सिमांकन र तराई आन्दोलन

तराई आन्दोलन नेपाली राजनीतिको इतिहासमा संघीयतालाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्ने आन्दोलनको रूपमा चिनिन्छ । चारदलिय १६ बुँदे समझदारीदेखि नै विरोधमा रहेका मधेसवादी दलहरू संविधानको विधेयक पास हुँदै गर्दा विशेषत सिमांकनलगायत विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै संविधानसभा नै परित्यग गरेको घोषणा गर्दैै तराईका नाकामा आन्दोलनलाई केन्द्रित गराएका छन् । जसको कारण नेपालले व्यापारिक रूपमा करिब दश खर्बको घाटा व्यहोरेको छ । अत्यावश्यक सामानको अभाव हुँदा जनताले त्यत्तिकै दुःख भोगी रहेका छन् । आन्दोलनरत दलहरू विगतमा भएका सम्झौता लगाएत । संघीयताको लागि राज्यपुनर संरचना समितिको

प्रस्तावित संघीय खाका र संघीय आयोगले पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा संघीय सिमांकन गरिनुपर्ने माग राखेको बुझिन्छ । मधेसवादी दलहरूसँग २०६४ सालमा तत्कालिन गिरीजाप्रसाद कोइराला सरकारले तराई आन्दोलनको मागलाई संबोधन गर्दै एक मधेस प्रदेसको मागलाई स्वीकार गरिएको थियो । त्यसैगरी विगतमा सरकारले द्वन्दलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान र संघियताको विषयमा दर्जनाँै पक्ष र समूहसँग संझौता गरेकोछ । राज्यको संघीय पुनर संरचना गर्नका लागि पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर संरचना राज्यशक्तिको बाँडफाँड समीतिले १४ वटा संघीय प्रदेशको प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि निर्माण भएको संघीय आयोगले विवादित रूपमा दुई फरक संख्या र आधारका १० र ६ संख्यका संघीय खाका प्रस्तावमा ल्यय । यसले समेत संघीय सिमांकन र नामांकनको बिबाद नटुंगिएपछि, अन्तिममा राजनीतिकदलले २०६९ मा ११ प्रदेशको खाकामा निर्णय गरे अन्तत यो समेत नामांकनको विषयमा विवाद भै पहिलो संविधानसभा नै विघटन हुनपुग्यो ।

विनासकारी भूकम्प पछि संविधान जारी गरी मुलुकलाई संक्रमण कालबाट बाहिर निकाली पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासतर्फ लाग्नुपर्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै चार राजनीतिकदलले १६ बुँदे निर्णय गरेर संघीयताको बारेमा पहिचान र सामर्थताका ८ प्रदेश निर्माण गर्ने र यसको सिमांकनको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने निर्णय गरे । यस निर्णय संघीयता नल्यउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको भन्दै विरोधमा रहेका शक्तिले संघीय सिमांकनसहितको संविधानको मागगरे साथै सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिले समेत सिमांकनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अन्ततः मस्यौदामा जनताले कमभन्दा कम संघिय प्रदेशको निमार्णको सुझाव समेतलाई ख्यालगर्दै १६ बुँदे समझदारी भन्दा पछि हटी छ, प्रदेशको संघीय खाका जारी गरियो । तर, यो सिमांकनको असन्तुष्टी देशका विभिन्न ठाउँमा देखियो । सुर्खेत र जुम्ला, हुम्लामा भएको आन्दोलनको मागलाई बिनावार्ता संम्बोधन गरियो । तर, थारु र मधेसीले दुई थारुहट चितवनदेखि कन्चनपुर र पर्सादेखि झापासम्म मधेस प्रदेशको माग पुरा नगर्दा आन्दोलकारी राज्यप्रति आक्रोसित भए ।

