स्थानीय निकायको आवश्यकता पहिल्यैदेखि खट्किएको थियो । नेपाली जनताले स्थानीय निकायको निर्वाचन भइहालोस् भनेर हरेक अवसरमा आवाज उठाए । जनताको आवाज नसुन्ने र जनताको भावनाको कदर नगर्ने सरकारले यो आवाजलाई सधैँ कुल्चिरह्यो । आर्थिक सहयोग गर्दै आएका विदेशी राष्ट्रले समेत स्थानीय निकायको आवश्यकता औँल्याइरहेका हुन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि जनताका पीरमर्का र समस्या स्थानीय प्रतिनिधिले सुन्ने र परिआएका कामसमेत उनैले गरिदिने भएकाले हामी ठूला नेताको प्रभुत्व घट्छ भनेरै स्थानीय निकायलाई पन्छाउँदै आएका थिए । १२ वैशाखको शक्तिशाली भूकम्पले राष्ट्रलाई तात्तातै गरिहाल्नुपर्ने उद्धारका कार्य, तत्काल गर्नुपर्ने पुन:स्थापन कार्य र दीर्घकालीन सोचका साथ योजना बनाएर गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणजस्ता कार्यभार थपिदिएको छ । यो कार्यभार थपिनासाथ स्थानीय निकायको आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा महसुस हुनथालेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नो न्यून सिट प्राप्त हुने सम्भावनाले अत्तालिएर जनताको आस्था र विश्वास गुमाएका अमुक पार्टीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न दिँदैनौँ भनी धम्क्याएका थिए । त्यही धम्कीले तर्सेर सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन पन्छाएको घिनलाग्दो स्थिति पनि देख्नुपरेको थियो । तर, जतिसुकै पन्छाए पनि यथार्थ सत्य पटकपटक प्रकट भइरहँदो रहेछ । दुई हप्ताअघि संसद्को राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लामा संसदीय टोली पठाएको थियो । स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केका सबैजसो टोलीले स्थानीय निकायको अभाव तीव्र महसुस गरेछन् । संसदीय टोलीले मात्र होइन, उद्धार र राहतका कार्य गरिरहेका र पुन:स्थापनाको तयारी गरिरहेका संघसंस्था, समुदाय, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनले समेत स्थानीय निकायको आवश्यकता महसुस गरे । संसदीय टोलीले त प्रतिवेदनमै प्रस्टसँग लेखेको छ, ‘यदि स्थानीय निकाय हुँदो हो त एउटा वडामा एक वडाध्यक्ष र पाँच जना सदस्यले कम्तीमा १०० जना नागरिक प्रत्यक्ष परिचालन गरिहाल्थे । वडा कमिटीले गरेको कामलाई स्थानीय प्रशासनलगायत सरकारी निकायले वैधानिकता दिन्थे । स्थानीय प्रतिनिधिले देश, काल, परिस्थिति र स्थानीय आवश्यकतालाई समन्वय गरेर निर्णय लिन्थे । स्थानीय जनप्रतिनिधिको ठाउँमा अहिले सरकारी कर्मचारी छन् । सरकारी कर्मचारीले स्थानीय आवश्यकता त बुझ्छन्, तर निर्णय लिन सक्दैनन् । माथिको आदेश पर्खन्छन् । स्थानीय निकाय नहुँदा कति धेरै अप्ठ्यारो भोगिरहेका छौँ भनेर वर्णन गरिसाध्य छैन । अहिले जति अप्ठ्यारा भोगिरहेका छौँ, भविष्यमा योभन्दा ठूला अप्ठ्यारा पर्ने टड्कारै देखिएको छ ।’
भाग्न, उम्कन र छल्न नपाइने गरी जिम्मेवारीको कार्यसूची हाम्रो थाप्लोमा आइसकेको छ । भूकम्पले भत्काएका १० हजार विद्यालय, १५ सय स्वास्थ्यचौकी, आठ सय सांस्कृतिक धरोहरको पुनर्निर्माण कार्यसूचीको उच्च प्राथमिकतामा पर्छन् । सर्वसाधारण जनताका करिब आठ लाख वासस्थान निर्माण गर्न सघाउनुपर्ने दायित्व पनि छ । अब निर्माण हुने संरचना एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकता अनुरूपको हुनुपर्ने र प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागि) बाट सुरक्षित हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वसमेत थपिएको छ । राष्ट्रका हरेक क्षेत्र, तप्का, समुदाय र सबै वर्गलाई पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको अभियानमा संलग्न गराउनुपर्ने यो घडीमा हाम्रा पार्टी नेता भने स्थानीय निकायलाई पन्छाएर आफू मात्र भए पुग्ने सर्वसत्तावादी सोचमा गुडुल्किइरहेका छन् । स्थानीय निकाय होइन, सरकारबाहिर रहेकालाई समेत सत्तामा पुर्याइदिए सबै छुमन्तर भइहाल्थ्यो भनेर यस्ता आत्म केन्द्रित, छली तर्क पेस गरिरहे छन् ।
आफूसँग भिजन नभएकाले सरकार अल्मलिएको छ । यस्तो अवस्थामा अरूको अनुभव उपयोगी हुन्छ । १७ जनवरी, सन् १९९५ मा भूकम्पले जापानको कोबे सहरलाई ध्वस्त गरेको थियो । उनीहरूले यसरी पुनर्निर्माण गरे, त्यो सहरको कायापलट मात्र भएन, त्यहाँको नवनिर्माण विश्वकै लागि उदाहरणीय भयो । त्यहाँको सरकारले नेपालका नेताले जस्तो ‘मै हुँ’ भनेर सर्वसत्तावादी सोच राखेनन्, जनतासँग र समुदायसँग घुलमिल भएर काम गर्यो । जनताको विश्वास प्राप्त गरेर जनताकै साथ लिएर काम गरेकाले समयअगावै निर्माण सम्पन्न मात्र भएन अभियानले स्थायित्व प्राप्त गर्यो ।
आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्ने र सत्ताकै लागि मरिमेट्ने प्रवृत्ति आजै फालौँ । राष्ट्र निर्माणमा सबैलाई सहभागी बनाउनुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइहालौँ । यो समयको माग हो र समग्र राष्ट्रकै पनि माग हो ।
प्रतिक्रिया