देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक १ हजार ५ सय युवा विदेसीन बाध्य रहेका छन । श्रमशक्तिको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा देश गरीबी, पछौटेपन र विभेदको चक्रब्युहमा फसेको छ । यो नै मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको बिषय बन्न पुगेको छ । मुलुकमा असमानता, बेरोजगारी र परनिर्भरता बढ्दै गईरहेको छ । यस्को लागी आफनै श्रम, श्रोत, साधन र पुजीको समायोजन गरी उत्पादन र निर्माणको अभियानको व्यवस्थापन गरी आथिर्क रूपान्तरणको बाटो खोल्नु पर्दछ । सामूहिक प्रयत्नबाट कृर्षिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण र उत्पादनशीलतामा वृद्धि भयो भने बेरोजगार युवाहरू देशभित्रै रोजगार हुने अपेक्षा गरिएपनि यस्को कार्यन्वयन हुन सकेन । अनि सामाजिक न्याय र समानताका आधार तयार गर्ने विश्वासमा आघात पुग्दा देश अहिलेको अवस्थामा आईपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले योजनाबद्व आर्थिक विकास गर्न धनी र गरिब बीचको असमानताको खाडल कम गराउने तर्फ ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । ऊर्जा संकट कम गर्दे कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्दछ ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दी र मधेसमा जारी आन्दोलनको कारण नेपालको व्यापार घाटा बढने क्रम जारी रहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण मात्रै चालु खाता सन्तुलनमा रहेको हो । विप्रेÈण आप्रवाह बढनु बाहेक अर्थतन्त्रमा अरु सुधारको कुनै लक्षण देखिएको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चिती बढेको हो । यस्लाई नै उपलब्धि रूपमा लिनु बाहेक अरु सुधराको लक्षण देखिएको छैन ।
कुल जनसंख्याको सरदर ६६ प्रतिशत कृषि व्यवसायमा निर्भर छ । बाँकी १५ देखि २० प्रतिशत जनसंख्या परोक्षरूपमा कृषि व्यवसायमा संलग्न छ । जसमध्ये करिव ७२ प्रतिशत महिला कृषि व्यवसायमा संलग्न छन । पुरुषहरूको संलग्नता प्रतिसत भने ६० प्रतिशत रहेको तथ्याकंले देखाउछ । अहिले हाम्रो निर्यात ब्यापार नगन्य अवस्थामा रहेको छ । जवसम्म निर्यात ब्यापारमा सुधार हुन सक्दैन, तवसम्म अर्थतन्त्र मजबुत बन्न सक्दैन ।
नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने योजना धेरै पहिलेको हो । यो भन्दा अघि पनि बिकासका धेरै योजना सार्वजनिक नभएका होइनन । तर बिडम्वना ति योजनाहरू अझै पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन । नेपालले गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएको दसकौ भैसक्यो । तर कार्यन्वयनपक्ष भने आशा गर्न लायकका छैन । देशलाई योजनाबद्ध विकास–प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भनेर सन् १९५० को दशकमा भारतमा लागु गरिएको समाजवादी मोडलमा नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग खडा गरियो । तर योजना आयोगले पनि जति काम गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेको देखिदैन । नेपालमा अर्थशास्त्री, विकासविद, समाजशास्त्रीहरूको राय सुझाव र सल्लाहमा २०१३ सालदेखि योजनावद्ध बिकासका कार्यक्रम सुरु नभएको पनि होइन । तर १३ औं योजनासम्म आइपुग्दा हरेक आवधिक योजनाले आफ्नै किसिमले विकासका लक्ष्यहरू तोक्ने काम बाहेक अरु गर्न सकेको देखिदैन । १२ औं योजनासम्म लक्ष्यित गरिएका धेरै विकासका लक्ष्य अधुरै देखिएको छ । खासगरी आठौं योजनाबाट लिइएको खुला बजार अर्थनीति र दसौं योजनाबाट लिइएको गरिबी निवारणको रणनीति केही रूपमा प्रभावकारी हुन पुगे पनि योजनामा उल्लेख भएअनुसारका लक्ष्य पुरा गर्ने संस्थागत संरचना विकास भने अझसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन ।
