जानजाति असन्तुष्ट

काठमाडौं, ४ भदौ । सीमांकनको विषयमा जनजातिहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । अब बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चत नभए विद्रोह हुनसक्ने आदिवासी जनजाति बृहत् संयुक्त मोर्चाले जनाएको छ । अहिलेको समयमा आदिवासी जनजातिलाई छुट्टयाएर आएको संविधानले स्थायी शान्ति कायम गर्न नसक्ने बताउँदै मोर्चाका नेताहरूले भोलि जनताले फेरि विद्रोह गर्न सक्ने बताएका हुन् ।

मोर्चाले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनजातिको पहिचानलाई मेटाउने षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट ल्याइएको ६ प्रदेशको सीमांकन स्वीकार्य नभएको जनाएको छ । ‘देशको शासक वर्गले जनजातिको अधिकार नियोजित ढंगले नै कटौती गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ३८ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको मागअनुसार पहिचान र सामाथ्र्यकै आधारमा राज्यको पुनसंरचना गरिनुपर्छ । अधिकार मागेर मात्र नहुने कुरा जनजातिले बुझिसकेकाले त्यसका लागि विद्रोह गर्न पनि आफूहरू तयार रहेको किरात याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष उत्तमसिंह थांदेनले बताए । ‘जनजातिको अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्न पनि पछि हट्दैनौँ,’ उनले भने । प्रमुख दलको सहमतिमा ल्याइएको संविधानको खाकाले आदिवासी जनजातिलाई अधिकार विहीन बनाउँदै लगेको तमू ह्यूल छोंझ धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङले बताए ।

जनजातिको अधिकार प्राप्तिका लागि आठवटा प्रादेशिक घटक संस्थाहरूको संयुक्त मोर्चाले भदौ ९ गते बृहत् मार्चपाससहितको खबरदारीसभा गर्ने भएको छ । नयाँ बानेश्वरमा गरिने खबरदारीसभा संयुक्त मगर मञ्च नेपाल, तमू ह्यूल छोंझ धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्, संयुक्त थारु संघर्ष समिति, किरात राज्य संघर्ष समिति, नेवा, ताम्सालिङ, शेर्पा, लिम्बूवानको संयुक्त मोर्चाले आयोजना गर्ने भएको हो ।

यसैबीच, लिम्बुवान संघर्ष समितिले ऐतिहासिक भृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा संखुवाखोला, अरुण र सप्तकोसीपूर्व लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश र लिम्बुवानभित्र थातथलो खुलेका समुदायको विशेष स्वायत्त क्षेत्र स्थापित गराउन माग गरेका छन् । लिम्बुवान संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गर्दै लिम्बुवानविहिन ६ प्रदेशको खाका ल्याएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । आदिवासी जनजातिलगायत बहिष्करणमा पारिएका समुदायको हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि समितिले भदौ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म लिम्बुवानका सबै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ । समितिले विज्ञप्तिमार्फत लिम्बुवानविनाको संविधान घोषणा भए अनिश्चित कालीन आमहड्ताल जस्ता सशक्त कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।

यता प्रमुख दलहरूको सहमतिमा ल्याइएको नयाँ संविधानको खाकाको विरोध गर्दै ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले बानेश्वर घेराउ गरेको थियो । ताम्सालिङ प्राप्ति, धर्म निरपेक्षता, पहिचानसहितको संघीयता, राज्यको हरेक निकायमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै मार्चपाससहित तामाङ समुदायले बानेश्वर घेराउ गरेका हुन् ।