भारतको थेग्न कठिन दबाबका बाबजुद नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल मामलामा भारतको पछिल्लो पराजय र कुटनीतिक असफलताको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । बदलिँदो युग, बदलिँदो विश्वसमीकरण, प्रविधिमा थपिएको नयाँ आयाम, नेपालीको मजबुत राष्ट्रिय भावनासहितको विश्वव्यापीकरण, उनीहरूको उन्नत चेतना र निकै संवेदनशील नेपालको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक अवस्थाको कारण फेरि पनि बढी हार भारतकै हुनेछ भने कम नोक्सान मात्र नेपालको कोटामा पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भने उसको पुरानो ‘गेम प्लान’लाई फेरि एकपटक थाँती राख्दै मधेसकेन्द्रित र प्रमुख ३ दलबीच सहमति गराउने नाटक गर्नेछ र भारत बलपूर्ण कूटनीतिबाट बहादुरीका साथ पछि हट्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न अभियानको भावना र भारतको आफ्नै घोषित असंलग्न विदेशनीतिको इतिहास विपरीत उसले नेपालमा नाकाबन्दी लगाइरहेको छ । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको युगमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको स्वतन्त्र मुलुकलाई घोषित नाकाबन्दी लगाउँदा विश्वसमुदायबाट हुने व्यापक आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने भयले घुमाउरो तरिकाले मालसामानको नेपाल निर्यातमा रोक लगाएको कुरामा कुनै शंका छैन । अन्तर्राष्ट्रिय छबीमा कुनै पनि असर नपुग्ने गरी नेपाललाई गलाएरै छाड्ने र आफ्नो आधादशकदेखिकै ‘गेमप्लान’ यतिबेला जसरि पनि पूरा गरिछाड्ने रणनीतिमा अघि बढेको भारतको बलपूर्ण कुटनीति (अयभचअष्खभ मष्उयिmबअथ)को असफलताको मापन आगामी दिनले नै गर्नेछ ।
भारतको असफल बलपूर्ण कुटनीति :
भारतविरुद्ध हुने विभिन्न गतिविधिको नेपाल ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हुनसक्ने र नेपालको माटोबाट भारतको सुरक्षामा खतरा रहेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जति हौवा फिजाए पनि वास्तविकता अर्कै हो । किनकि, ‘साइबर वारफेर’ र आणविक प्रविधिको जमानामा भारतमाथि युद्ध थोपर्नु परेमा उसको प्रतिस्पर्धी राष्ट्रले चाह्यो भने नेपालको भौगोलिक रूपको असन्तुलित माटो प्रयोग गरिरहनु पर्दैन भन्ने कुरा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्न सक्दछ । तर, कुरा के हो भने, नेपालका हिमालयहरूबाट उत्पन्न हुने नदीनालाबाट भारतको समथर फाँटमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन । अर्कातिर उत्तर प्रदेश र विहारको तीव्र जनसंख्या वृद्धि र भविष्यको ऊर्जा मागबीचको अनुपातमा ठूलै असन्तुलन हुने कुरा प्रष्ट छ । यो माग भारतले नेपालको जलसम्पदाको दोहन गरेर पूरा गर्न चाहन्छ । यो त्येतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जतिबेला पूर्व सप्तकोसीको सुनसरी र पश्चिम कर्णाली नदीको कैलाली–कन्चनपुरलाई भारतमुखी मधेसप्रदेशमा समाहित गर्न सकिन्छ । किनकि, भारतले राम्रैसँग बुझेको छ कि भविष्यमा सप्तकोसीबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्ले विहारको ऊर्जासंकट टर्नेछ र कर्णालीबाट उत्पादन गरिने विद्युत्ले उत्तरप्रदेशको संकट टर्नेछ । यदि, यी दुई विशाल नदी बग्ने जिल्लाहरू अन्य प्रदेशमा परेमा भारतको आज्ञापालन गर्ने प्रदेश सरकारहरू त्यहाँ निर्वाचित हुने छैनन् । फलस्वरूप भारतको उक्त ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने भएकोले अहिले