तराईको आन्दोलनले उठाएका मागहरू संविधानमा समावेशितालाई संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको छ । यो प्रष्ट भएन यसलाई प्रष्ट पारिनु पर्छ भन्ने मागलाई राजनीतिक नेतृत्वले संविधान जारी गरेपछि संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यसैकारण सुसिल कोइरालाको सरकारले संविधान संशोधन विधेक समेत ल्यएको थियो । सिमांनको सन्दर्भमा तराईमा दुई स्वयत्त मधेस प्रदेशको माग गरिएको छ । साथै २ नं. प्रदेशमा स्रोत साधनमा कमजोर भएको अभिव्यक्ति सुनिन्छ । यसैकारण यसलाई पहाडसँग जोड्दा उचित देखिन्छ । सिमांकनको विषयलाई विशेषज्ञताको प्रयोग भन्दा राजनीतिक विषय बनायो । तर, यो विषय राजनीतिक होइन यसलाई भाषा, भुगोल, इतिहास, अर्थशास्त्रीको, अध्ययनबाट निचोडमा पु¥याउनुपर्ने हो । काठमाडौंमा बसेर नेताको राजनीतिक उद्देश्यको लागि भौगोलिक विभाजन त्यसैले यसलाई विज्ञको आयोग निमाण गरि अन्तिम टुंगो लगाउनु बुद्धिमता हुन्छ । नागरिताको विषयलाई ठुलो भ्रमको विषय बनाइएको छ । मधेसी मुलको नेपाली युवाले भारतीय मुलको केटसँग विवाह गरेमा नागरिकता नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएकोछ । अर्को अंगीकृत नागरिता पाएको नारीबाट जन्मेको बच्चाले बंसजको नागरिकता पाउँदैन भनेर तर यी दुवै गलत रूपमा फिंजाएको भ्रम हो । नेपाली मुलको कुनै पनि नागरिकले विदेशी केटीसँग विवाह गरेमा तुरुन्त अंगीकृत नागरिता पाउँछन् र उनीहरूबाट जन्मेको बच्चाले बंशजको नागरिता पाउँछन् ।

निवार्चन क्षेत्र निर्धारणको सन्दर्भमा संविधानले जनसंख्य र भूगोललाई आधार बनाएकोछ । तर, तराईका नेताको माग जनसंख्यलाई मात्र आधार बनाइनु पर्छ भन्नेछ । यदि मधेसवादी नेताले भनेको गर्ने हो भने नेपालका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूबाट व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा प्रतिनिधि आउनसक्ने अवस्था रहँदैन । यसैकारण विश्वव्यापी प्रयोग र राज्यको सन्तुलित विकासको दायित्व निर्वाह गर्न जनसंख्या र भूगोललाई नै आधार बनाउनु जायज देखिन्छ । केन्द्रीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फवाट १६५ सिटमा तराईले ८० र हिमाल, पहाडले ८५ पाउने भनिएकोछ । पाँच सिटको फरक छ । तर, यो पाचँ सिट छ हजारमात्र जनसंख्या भएको मनाङ, त्यस्तै कम जनसंख्या भएका कर्णालीका जिल्लाहरू मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला लगाएतका जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि हो । त्यसैगरी तराईका जनताले अंगीकृत नागरिकता भएकाहरूले समेत वंशजको बराबर अधिकारको माग गरेका छन् । भनेर भनिएको छ । तर, तराईका आदिवासी मधेसीले यो कुराको माग गरेको देखिएको छैन । जुन मागले आफंैलाई अल्पमतमा पार्ने र आफ्नो अधिकार गुमाउने हुन्छ ।

तराईको सिमाङ्कनको असन्तुष्टी बाहेक अन्य विषय भ्रमको रूपमा फैलाइएको छ । तराईका ११२ प्रतिनिधि मध्ये १०४ले संविधानमा समर्थन गरेर संविधानजारी भएको छ । वास्तवमा तराईका जनता क्षेत्रीयतावादी र साम्प्रदायिकतावादी होइन्न तर उनीहरूलाई त्यतातर्फ धकेल्न खोजिँदैछ, तराईका जनताले जातीयता र क्षेत्रियताभन्दा माथि उठेर तराईबाट माधव नेपाल, प्रचण्ड, शुसीलजस्ता नेतालाई जिताएका थिए । साथै उनीहरू त्यतिकै राष्ट्रवादी समेत छन् भन्ने वी.पी. कोइराला समेत यो कुरालाई भन्नुभएको थियो । तराईको खुल्ला बोर्डरको सुरक्षा उनीहरूबाटै भएको छ, भारतले बनाएको बाधको कारण डुबानमा तराईकै जनता पर्छन् । तर यी जनतालाई संविधान हातमा नै पर्न नदिई जलाउँदै उत्तेजित पारियो । विगतमा सत्तामा पुगेको बेलामा भाइ, भान्जा, भतिजा, श्रीमती, सालीलाई मात्रै मधेसी देखेका नेतालाई दोस्रो संविधानसभामा तराईका जनताले हराएको कारण ठुलो मनोवैज्ञानिक पीडा थिए साथै एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले १६बुद्धे सहमति गर्दै आन्दोलन छाडेकोमा रोष प्रकट गर्नुसमेत थियो । यसैकारण विगतको शाखालाई फिर्ता ल्याउन र संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलप्रति प्रतिशोध पोख्नको लागि आन्दोलनमा मान्छे उतार्न मर्नेलाई पँचास लाखको विमा समेत घोषणा गरियो । भारतले आफ्नो स्वार्थ संविधानमा पार्न अनेक जालझेल गरिरहँदा केही नेताले अंगीकृत नागरिता पाएकाले समेत बंशजको बराबर अधिकार पाउनुपर्छ भन्दै स्वयम् आदिवासी मधेसीको अधिकार खोस्ने बाटोमा भारतलाई साथ दिँदै हामी हार्नु भारत हानु हो भनियो । भारतको आदेशमा राजीनामादिएर निस्केकाहरू एका–एकप्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भोट हाल्न आए । यसैकारण निरपेक्ष रूपमा मधेसी नेताहरू तराईका जनताको हितको लागि जनतालाई उक्साई रहेकाछन् भनेर बुझनु गलत हुन्छ ।

