कांग्रेसमा उपप्रदेशको बहस

काठमाडौं, १६ भदौ । संघीयताको विवादले चर्को रूप लिएपछि नेपाली कांग्रेसमा उपप्रदेशको बहस सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसको चार दिनदेखि जारी बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले कैलाली कञ्चनपुरलगायत थारू बाहुल्य क्षेत्र तथा कर्णलीलाई उपप्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेपछि त्यही विषयमा बहस केन्द्रित भएको हो । बैठकमा थारू र मधेसी सभासद्ले आफ्नै क्षेत्रमा उठेका केही आन्दोलनलाई आधार बनाएर त्यस क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘कैलाली कञ्चनपुरलगायत थारू बहुल क्षेत्रलाई र कर्णलीलाई उपप्रदेशका रूपमा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ’ बैठकमा शेरबहादुर देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै सभासद्् डिल्ली चौधरीले भने, ‘थारू, मधेसीलगायत आयोग पनि बनाउन सकिन्छ, संविधान बनाउने बेलामा धेरै विवाद गरेर हुँदैन ।’ उनले देउवाले उपप्रदेशको हैसियत र अधिकारक्षेत्रबारे भने देउवाले प्रस्ट नपारेको बताए । ‘हामीले थारू सभासद्लाई छाती फुलाएर आफ्नो क्षेत्रमा जाने र जनताबीच भाषण गर्ने अवस्था निर्माण गरिदिनुहोस् भनेका छौँ’ चौधरीले भने ।

‘हामीलाई उपप्रदेशको अधिकार क्षेत्र र राष्ट्रिय हैसियतका विषयमा प्रस्ट पारिदिए हामी आफ्नो क्षेत्रमा जान आतुर छौँ’ उनले भने, ‘हिजो छ प्रदेशमै विशेष संरचनाका कुरा गरेको भए हामी जिल्लामा जान्थ्यौँ, थारूहरू आन्दोलनमा उत्रिन पर्ने अवस्था नै आउने थिएन ।’ उनले थारूहरूबाट निर्वाचित सभासद्ले छाती फुलाएर आफ्नो क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि भन्न सक्ने अवस्था निर्माणका लागि भनिरहेको बताए ।

‘उपप्रदेश भनेर त्यस्तो कुनै व्यवस्था संविधानले गरेको छैन,’ कांग्रेस सभासद्् रमेश लेखकले भने, ‘शेरबहादुरजीले राजनीतिक रूपमा त्यसो भन्नुभएको हो तर त्यो भनेको विशेष संरचना नै हो ।’ उनले ‘विशेष क्षेत्र’, संरक्षित क्षेत्र र ‘स्वायत्त क्षेत्र’को व्यवस्था संविधानले गरेकाले त्यसमा जान सकिने बताए । ‘कञ्चनपुर, कैलाली र कर्णाली मात्र होइन, बाँकी क्षेत्रमा पनि त्यस्तो विशेष क्षेत्र निर्माण गरेर जान सकिन्छ,’ उनले भने ।

थारू र मधेसी सभासद््हरूले आफ्ना क्षेत्रका मात्र सवाल उठाउँदै त्यसको सम्बोधन नगरी अघि जाँदा पार्टीको हैसियत कमजोर हुन सक्ने भन्दै तत्काल सम्बोधनका लागि चर्को दबाब दिएका थिए । ‘तपाईंहरू चर्का कुरा गर्नुहोस्, संविधानसभालाई फेरि पनि असफल पार्ने षड्यन्त्रमा समोल हुनुहोस्’ सभासद््को गुनासोको जवाफ दिँदै संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘संविधानसभा नै असफल भयो भने कांग्रेसको हैसियत मजबुत हुन्छ ।’ उनले सभासद्को प्रस्तुतिप्रति असहमत हुँदै पहिला संविधान जारी गर्ने अवस्था निर्माण गरेर मात्र अन्य पक्षका आन्दोलनको सम्बोधन हुनसक्ने बताए ।

‘भित्र त सबैले आफ्ना आफ्नै डम्फु ठोक्नुभयो, थारूले थारूको मधेसीले मधेसीको डम्फु ठोक्नुभयो’ सभासद् गोपालमान क्षेष्ठले भने, ‘तर, अधिकांशले १९ गतेसम्म सबै पक्षसँग वार्ता सक्न र संविधानको प्रक्रियाभित्रैबाट संविधान जारी गर्न भनेका छौँ ।’ उनले कर्णाली र थारू बहुल क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नसकिने र त्यस क्षेत्रका जनताका सवालको सम्बोधन हुनसक्ने बताए । ‘१६ बुँदे सहमतिअनुसार आठ प्रदेशमा जाने र प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले गर्ने र नामांकन प्रदेशसभाले गर्ने निर्णयमा अडिक नहुँदा हामी पनि फस्यौँ,’ उनले भने । श्रेष्ठले असन्तुष्टसँगको वार्ता र संविधानको प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाएर भए पनि संविधान चाडो जारी गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालले भने संविधान जारी गर्ने हतारोभन्दा राष्ट्रिय समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गराए । ‘बिपीले देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर ३६ सालको जनमत संग्रहको परिणाम स्वीकार गर्नुभएको थियो’ कोइरालले भने, ‘अहिले अवस्था त्योभन्दा पनि जटिल बन्दै छ, संविधान जारी गरेर थप जटिल बन्नबाट रोक्नुहोस् ।’ उनले तत्काल संविधान जारी गर्दा केही राजनीतिक शक्तिले मात्र नभएर विदेशीले समेत प्रश्न उठाउने भन्दै भोलि कमजोर हुन संविधान जारीका लागि हतार गर्न नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै खतरा आउने अवस्था भयो भने हतारमा संविधान जारीको पनि गलत परिणाम आउन सक्छ’ उनले भने, ‘हामीले जारी गरेको संविधानलाई विदेशीले समेत वैधानिकता दिन तयार भएनन् भने भोलि राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था के हुन्छ भनेर विचार गर्नुहोस् ।’