भारत यी ५ जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा पार्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार देखिन्छ । अर्को कुरा भनेको त भारतले अब उप्रान्त नेपालको हिमाल र पहाडभन्दा पनि तराईलाई रणनीतिक सीमाना ठान्ने भएकोले उक्त भूभागमाथिको आफ्नो नियन्त्रण हरहालतले कायम गर्न चाहन्छ । भविष्यमा नेपालको पहाड र हिमाल भारतको इच्छा विपरीत गएमा नेपालकै समथर जमिन प्रयोग गरी अहिलेको जस्तै अघोषित नाकाबन्दी नेपालभित्रकै प्रदेशबाट लगाउन सकियोस् भन्ने उसको अर्को रणनीति बुझ्न कठिन छैन ।
नागरिकताको मुद्दा, विशिष्ट पदमा अंगिकृत नागरिकका लागि पनि बाटो खोल्नुपर्ने र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचनक्षेत्र तय गरिनुपर्ने भन्ने कुराभने नेपाललाई फिजीकरण गर्ने उसको दीर्घकालिन रणनीतिक योजनासँग सम्बन्धित छ । ०६३ को नागरिकता ऐनले २०औँ लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाएको छ । यो शिलशिला जारी राख्दै नेपाली जनसंख्यालाई अल्पमतमा पार्ने र नेपालको संसद र सरकार कब्जा गरी भारतमा विलय गराउने धेरै पुरानो ‘गेम प्लान’कै निरन्तरताको रूपमा यी कुरा उठाउन लगाइएको हो भन्छन् जानकारहरू ।
अतः जबसम्म माथि उल्लिखित कुराहरूको ग्यारेन्टी हुँदैन तबसम्म भारतले निकै चतुरता र सावधानीपूर्वक तराईको समस्या कुनै पनि हालतमा हल हुन दिने छैन । यसका लागि उसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको आँखामा आपूmले सही काम गरेको भ्रम छर्न कुनै पनि कसुर बाँकी राख्ने छैन । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा भारतकै जस्तो शब्द प्रयोग गरी नेपालमा संविधान जारी भएको कुरा जानकारीमा आयो भन्ने कुराले यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन शून्यतामा सञ्चालन हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, क्षेत्रीय शक्तिसँगको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र देशदेशबीचको अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएको तेस्रो देशको स्वार्थले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सञ्चालनलाई प्रभाव पार्दछ । भारतद्वारा लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीबारे प्रजातन्त्रका निर्यातकर्ता भनी चिनिने पश्चिमा जगत र नेपालको संकटको मित्र भनी हेरिएको चीनले समेत प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको पक्षमा बोल्न नसक्नुले यही कुरालाई प्रष्ट पार्दछ ।
त्यसैले भारतले प्रयोग गर्ने केही अर्ध ‘हार्ड पावर’ र आक्रामक ‘सफ्ट पावर’सँग सम्बन्धित कुराले गरिब देशको पक्षमा भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका बुँदाहरूलाई सजिलै प्रभावित तुल्याएको कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । अन्ततः भारतीय सम्पूर्ण मेडिया, कुटनीतिक च्यानल, ‘थिंकट्यांक’, जासुसी संस्था, उसको विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, सीमानाका उसका जनता लगायतका साधनहरू हार्ड पावरबाट निस्कने प्रकृतिको परिणामका लागि परिचालन हुनेछन् ।