संविधानजारी भएसंगै राजनीतिक दलहरू मधेसमा गएर त्यहाँका जनतालाई संविधानले दिएको अधिकारको बारेमा जानकारी गराउन सक्नुपर्ने थियो, जसले जनतालाई वास्तविकताको जानकारी हुने थियो । दुईमहिनाभन्दा बढी लामो आन्दोलनमा पचास भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । यसले फुटाउ m र राजगरको नाममा ठुलो धनरासी खर्च गरेर बसेकाहरूको स्वार्थ मात्र सिद्ध हुने देखिन्छ । यस्तै उक्साहटको कारण कैलाली मानी हत्था दुई वर्षको बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीलगायतका व्यक्ति मर्नुप¥यो, यसैगरी महत्तरीमा एम्बुलेन्सबाट बिरामी प्रहरीलाई लखटी लखेटी मारियो । यस्ता जघन्य अपराधहरू देखिए र राज्यको तर्फबाट समेत त्यतिकै बलप्रयोग गरियो । यसको उचित छानविनगरी दोषिमाथि कार्बाही हुनुपर्छ, घाईते र मृतकलाई उचित व्यवस्था गर्न राज्य पछि पर्नु हुन्न ।

आठ बर्षको संघीय वहसपछि समेत संघियता केवल भौगोलिक विभाजन मात्र हो भन्ने निकर्षमा पुग्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई आधार बनाउनुभन्दा व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्नु संघीय नेपालको व्यबस्थापनको प्रमुख चुनौति हुनेछ अतः यो विवादलाई अन्त गर्न कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त रहेको विज्ञको आयोग निमार्ण गरि सिमाङ्कनको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुपर्छ, वार्ताको थालनी भएको छ । तराईको आत्मा सम्मान हुने गरि अधिकारको व्यवस्था गर्न कन्जुसाई गर्नु हुँदैन तर भारतले नागरितालगायतका विषयमा यही बेलामा आफ्नो स्वर्थमाथि पार्न खोज्दैछ, यति नै वेलालिपुलेक, कोसि हाइड्यामको डीपीआर लगाएतका विषयमा सम्झौता गराएर पुर्न नेपाली राजनीतिको साँचो आफ्नो हातमा पार्न खोजेको हुन सक्छ । यति बेलाराज्य र सम्पूर्ण नेपाली सचेत हुनुपर्छ ।

साथै तराईको अर्को समस्याभनेको तराईभित्रैको जातीय विभेदको सिकार बन्दै आएका डोम, मुसहर, गोडिया आदि समुदायलाई कसरी शसक्तीकरण गर्ने भन्नेमाहो । पटकपटक उनैजनताको नाममा सरकारमा पुगेकाले तराईको लागिन भएर तराईका नाममा राजनीति गरेको कारण समस्या जहाँको त्यही छ । यसैले तराईको यो समस्यालाई हल गर्न मानव विकास सुचकाङ्कको आधारमा अधिकार र अवसरको ज्ञारेन्टी गरिनुपर्छ अन्यथा तराईलाई दिएको अधिकार र अवसरलाई पुनः त्यही यादव, ठाकुर, महत्तो जस्ता उपल्लो जातको हातमा पर्नेछ र पीछडीएका वर्ग पछाडि परिरहनेछ । अतः यो संविधानको प्रगतिशील व्याख्या गदै फास्ट्राकबाट कानुन निर्माण गरेर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–साँस्कृतिकअधिकारको प्रयोगगदै संविधानको कार्यान्वयनबाट यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपनत्व र जीवनसँग गाँस्दै संविधानलाई सम्वृद्ध पार्नुपर्छ ।