त्यसैले अब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उपाय तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाको खाँचो देखिएको हो । लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ । जस्ले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । अहिले कर्मचारी तन्त्र बढि सम्मेदनसिल हुनुपर्नेमा हामी कहा त्यस्तो अवस्था पनि देखिएको छैन । कर्मचारी तन्त्र सकृय हुन नसकेको कारण मुल्यबृद्धि अत्याधिक बढेको हो । कालो बजारी गर्ने गिरोहले बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेर मुल्य बढाई रहेका छन । तर यस्लाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सकेको छैन । यदि सरकार जनता प्रति उदरदायी छ, भने उस्ले आम नागरीकको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । भरखरै मात्र नया सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले कस्तो नीति लिन्छ यो भने हेर्न बाकी नै रहेको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र बेलगामको घोडा जस्तो अनियन्त्रित भएको छ । खुल्ला अर्थतन्त्रको मान्यतामा विश्वास राख्ने हो भने बजारमा माग र आपुर्तीले बस्तु र सेवाको मुल्य निर्धारण गर्दछ । बस्तु र सेवामा भएको कालोबजारी र मुल्यबृद्धिले उपभोक्ता बजारबाट घर फर्कदा उनीहरूले आफु आर्थिक रूपमा लुटिएको महसुस गर्न थालिसकेका छन । सोही कारण नुन देखी सुन सम्म र लसुनदेखी चुनसम्मका सामानको मुल्य आम नागरिकको पहुच बाहिर पुगीसकेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन नेपाललले निर्यात बढाउने र आयात घटाउने उपाय अवलम्वन गर्नुपर्छ । तत्काल दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर हुने अर्थतन्त्र बनाउन नसके पुन अहिलेको समस्या पछी पनि दोहरीन सक्छ । नेपालको निर्यातजन्य उद्योगले स्वदेशीभन्दा विदेशी कच्चा पदार्थ नै धेरै प्रयोग गर्छन । उत्पादित वस्तुको लागत वृद्धि हुनासाथ तत्कालै त्यसको असर उपभोग्य वस्तुको बजार मुल्यमा देखिन्छ ।
देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक १ हजार ५ सय युवा विदेसीन बाध्य रहेका छन । श्रमशक्तिको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा देश गरीबी, पछौटेपन र विभेदको चक्रब्युहमा फसेको छ । यो नै मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको बिषय बन्न पुगेको छ । मुलुकमा असमानता, बेरोजगारी र परनिर्भरता बढ्दै गईरहेको छ । यस्को लागी आफनै श्रम, श्रोत, साधन र पुजीको समायोजन गरी उत्पादन र निर्माणको अभियानको व्यवस्थापन गरी आथिर्क रूपान्तरणको बाटो खोल्नु पर्दछ । सामूहिक प्रयत्नबाट कृर्षिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण र उत्पादनशीलतामा वृद्धि भयो भने बेरोजगार युवाहरू देशभित्रै रोजगार हुने अपेक्षा गरिएपनि यस्को कार्यन्वयन हुन सकेन । अनि सामाजिक न्याय र समानताका आधार तयार गर्ने विश्वासमा आघात पुग्दा देश अहिलेको अवस्थामा आईपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले योजनाबद्व आर्थिक विकास गर्न धनी र गरिब बीचको असमानताको खाडल कम गराउने तर्फ ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । ऊर्जा संकट कम गर्दे कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्दछ । योसँगै सरकारले आम नागरिकले भोग्दै आएको समस्या निराकरण गर्दे जानुपर्ने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको बाटो अपनाउन सक्नुपर्छ । बडदो मुल्यवृद्धिलाई पनि रोक्नै पर्छ ।
