काठमाडौँ । लघुवित्त पीडितहरूले फेरि संघीय राजधानी काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् । विगतमा भएका सहमति, प्रतिवेदन र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिको नेतृत्वमा पुनः आन्दोलन सुरु गरिएको हो । लघुवित्त पीडितहरूले २०८० चैतमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको नेतृत्वमा गठित स्थलगत अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । साथै, २०८२ पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको संघर्ष समितिको आरोप छ । उक्त परमादेशमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन भनिएको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले ५ वर्षदेखि निरन्तर संघर्षपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारसँग पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सहमति भएको, तर अझै पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । तिम्सिनाको नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक र कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि कार्यान्वयनमा नगएको तथा पीडितहरू झन् पीडित बनेको ज्ञवालीको आरोप छ । यति लामो समयसम्म पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन किन नभएको भनी सोध्न हामीले अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत अर्याललाई पटक–पटक फोन गर्दा उठेन ।
संघर्ष समितिले मुख्य ५ माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी परमादेशअनुसार लघुवित्त पीडितको ३ बुँदे असहमतिसहितको प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी आचारसंहितामा आधारित वित्तीय प्रणाली लागू गरिनुपर्ने माग समितिको छ । त्यस्तै, आमगरिब, मजदुर, सुकुमवासी र किसानलाई निब्र्याजी ऋण प्रदान गरिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा काम र दामको व्यवस्थाका साथै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्त्य गरी समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने माग समितिको छ ।
संघर्ष समितिले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्र्दै साउन १२ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सामूहिक आमरण अनसनसहित विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही योजनाअनुरूप विभिन्न जिल्लाबाट पीडितहरू काडमाडौँ आइसकेका छन् । यसैबीच आइतबार पीडितहरूले काठमाडौँमा ‘राजधानी मार्च’ गरे । ‘वित्तीय शोषण बन्द गर’, ‘लघुवित्त र मिटरब्याजी खारेज गर’, ‘पीडितलाई न्याय दे’ जस्ता नाराबाजी गर्दै पीडितहरू प्रदर्शनमा सहभागी भए ।
पीडितहरूमाथि लघुवित्तीय संस्थाहरूको ज्यादती पुनः २०७८ माघ १ गतेअघिकै अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको पीडितहरूको आरोप छ । प्रतिवेदन कार्यन्वयन नहुँदा लघुवित्त, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले पुनः कालोसूचीमा राख्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै रोक्ने, धितो लिलामका नाममा उब्जाउ जग्गा कौडीको भाउमा बिक्री गरी सुकुमवासी बनाउने र सामूहिक कर्जा वितरण गरिएका समूहको कोही एक विपन्नले किस्ता तिर्न नसकेमा पनि समूहलाई धम्क्याउने, साक्षी बसेका आधारमा समूहका अन्य सदस्यको आर्थिक कारोबार बन्द गराउनेजस्ता कार्य भइरहेको पीडितहरूको आरोप छ ।
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको दाबी
तत्कालीन डेपुटी गभर्नर तिम्सिनाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन र २०८२ पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण तथा हारगुहार गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको पीडितहरूले बताएका छन् । संघर्ष समितिका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा संसदीय अर्थ समितिमा पटक–पटक लिखित प्रमाण पेस गरी छलफल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।
प्रतिक्रिया