तैपनि, भारतको थेग्न कठिन दबाबका बाबजुद नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल मामलामा भारतको पछिल्लो पराजय र कुटनीतिक असफलताको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । बदलिदो युग, बदलिदो विश्वसमीकरण, प्रविधिमा थपिएको नयाँ आयाम, नेपालीको मजबुत राष्ट्रिय भावनासहितको विश्वव्यापीकरण, उनीहरूको उन्नत चेतना र निकै संवेदनशील नेपालको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक अवस्थाको कारण फेरि पनि बढी हार भारतकै हुनेछ भने कम नोक्सान मात्र नेपालको कोटामा पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भने उसको पुरानो ‘गेम प्लान’लाई फेरि एकपटक थाँती राख्दै मधेसकेन्द्रित र प्रमुख ३ दलबीच सहमति गराउने नाटक गर्नेछ र भारत बलपूर्ण कूटनीतिबाट बहादुरीका साथ पछि हट्नेछ ।
भिडन्त होइन, सफ्ट पावरको खजाना :
नेपाल नाकाबन्दी २०७२ को दीर्घकालीन जवाफ कसरि दिने भन्ने बारेमा नेपालको कुनै तयारी देखिँदैन । नेपाल आर्थिक, भूराजनीतिक र सैन्यशक्तिको हिसाबले छिमेकी राष्ट्रहरूभन्दा निकै कमजोर अवस्थामा भएकोले सैन्यशक्तिको प्रयोगमार्फत राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा हाम्रो पनि ‘सफ्ट पावर’ केके हुन सक्छन् र त्यसको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गर्न पछिपरेमा हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान संकटमा पर्ने कुरा निश्चित छ ।
२१औँ शताब्दीमा हरेक नागरिकले कूटनीतिज्ञको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता सामाजिक संजालहरूमा नेपाली नागरिकले चलाएको नाकाबन्दीविरोधि अभियानबाट पुष्टि भएको छ, भलै उक्त कुटनीति निकै भिन्न र अव्यवस्थित किन नहोस् । तैपनि यो अभियानले कुनै न कुनै रूपमा देशको राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउने कार्यमा योगदान जरुर गरेको छ । सो अभियानबाट बाँकी विश्वमा नेपालको वास्तविकता क्षणभरमै प्रचार हुने र जसले गर्दा विश्वमानव समुदायको नेपाल दृष्टिकोणमा योगदान हुने सम्भावना देखिन्छ ।
विशेषगरी भूपरिवेष्ठित साना कम विकसित राष्ट्रहरूको ‘सफ्ट पावर’ भनेकै उसको शक्तिशाली कुटनीतिक डिलिङ नै हो । जहिले पनि रक्षात्मक महसुस गर्ने नेपालको कुटनीति अब बदलिन जरुरि छ । छिमेकी राष्ट्रहरूको कुटनीति र कुटनीतिज्ञ कुनै सिंह नभएकोले निर्भिकतापूर्वक राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा तार्किक डिलिङ गर्नु र प्रतिक्रियात्मकभन्दा क्रियात्मक कूटनीतिको बाटोमा अघि बढ्नु अनिवार्य छ । त्यसभन्दा पहिले नेपालका कूटनीतिक जगतका सम्पूर्ण ‘थिंकट्यांक’लाई एउटा आधिकारिक राष्ट्रिय फोरममा समाहित गर्ने र त्यहीबाट राष्ट्रको पक्षमा उही आवाज र उही गतिका साथ कुटनीतिक डिलिङको सुरुआत गरिनु नितान्त आवश्यक छ । यो नै नेपालको सफ्ट पावरको शक्तिशाली हतियार हो ।
नेपालको संविधान ४ सय ५ जनप्रतिनिधिको समर्थनमा संसारको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा जारी गरिएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गर्न नेपालले ‘डाएसपोरा डिप्लोमेसी’ (आप्रवासी कूटनीति) लाई नेपालको कूटनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउन आवश्यक छ । संसारभर छरिएका नेपालीलाई उक्त आप्रवासी कूटनीतिको अवधारणामा समाहित गरी उनीहरूलाई सम्बन्धित देशहरूमा परिचालन गर्न जरुरि छ । उनीहरूका सम्पर्क र सञ्जालहरूमा नेपालको संविधानबारे प्रष्टपार्ने र उक्त देशहरूको ‘पब्लिकनेटवर्क’ द्वारा सो देशको सरकारलाई नेपालको संविधानको पक्षमा धारणा बनाउने कुरामा तुरुन्तै पहल गर्नैपर्दछ । जसले गर्दा नेपालीहरू रहेको तर नेपालको कूटनीतिक मिसन नरहेको देशलेसमेत नेपालको पक्षमा बोल्न सक्ने वातावरण तयार हुनसक्छ ।
