लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको क्रममा केही ठूला देशको संविधानसभामा भएको मतदानलाई हेर्ने हो भने भारतको संविधान बन्दा त्यहाँको संविधानसभामा रहेका सदस्यहरूको केवल ६५ प्रतिशत र अमेरिकाको संविधान बन्दा त्यहाँको संविधानसभाका सदस्यहरूको ५२ प्रतिशत सदस्यको मात्र संविधान पारित गर्दा रहेको समर्थनको तुलनामा नेपालमा संविधानसभाको ८५ प्रतिशत सदस्यहरूको समर्थन अद्वितीय छैन र ? अझ संधिानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने संख्या ५३७ अर्थात झण्डै ९० प्रतिशत हुन पुगेको छ ।
‘मधेसी मोर्चा’ र तिनका समर्थकहरू, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्ति नचाहनेहरू, पूर्वाग्रह भएकाहरू तथा विदेशीहरूबाट विविध लाभ हासिल गर्न लालायित हुनेहरूले संविधान केही सीमित व्यक्तिहरू, अझ ‘तीन दलका तीन नेताहरूले मनपरी किसिमले बनाएको’ कुप्रचार गरिरहेका छन् । पहिलो संविधानसभाले गठन गरेका १० विषयगत समितिहरू र तिनले तयार गरेका प्रतिवेदन, त्यो संविधानसभाका सबै सदस्यहरूले देशभरी कार्यक्रम गरी संकलन गरेको जनताको अभिमत र त्यसको प्रतिवेदन, संविधानसभा र विभिन्न विषयगत समितिहरूले गठन गरेका उपसमिति र तिनका प्रतिवेदनहरू तथा राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएका अनेकौं बैठक र सहमतिहरूले संविधानसभामा भएको व्यापक र गहन सहभागिता एवम् छलफलको चित्रण गर्दछन् ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएका समितिहरूमध्ये अभिलेख, अध्ययन र निक्र्यौल समितिमा भएको छलफल, विभिन्न उपसमितिले दिएका प्रतिवेदनहरू, संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति र त्यसका उपसमितिमा भएका बहस–छलफल र तयार भएका प्रतिवेदनहरू, विशेष समिति र मस्यौदा समिति तथा त्यसका उपसमितिमा सभासद्हरूको सहभागिता र त्यस क्रममा तयार भएका प्रतिवेदनहरू, संविधानसभामा भएका छलफल, नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिको आयोजनामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यादामाथि देशभरी गरिएको जनताको अभिमत संकलन र त्यसको विश्लेषण प्रतिवेदनलाई हेर्ने जो कोहीले पनि संविधान निर्माणमा भएको व्यापक सहभागिता र छलफललाई सहजै बुझ्नसक्छ । यस्तो संविधानसभाको प्रक्रियागत छलफलका साथै राजनीतिक दलहरूको बीचमा अनेकौं बैठक र छलफलहरू भएका छन् । संविधानसभामा गम्भीर मतभेदको रुपमा रहेका विषयहरूमा सहमति कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्व तहमा अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ कष्टसाध्य प्रयास भएको छ । मतभेद हटाउन भएका यस्ता प्रयासको प्रशंसा गर्नुको साटो यसैलाई केही व्यक्तिहरूले मात्र संविधान बनाएको भनी कुप्रचार गर्नु हास्यास्पद छ । वस्तुतः सार्वभौम नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले स्वतन्त्र रुपमा नेपाली जनताको लागि संविधान बनाई जारी भएको छ ।
मधेसी, आदिवासी जनजाति र थारु समुदायको सहभागिता नभएको भनी फैलाइएका भ्रमलाई संविधानसभामा मतदान हुँदा १२० आदिवासी जनजाति, ६७ मधेसी, २१ थारु र १४ मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरू सहभागी भएको तथ्यले स्वयम् खण्डन गर्दछ । तराई मधेसका निर्वाचनमा जनताले पराजित गरेका व्यक्तिहरूले आफुलाई मात्र त्यहाँको प्रतिनिधि ठान्ने तर उल्लेखित संख्याका सभासद्हरूलाई त्यहाँको प्रतिनिधि नभएको कुरा गर्नु झनै हास्यास्पद छ । जबकि यी दलहरूले तराई मधेसमा जम्मा ११६ सिटमध्ये ११ स्थानमा मात्रै चुनाव जितेका छन् । यस्तो तथ्यमा पर्दा हाल्ने चेष्टा गर्दै आफु मात्र तराई मधेसको प्रतिनिधि भएको तर्क औचित्यहीन र भ्रामक छ ।
लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको क्रममा केही ठूला देशको संविधानसभामा भएको मतदानलाई हेर्ने हो भने भारतको संविधान बन्दा त्यहाँको संविधानसभामा रहेका सदस्यहरूको केवल ६५ प्रतिशत र अमेरिकाको संविधान बन्दा त्यहाँको संविधानसभाका सदस्यहरूको ५२ प्रतिशत सदस्यको मात्र संविधान पारित गर्दा रहेको समर्थनको तुलनामा नेपालमा संविधानसभाको ८५ प्रतिशत सदस्यहरूको समर्थन अद्वितीय छैन र ? अझ संधिानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने संख्या ५३७ अर्थात झण्डै ९० प्रतिशत हुन पुगेको छ ।
के संविधानमा कसैका अधिकार कुण्ठित भएका छन् ?
