अब नग्न दलालहरूको अन्त्यका लागि अभियान

दिल्लीबाट पैसा खाएर अन्य देशसँग गर्न सकिने व्यापार संझौता नगरी भारतप्रतिको निर्भरतालाई सुनियोजित रूपमा बलियो बनाउँदै लगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भू–परिवेष्ठित देशका लागि प्रदान गरेको सामुिद्रक नाकासम्म पुग्ने पारवाहनको अकुण्ठित अधिकारसमेत् नलिएर यसले नेपाललाई सधँैभरि भारतको अत्याचारबाट पिल्सिन बाध्य पार्दै आएकोछ ।

शान्तिप्रक्रिया र राज्यको पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई निहुँ बनाएर दिल्लीले १२ बुँदे सहमतिमा जुन रणनीति बनाएको थियो, त्यो मूख्यतः नेपालको तरल भू–राजनीतिमा विगत १० वर्षमा बदलिएको बाह्य शक्ति सन्तुलनका कारणले, त्यस्तोे सपना बमोजिमको संविधान जारी हुन नसकेपछि त्यसले नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीपछि यहाँको दलाल सत्ता राजनीतिको वास्तविक चरित्र र स्वयं भारतको बद्नियतसँग जोडिएका धेरै अदृष्य पाटाहरू सतहमा निकै प्रष्ट रूपमा छताछुल्ल पारिदिएको छ । भारतको विस्तारवादी राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन नआउँदासम्म त्यो कुनै पनि छिमेकीको मित्र हुन सक्दैन र आमा बेचेर धन कमाउने नेपालका शासकहरूको आपराधिक पेसाको अन्त्य नगरिँदासम्म देश उँभो लाग्दैन भन्ने शिक्षा नाकाबन्दीका दौरानमा उजागर भएको सबैभन्दा मूल्यवान शिक्षा हो । यो घटना दशकौंदेखिको नेपालको हालतलाई हेर्न सहयोग गर्ने ऐनाका रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।

संविधानप्रति भारतीय सत्ताको कथित असहमतिका नाममा बाहिर आएका विषयहरूलाई हेर्ने हो भने विस्तारवादी आकांक्षा अनुसारका धेरै विषयमध्ये त्यसको टाउको दुखाईका केही खास मुद्दाहरू छन्, जो नग्नतापूर्वक बाहिर ल्याइएका छन् । नेपालको मूख्य व्यापारिक नाका र खाद्य भण्डारका रूपमा रहेको तराइलाई नियन्त्रण गरेर नेपाललाई थुन्न सकिनेगरी प्रदेश संरचना बनाउनु त्यसको मूख्य अभिष्ट हो । समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्न लगाएर नक्कली नागरिकताधारी भारतीयहरूलाई चुनावमा बहुमत हासिल गराउनु त्यसको दोस्रो मुख्य अभिष्ट हो भने अंगिकृत नागरिकताको नाममा भारतको नागरिक रहेका मानिसहरूलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसम्म पु¥याउनु त्यसको तेस्रो अभिष्ट हो । मूलतः यीनै उद्देश्यहरूको पूर्तिका लागि दबाब दिन त्यसले नाकाबन्दीको हतियार प्रयोग गरेको छ । बार्गेनिङका अन्य एजेन्डाहरू छुट्टै रहेका छन् । भारतीय पक्षले भन्दा घृणित चरित्र कांग्रेसी शासकहरूले देखाएका छन् । देशमाथि अकारण एउटा विदेशी शक्तिले थोपरेको नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी गरेको छैन’ भनेर भाषण गर्ने, यसबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकसम्म नबोलाउने, नाकाबन्दीको विकल्पको खोजीगर्ने कुराको विरोध गर्ने, राष्ट्रसंघमा गएर यसबारे एकशब्द उच्चारण नगर्ने, भारतप्रति निर्भर हुन नपर्नेगरि अन्य देशसँग संझौताहरू गर्नुपर्छ भन्ने जनताको आवाजलाई भारतविरोधि भन्ने, भारतीय भूमिमा आफ्नो देशको झन्डा जलाइँदा चुँसम्म नगरी नेपालमा भारतीय झन्डा जलेकोमा दुःख प्रकट गर्ने, जनताको आवाजको प्रभावमा बन्द गरिएका हिन्दी टेलिभिजन च्यानलहरू नखुलाए कार्बाहीको धम्की दिनेलगायतका अनैतिक बोली र क्रियाकलापहरू जुन रूपमा बाहिर आए, यसले के देखायो भने यो तप्काबाट देश÷जनताले सकारात्मक अपेक्षा नगर्दा हुन्छ ।

भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा देशको पक्षमा उभिएर प्रतिवाद गर्नेहरूमा जनता र साना दलबाहेक ठूलो भनिने दलहरूमध्ये एमालेको भूमिका सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ । एमाओवादीले संस्थागत रूपमा कुनैभूमिका नखेले पनि प्रचण्डको भूमिका अभरपर्दो भए पनि केही अंशमा सकारात्मक छ । कांग्रेसी नेता र मन्त्रीहरू भारतको नाकाबन्दीको खण्डन गर्न र नाकाबन्दीको विरोधमा उत्रेका नेपालीलाई चेतावनी दिनमा व्यस्त रहे । राज्यको तर्पmबाट कुनै भूमिका निर्वाह भएको छैन । भारतीय भूमिबाट मधेसीका नाममा भइरहेको सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमणको गंभीर विषयलाई लिएर भारतीय दूतावाससमक्ष विरोधसम्म नजनाउनेहरूबाट देशकोे रक्षाको आशा गर्नु देशको अस्तित्व मास्न भूमिका खेल्नु बराबर मूर्खता हुनेछ भन्ने तथ्य छताछुल्ल भएको छ । यो बाह्य देशका नागरिकताधारीहरू सत्ताका हर्ताकर्ता बन्न पुग्नुको परिणाम हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । यो अपराधी देशद्रोही वर्गले भारतीयसँग घुस खाएर उद्योगधन्धाको निर्माण हुन पनि दिएको छैन । भएका उद्योगधन्धाहरू बेची खाएर देशलाई पूरै विदेशी माल बजारका रूपमा परिणत गरेको छ । जनताले राज्य सञ्चालन र सुशासनका लागि तिरेको सबै कर लुटेर खान्छ । देशका सबै सूचनाहरू विदेशीहरूलाई बेचेर गोपनियताहरू भंग गरेको छ । दिल्लीबाट पैसा खाएर अन्य देशसँग गर्न सकिने व्यापार संझौता नगरी भारतप्रतिको निर्भरतालाई सुनियोजित रूपमा बलियो बनाउँदै लगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भू–परिवेष्ठित देशका लागि प्रदान गरेको सामुिद्रक नाकासम्म पुग्ने पारवाहनको अकुण्ठित अधिकारसमेत् नलिएर यसले नेपाललाई सधँैभरि भारतको अत्याचारबाट पिल्सिन बाध्य पार्दै आएकोछ । न यो वर्गले न त पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आयातका लागि अन्य देशहरूसँग संझौता गर्न दिएको छ, न चीनसँगका नाकाहरू खुल्न दिएको छ ।

भारतप्रतिको निर्भरतालाई अन्त्य गर्ने दिशामा कुनै कदमहरू नचालेर त्यसको नाकाबन्दीलाई सत्तामा जाने बार्गेनिङ्को हतियारका रूपमा उपयोग गर्नु र अनेकथरिका गोप्य संझौताहरू गरेर नेपाललाई जर्जर बनाउँदै लग्नु जस्ता अपराधहरूमा संलग्न यो दलाल तप्काका विरुद्धमा निर्ममतापूर्वक आक्रमण संगठित नगर्दासम्म देशमा स्थिरता कायम हुने र विकासको बाटो खुल्ने संभावना छैन । सबै दलतिर घुसेका भारतीय, युरोपेली र अमेरिकी नागरिकहरू नै नेपालका प्रमुख शत्रुका रूपमा देखापरेका छन् । यी दोहोरो नागरिकताधारीहरू तत्वहरूले अर्को देशप्रति जवाफदेही भएर नेपालका विरुद्धमा काम गर्दै आएका छन् । भारतको नाकाबन्दीका दौरानमा कथित मधेसवादी गुटहरू, कांग्रेस र छिटफुट रूपमा एमाओवादीका नाममा नेपालका विरुद्धमा खुलेर उभिनेहरू सबैजसो या त भारतीय या युरोपेली, अमेरिकी, अस्ट्रेलियन नागरीकहरू रहेको तथ्य खुलस्त रूपमा उजागर भइसकेको छ । भारतले अहिले ३ वटा मोर्चाबाट नेपालमाथि हमला गरेको छ । एउटा मोर्चा कथित मधेसवादका नाममा विहारीहरूको पहलमा गराइएको आमहड्ताल हो । यसैलाई आड बनाएर दिल्लीले नाकाबन्दीको दोस्रो हतियार प्रयोग गरेको थियो । यी दुवै कदमहरू लामो समयसम्म टिक्न सक्ने संभावना नरहेपछि तेस्रो हतियारका रूपमा सत्तामा पहुँच बनाउनका लागि विहारीहरूलाई वार्तामा खटाएको छ र वार्ताको बहानामा आफूले बार्गेनिङ गरिरहेको छ । यो षडयन्त्रको प्रमुख मतियारका रूपमा कांग्रेसभित्रको गिरोह देखापरेको छ । दिल्लीको योजनालाई बलियो बनाउन त्यसले सरकार गठनका लागि एमालेसँग भएको पूर्व सहमतिलाई लत्याउने, राष्ट्रिय सहमतिको बखेडा झिकेर बिहारीहरूका लागि स्थान सुरक्षित गर्ने, मूख्य पदहरूमा दिल्लीले छनोट गरेका व्यक्तिहरूलाई ल्याउने र यसो नहुँदासम्म सरकार गठनको विवाद लम्ब्याएर चलखेल गर्ने वातावरण बनाउने योजनामा कांग्रेस रहेको छ ।

भारतीय सत्ता नाकाबन्दीबाट पछि हटेपछि अब त्यसले चाल्ने कदम पनि स्वतः स्पष्ट छ । त्यसले लामो समयसम्म सरकार बन्न दिने छैन । सरकार बनाउन सहयोग गर्ने नाममा नेपाललाई लुटेर खाने विषयहरूमा सबैसँग बार्गेनिङ गर्नेछ । कोसी उच्च बाँध, कर्णाली उच्च बाँध, कालापानी, लिपुलेक, सुरक्षा संझौता, पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा एकाधिकार, समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, चीनसँग सहमति भइसकेका वा भोलि सहमति हुनसक्ने नाकाहरू बन्न नदिनका लागि दबाब, अझ खुकुलो नागरिकता नियम आदि त्यसका अबको बार्गेनिङका मूख्य विषयहरू हुन् । यसको व्यापक रूपमा भन्डाफोर गरेर विषेषगरी भारतसँगको खुला नाका बन्द गरेर दोहोरा नागरिकताहरू खारेज गराउने, समुद्रसम्मको पहुँचका लागि राष्ट्रसंघमा मुद्दा हाल्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि अन्य देशहरूसँग संझौता गर्ने काम अघि बढाउन चौतर्फी दबाब दिन जरुरी छ ।