भारतीय मेडियामार्फत भइरहेको विश्वव्यापी प्रोपोगान्डालाई तटस्थीकरण गर्न नेपालका सबै मेडियालाई राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा एकढिक्का बनाउने र विश्वका शक्तिशाली मेडियासँग सहकार्य गराउने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा भारतीय प्रोपोगान्डा असफल हुनेछ । नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँगको साप्ताहिक वा पाक्षिक सरकारी अन्तर्क्रिया वा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार सम्मेलनले पनि नेपालको वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित हुन थप टेवा पुग्नेछ ।
नेपाल सदस्य रहेका र नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संस्थाहरूमा नेपालको अवस्थाबारे प्रष्ट पार्न जरुरि छ । सार्क, बिमस्टेक, साफ्टा, युरोपियन युनियन, विश्व व्यापार संगठन, विश्वबैंक आदिमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक कौशलद्वारा नेपालको परिस्थिति र जारी अघोषित नाकाबन्दीबारे प्रष्ट पार्न जरुरि छ । भूपरिवेष्टित देशले पाउने पारवाहन सुविधा र समुन्द्रसम्मको पहुँचको अधिकारबारे विश्वव्यापी रूपमा कुरा उठाउन आवश्यक छ ।
नेपालको कूटनीतिक मिसन रहेका देशमा नेपालको परिस्थतिबारे कसरी डिल गर्ने भन्ने विषयमा एउटा विशेष रणनीति बनाई सबै राजदूतलाई प्रवाह गर्ने र सबै देशमा एकै प्रकारको कूटनीतिक डिलिङ अघि बढाउँदा नेपालको कूटनीति सफल हुनेछ । त्यसैले सबै राजदूतलाई प्रोयाक्टिभ कूटनीति सञ्चालन गर्न तुरुन्त निर्देशन जारी गर्न आवश्यक छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपायको रूपमा भारतसँगको असमझदारीलाई अन्त्य गर्न भारतसँग नै असाधारण प्रकारले डिलिङ गर्न जरुरि छ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणलाई थप निरन्तरता दिने, मधेसी जनताले पाएको अधिकारको बारेमा विभिन्न तहमा प्रष्ट पार्दै जाने र केही जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्नसके समस्या समाधानतर्फ देश अघि बढ्नेछ । भारतको सुरक्षाका लागिसमेत नेपालको तराई शान्त रहनुपर्ने र काठमाडौंसँगको नाता अक्षुण्ण रहनुपर्ने कुरामा भारतलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नसके यो समस्या हल हुनेछ । किनकि, भारतको चासो गुलामले पूरा गर्न सक्दैन जति एउटा असल मित्रले ख्याल गर्ने गर्दछ । काठमाडौंसँगको मैत्रीपूर्ण, आपसी सम्मान र सुमधुर सम्बन्धले मात्रै नेपाललाई भारतको असल मित्र बनाउनेछ जबकी मधेससँगको उसको लगनगाँठोले काठमाडौंलाई परिधिमा धकेल्ने र त्यो उसकै लागि बेफाइदा हुने कुरा भारतले बुझेकै छ ।
साथै चीनसँगको सम्भावित सबै नाका खोल्नतर्फ नेपाल सरकारले तुरुन्त कदम चाल्न जरुरी छ । नाकाबन्दीकै कारण भन्दा पनि नेपालको हिमाल, पहाड, तराईको सन्तुलित र समानुपातिक विकासका लागि पनि उक्त नाका तुरुन्त खोल्न आवश्यक छ । यो कुरामा नरम तर निर्भिकतापूर्वक अघि बढ्न सके एकतर्फी निर्भरताको अन्त्य हुनेछ र नेपाल मामलामा छिमेकीहरूको सन्तुलनको अवस्था सिर्जना हँुदा नेपाल सहज स्थितिमा प्रवेश गर्नेछ ।यी सबै काम गर्नका लागि माथि उल्लिखित ‘सफ्ट पावर’का जति पनि हतियारहरू छन्, ती सबैलाई राष्ट्रिय खजानाको रूपमा संस्थागत विकास गरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । सम्बन्धित पक्षको यसतर्पm ध्यान पुगोस् ।
लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका विद्द्यार्थी हुन् ।
प्रतिक्रिया