सत्ता पक्षको अधिनायकवादी चिन्तन

भिजिट भिसा प्रकरण देशकै लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यो प्रकरणमाथिको छानबिनलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पु¥याई दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, सरकार यो दायित्वबाट पन्छँदै विषयान्तरको चेष्टामा लागेको आशंका छानबिन समिति गठनको स्वरूपले नै गरेको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वयंले बुधबार प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर यो आशंकालाई थप पुष्टि गरेका छन् । भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूमार्फत के कसरी अबैध रकम असुल गरियो ? भन्ने मूल मुद्दालाई छाडेर कुन गृहमन्त्री हुँदा कति जना नागरिक भिजिट भिसामा विदेश गए ? भिजिट भिसामा जानेमध्ये कसकसले नेपाली नागरिकता त्यागे ? भन्ने विषयमा गृहमन्त्री लेखक केन्द्रित भएका छन् । भिजिट भिसामा विदेश जानु अपराध होइन भन्ने कुरा थाहा नपाएर गृहमन्त्री लेखकले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका होइनन् । सम्बद्ध देशले अनुमति दिए पासपोर्ट भएका जो कोही नागरिक पनि भिजिट भिसामार्फत् विदेश जान पाउँछन् भन्ने कुरा गृहमन्त्री लेखकलाई पुरापुर थाहा छ । तैपनि उनले यस्ता विषय उठान गर्नुको कारण राजनीतिक प्रतिशोध हो । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नामै लिएर भने, ‘उहाँ पनि भिजिट भिसामा अमेरिका गएर उतैको नागरिकता लिनु भएको हो ।’ गृहमन्त्री लेखकको यो भनाइ असत्य होइन र नयाँ सूचना पनि होइन । सारा दुनियाँले थाहा पाइसकेको र देशमा ठुलै ‘स्क्यान्डल’ बनिसकेको यो विषयसँग अहिले उत्पन्न भिजिट भिसा प्रकरणको कुनै साइनो छैन ।

भिजिट भिसा प्रकरण टुंगोमा पु¥याउनै पर्ने मुद्दा हो । अहिले गठन गरिएको छानबिन समितिले यो मुद्दालाई पार लगाउन सक्दैन भन्ने आशंका नाजायज होइन । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिवको नेतृत्वमा स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयका सहसचिवहरू समावेश गरेर छानबिन समिति बनाउनु भनेको मुख्य अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपन्च हो भन्ने तर्क विज्ञहरूले समेत गरिरहेका सन्दर्भमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य कर्तव्य भनेको विपक्षी दलहरूको हो । विपक्षी दलहरूको रचनात्मक भूमिकाको आवश्यकता पर्ने यस्तै बेलामा हो । मुख्य विपक्षी दल माओवादी केन्द्र यो मामिलामा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न चुके पनि अन्य प्रतिपक्षीदलहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् । त्यसमा पनि रास्वपाले गरेको खबरदारीले लोकतन्त्रप्रतिको जनअपेक्षालाई निभ्न दिएको छैन । लगातार संसद्को बैठकमा कुरा उठाउँदै र बैठक बहिष्कार गर्दै यो मुद्दालाई निरन्तरता दिएको रास्वपासँग संवाद अघि बढाउनुपर्नेमा धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रको हुर्मत लिनु हो । संसदीय व्यवस्थामा सरकारमा रहनेहरूको आलोचना गर्नु विपक्षीहरूको धर्म हो भन्ने राजनीतिबाट दीक्षित भएका गृहमन्त्री लेखकले संसद्को रोस्ट्रममा उभिँदा आफैँलाई बिर्से । प्रतिपक्षको भूमिका निस्तेज गर्न राज्यसत्ता प्रयोग गर्नु भनेको अधिनायकवादी सोच हो ।

‘बिपी कोइराला भनेको कुन बुढोको नाम हो ?’ भन्ने पंक्ति हावी हुन थालिसकेको नेपाली कांग्रेसभित्र सीमित सिद्धान्तनिष्ठ नेतामध्ये गृहमन्त्री लेखक पनि पर्छन् भन्ने आमबुझाइ रहँदै आएको छ । तर भिजिट भिसा प्रकरणमा तुकविहीन तर्कका साथ विपक्षीमाथि जाई लागेर उनी स्वयंले यो आमबुझाइलाई धुमिल पार्दै लगेका छन् । संसद्को रोस्ट्रममार्फत् प्रकट हुने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल भाषण मात्रै नभएर चीरकालसम्म रहने नजीर तथा अभिलेखसमेत हो ।

‘भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग रकम असुली गर्नुभन्दा भिजिट भिसामा जानु नै अपराध हो’ भन्ने सन्देश जाने गरी अभिव्यक्ति दिँदा उनको मनको तितो त पोखियो होला, तर हाम्रो देशमा कुनै बेला यस्ता स्तरका व्यक्तिसमेत गृहमन्त्री भएका रहेछन् भन्ने सन्देश भावी पुस्तामा समेत पुग्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेको देखिएन । एउटा गल्ती छोप्न खोज्दा थप गल्ती हुँदै गएको यथार्थलाई मनन् गर्नु नै गृहमन्त्री लेखकको हितमा छ । त्यसो त संसद्का पछिल्ला दिनमा विपक्षीको आवाज निस्तेज गर्ने सत्ता पक्षका सांसदहरूको गतिविधिले लोकतन्त्रमाथि खतराको संकेत दिएको छ । संविधानभित्रको विपक्षी गतिविधि बन्द गर्ने चेष्टाले संविधान बाहिरबाट विपक्षी जन्माउँछ भन्ने हेक्का सत्तापक्षले राख्नु जरुरी छ ।