पञ्चेश्वरको सहमतिप्रति संसदीय समितिमा बिरोध

काठमाडौं, १२ फागुन । डिपीआर नै तयार नगरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण चाडो गर्ने र पञ्चेश्वर बहुउदेशीय आयोजनालाई अगाडी बढाउने नेपाल भारत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहमति भएकोमा सभासदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगत प्राकृतिक श्रोत तथा साधन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सभासदहरुले डिपीआर पछि मात्रै आयोजनालाई अगाडी बढाउने कि नबढाउने टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । उर्जा मन्त्री पोष्ट बहादुर बोगटीले बिगत तीस बर्षदेखि बस्न नसकेको बैठक प्रारम्भ भएको र त्यसलाई सकारात्कम रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले ११ बुँदे सहमति माथि शंका नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
त्यसैगरी भारतसँग गरिएको सहमति गण्डक आयोजना मर्मत गर्न आवश्यक निर्माण उपकरण र सामाग्रीहरु भन्सार छुटमा नेपाल भित्र उपयुक्त संयन्त्रको माध्यमबाट ओसारपसार गर्ने तथा संभाब्यता अध्यान गर्ने निर्णय भएको सिचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले जानकारी दिएका छन् । उनले कोशी आयोजनाको कार्यसम्पादनमा देखिएका कठिनाई समाधान गर्न सचिव स्तरमा नै छलफल हुने बताए ।
समितिले नेपाल बिद्युत प्रधिकरणले जलबिद्युत आयोजनाको लाइसेन्स नियवाली संशोधित मस्यौदा तीन दिन भित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।