बुटवल, १७ भदौ । एकातर्फ किसानहरूले निर्माण सम्पन्न भएका ट्युबेल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने अर्को तर्पm ‘डिमान्ड चार्ज’ मार्पmत किसानहरू थप मर्कामा परेका छन् । विद्युतीय मिटर र ट्रान्समिटर जडान गरेवापत विद्युत् महसुल बुझाउनुपर्दा किसानहरू थप मारमा परेका हुन् ।
विद्युत् जडान गरेवापत अतिरिक्त शुल्क
विद्युत् प्राधिकरणले लगाएको कारण थप रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रबाट नै नीतिगतरूपमा सुधार नभएकाले किसानहरूले यस्तै समस्या भोग्न बाध्य छन् । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुदर्शनदेव जोशी भन्छन्, ‘कृषिमा सहुलियतका जतिधेरै ठूला कुरा गरे पनि व्यवहारतः किसानहरूलाई मर्कामा पार्ने बाहेक अन्य काम भएको छैन ।’ किसानहरू मिलेर कयौँपटक डेलिकेसन र विद्युत् प्राधिकरणमार्पmत केन्द्रमा कुरा उठाए पनि केन्द्रीय नीति भन्दै कृषिमा लाग्ने डिमान्ड चार्ज मिनाहा नभएको उनको भनाइ रहेको छ ।
एकातर्फ लोडसेडिङको कारण डिप ट्युबेल पूरा समय सञ्चालन हुन नसक्दासमेत डिमान्ड चार्जको रूपमा चर्को शुल्क किसानहरूले बुझाउँदै आएका छन् । किसानले सिँचाइको लागि जडान गरेको एक केभिए ट्रान्समिटर ५० रुपैयाँका दरले विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् उपभोग नगरे पनि अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्दछ । अध्यक्ष जोशी भन्छन्, ‘मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँमा कृषिलाई केही छुट गरी १ हजार ७ सय रुपैयाँ ५० केभीको थप बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
यता निर्माण सम्पन्न भएको ४ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको डिप ट्युबेल असोज र मंसिर महिनासम्ममा सञ्चालन गर्न सकिने विद्युत् प्राधिकरण बुटवल शाखाका इन्जिनियर टंक केसीले सो उपभोक्ता समितिलाई आश्वासन बाँडेका छन् । पहिला ४ वटा र थप छुटेको १ गरी कुल ५ वटा डिप ट्युबेल निर्माण सम्पन्न भए पनि कुनै बजेट अभावको कारण सिस्टम विकास नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् भने कुनै विद्युत् प्राधिकरणले समयमा नै विद्युत् मिटर नदिएको कारण सञ्चालनमा आएका थिएनन् ।
यता नेपाल सरकार भूमिगत जलस्रोत विकास समिति बुटवलका इन्जिनियर पूर्णलाल विश्वकर्माका अनुसार रुपन्देहीमा थप २ स्थानमा डिप ट्युबेल जडान गरिएको छ वितरण प्रक्रियामा २ वटा रहेका छन् । यी ट्युबेलमा पनि ट्रान्समिटरमार्पmत विद्युत् सप्लाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सञ्चालन गर्दासमेत किसानले थप अतिरिक्त चार्ज अर्थात् ‘डिमान्ड चार्ज’मार्पmत् विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सकारले डिप ट्युबेल जडान गर्नका लागि एकै पटकमा अनुदान रकम उपलब्ध नगराउँदा एउटा डिप ट्युबेल सञ्चालन गर्न करिब ३ वर्ष लाग्न सक्ने उनको भनाइ रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘पहिलो वर्ष डिप धसाउनको लागि मात्र रकम दिन्छ, दोस्रो वर्ष मात्र अन्य सिस्टम (भवन, ट्यांकी, पाइप) निर्माणको लागि पैसा दिन्छ, तेस्रो वर्षबाट मात्र उपभोक्ताले सिँचाइ गर्न पाउँछन् ।’
प्रतिक्रिया