कुनै समय नेपाल र कोरिया उस्तै आर्थिक हैसियतका मुुलुक थिए । तर, करिब आधा शताब्दीको अन्तरालमा कोरिया विश्व अर्थतन्त्रमै देखिने गरी उदाइसकेको छ । विदेशमा काम गर्न गएकाहरूको समेत लगानीमा सुरु भएको दु्रतमार्ग र त्यसपछि पूर्वाधारमा गरिएको लगानीपछि कोरियाको विकासको रफतार बढेको हो । त्यस्तै मलेसिया, सिंगापुरजस्ता मुलुकले पनि पूर्वाधारसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान बनाइसकेका छन् । बिकासको लक्ष्य पुरा गर्न छिमेकी मुलुकले हासिल गरेको उपलब्धिलाई पनि अनुसरण गर्नुपर्छ । भारत र चीनले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन देखी जलविद्युत् विकास एवम् उत्पादनमा हासिल गरेको अनुभव, उच्च प्रविधियुक्त उपकरण, प्राविधिक ज्ञान र सीप नेपालको बिकासका क्षेत्रमा अति उपयोगी हुनेमा दुई मत हुनै सक्दैन ।
त्यसैले चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सकारात्मक ढङ्गले अघि बढाउदै चीन–भारत रणनीतिक, सहयोगात्मक र सहकार्ययुक्त सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन नेपालले नसक्दा बिकासको कार्य पुरा हुन सकेको देखिदैन । राजनीतिक अन्तरद्वन्द्वले लगानी असुरक्षित हुन थालीरहेको छ । अनावश्यक विरोध र लबिङका कारण आर्थिक विकासमा अवरोध आउने गरेको छ । अर्थतन्त्र उकास्न सकिने सम्भावित क्षेत्रको रूपमा कृषि पर्यटन र जलविद्युतलाई सबैले स्वीकार गरे पनि त्यस अवधारणालाई साकार बनाउनेतर्फ नीतिगत प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपाल जस्तै अहिले पनि अफ्रिका, एसिया र उत्तर अमेरिकी देशहरूमा विकासका थुप्रै तहगत समस्याहरू विद्यमान छन् । फेरि संयुक्त राष्ट्रसंघकै अग्रसरतामा नयाँ दिगो विकास लक्ष्य तर्जुमा हुँदैछ । तर नेपालमा त्यस्को पनि अनुसरण सम्म गर्न सकिएको छैन । अनि राज्यले अबलम्वन गरेको बिकासका लक्ष्य कसरी पुरा होला ? करिव साढे दुई दशकदेखि सुरु गरिएको उदारीकरणको यात्रालाई तटस्थ भएर मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक गतिविधि नबढनु, अनियन्त्रित मुद्रास्फिी, असमानता तथा वेरोजगारी र परनिर्भरता संस्कारको रूपमा विकास भैसकेको छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा हाम्रो विकास गर्ने क्षमतामा हस आएको छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलका कारण अथिर्क वृद्धिदर घट्दै गएको छ । यो भनेको हाम्रो अर्थब्यवस्थाले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बुझाउछन । राजनीतिक दलले आथिर्क मुद्धालाई प्राथमिकता दिन नसक्नुको परिणति स्वरूप निर्यात ब्यापार कहालीलाग्दो अवस्स्थामा पुगेको हो । जबसम्म आर्थिक एजेण्डामा सरकार र निजीक्षेत्रको समान अवधारणामा आधारित सहकार्य हुदैन त्यतिबेलासम्म आथिर्क समृद्धि गफाडीको गफमै सिमित हुने छ । त्यसैले सरकारले बैलैमा अर्थतन्त्रमा लागेको कालो बादल हटाउन नसके भोलि हाम्रो अर्थतन्त्र विदशीको इसारामा चल्न बाध्य हुने छ ।
प्रतिक्रिया