केही मानिस र समूहहरूले नेपालको संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पछि फर्किएको र ‘मधेसी समुदाय अधिकारबाट बञ्चित हुने’ भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन् । संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा बाहेक सबै प्रक्रियामा ‘मधेसकेन्द्रित दलहरू’ को सहभागिता थियो । संविधानका सबैजसो प्रावधानहरूमा लोकतान्त्रिक तरिकाले व्यापक छलफल भएको हो । अन्तिम समयमा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी गम्भीर मतभेदका विषयमा उक्त दलहरू लगायतका केही समूहसँग तीन प्रमुख दलहरूको सहमति हुन नसकेको मात्र हो । संविधानमा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताका अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै विगतका सबै संघर्ष र आन्दोलनको सम्मान, सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव, समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको उद्घोष गरिएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका, कानूनी राज्यलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहने स्पष्ट व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता, अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षालाई महत्वका साथ संविधानमा अंकित गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले धारा १६ देखि ४७ सम्म मौलिक हकको अत्यन्त बिस्तृत व्यवस्था गरेको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुनपाउने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने तथा पेशा, रोजगार, उद्योग व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रताको स्पष्ट व्यवस्था छ । समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा र भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारी र श्रमको हक, स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, जेठ नागरिकको हक, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक र देश निकालाविरुद्धको हकको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यी हकहरूको प्रचलनको लागि तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै धारा ४९ देखि ५४ सम्म राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र राज्यको दायित्वको बिस्तृत व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि नागरिकले देश र जनताप्रति न्यूनतम् रुपमा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यको रुपमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा, संविधान र कानूनको पालना, राज्यको लागि आवश्यक सेवा र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण उल्लेख छ । संविधानका अरु व्यवस्थाहरूमा पनि कसैको हक–अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुनै प्रावधान छैन । सबैका हक–अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
के पछि परेका÷पारिएका समुदायका अधिकार संरक्षित छैनन् ?
नेपालको संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, मुस्लिम र थारु आयोग गठन गरी यी सबै समुदायको हक–अधिकारको बारेमा काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछि परेका÷पारिएका अरु समुदाय र क्षेत्रका जनताको अधिकार र उन्नतिका लागि समावेशी आयोगमार्फत काम गरिने व्यवस्था छ । विभिन्न जाति समुदायको भाषा र संस्कृतिको विकास र संरक्षणका निम्ति भाषा आयोगको गठन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसका साथै राज्यका सबै अंग र निकायमा सबै जाति समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको समावेशी सहभागिता संविधानका मौलिक हक, निर्वाचन पद्धति तथा राज्यका विभिन्न अंगहरूसम्बन्धी धाराहरूमा व्यवस्था गरिएको छ । महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुने सुनिश्चित व्यवस्था गरिएको छ । सीमित स्थान हुने संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समेत समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानको धारा २८३ मा रहेको छ । संविधानको धारा ५५, उपधारा (५) मा विभिन्न जाति, समुदाय र क्षेत्रको सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्नसकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कुनै जाति, समुदाय वा क्षेत्रका जनताले सकारात्मक सोचका साथ अधिकार वा विकासको थप व्यवस्था चाहेको भएपनि जायज विषयमा कानूनमा व्यवस्था गर्नसकिने ढोका संविधानले खुला राखेको छ । यस्ता व्यवस्थाहरू नेपालमा संवैधानिक रुपमा पहिलो पटक गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाको बारेमा जनतालाई जानकारी हुन नदिई भ्रम सिर्जना गर्नेहरूले यथार्थमा संविधानमा भएका जनताका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनमा जान नदिने षडयन्त्र गरिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
(एमालेको दस्तावेजबाट)
प्रतिक्रिया