कारखानालाई चाहिने कच्चा पदार्थको ८२ प्रतिशत नेपालमै उत्पादन गरी ८० प्रतिशत निर्यात हुने गरेको छ । यस्ता उत्पादनहरूमा जडिबुटी, खाद्यवस्तुहरू पर्दछ ।

यति धेरै मानिसहरू कृर्षिमा आश्रित भएर पनि कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिक तरिकाले विकास गर्न सकिरहेको छैन । परम्परागत खेती गर्ने भएका कारण ठूलो जनसमुदाय कृर्षि व्यवसायबाट समेत दिनदिनै पलायन हुने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले नेपालको विविधताको आधारमा शिक्षा प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ । नत्र मुलुक यथास्थानमा मात्र होइन अधोगतिमा जाने निश्चित छ ।