काठमाडौँ । हाल विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरू अपूर्ण छन् । जसमध्ये ७ वटा आयोग नेतृत्वविहीन नै छन् भने तीसहित अन्य आयोगमा सदस्य/आयुक्तको पदसमेत रिक्त छ । केहीमा त २ वर्षदेखि पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोग कार्यवाहककै भरमा छन् । हाल ७ वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष/आयुक्तको पद खाली छ ।
संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरिसकेको छ भने नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ । साउन १२ र १३ गते प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको संसदीय सुनुवाइ हुँदै छ । तर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अवकाश लिएपछि ७ चैत, २०८१ देखि उक्त पद रिक्त छ । आयोगबाट कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ पनि ९ वैशाख, २०८३ मा अवकाश भइसकेका छन् भने आयोगमा रहेका एक मात्र सदस्य विपिनराज निरौला नै कार्यवाहकको भूमिकामा छन् ।
त्यस्तै, समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना २ वैशाख, २०८१ मै अवकाश भए पनि २ वर्षदेखि उक्त पदमा पूर्ति हुन सकेको छैन । ७ चैत, २०८१ मा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसपछि ४ वटा सरकार फेरिए पनि ती संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अहिले मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग पनि कार्यवाहकको जिम्मामा छन् ।
संविधानको धारा २८४ (१) ले त्यस्ता संवैधानिक नियुक्तिका लागि ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ भने धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, धारा २९२ ले त्यसरी संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको दक्षता, क्षमता र इमान परीक्षण गर्न संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
तर, विगतदेखि संविधानको उक्त प्रावधान मिचिने परम्पराले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ । संविधानमा अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महिला आयोग तथा दलित आयोगमा अध्यक्ष वा प्रमुख आयुक्त र ४ जना सदस्य/आयुक्त रहने भनेर किटान गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । तर, संवैधानमै केही आयोगको हकमा ‘बढीमा’ वा ‘सम्म’ जस्ता शब्द राखेर आयोगको पूर्णतालाई अन्योल बनाइएको छ ।
यही व्यवस्थालाई आधार मान्दै रिक्त भनिएका पदहरूमा अनिवार्य नियुक्ति हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको सरकार पक्षको तर्क छ । वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा ५ जना रहने भनेर संविधानमै उल्लेख छ । जसले कुनै बाध्यात्मक अवस्था पारेको देखिँदैन । त्यस्तै, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र ४ जनासम्म सदस्य रहने भनेर संख्या किटान नगरी सरकारलाई सदस्य निर्धारणको सुविधा छाडेको देखिन्छ । यसले पनि त्यस्ता आयोगको पदपूर्तिमा सरकार संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।
०००
अध्यादेश निष्क्रिय, ब्युँतियो पुरानै कानुन
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सरकार अहिले अलमलमा पर्नुको मुख्य कारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हो । सरकारले गत वैशाखमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ६० दिनको समयसीमा गुज्रिएका कारण असार २६ देखि निष्क्रिय भएर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ सम्बन्धी पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्युँतिएको छ । अब पुरानै कानुनअनुसार संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मौजुदा कानुनअनुसार परिषद्मा सरकार पक्षको स्पष्ट अंक खुलिसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख पदेन सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको रूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सभामुख डिपी अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई तटस्थ मान्ने हो भने परिषद्मा अहिले प्रधानमन्त्री र सभामुख एकतातिर हुँदा बाँकी ३ सदस्य विपक्षी दलका तर्फबाट छन् । अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीसहित ४ जना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र ३ जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मौजुदा कानुनी व्यवस्थाले सर्वसम्मत वा बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने भनेको छ । ऐनको दफा ६ (३) अनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । त्यस्तै, उपदफा ५ मा ‘प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने’ र उपदफा ६ मा ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्नेछैन’ भनिएको छ । उपदफा ७ मा यदि निर्णय हुन नसकेमा पुनः अर्को बैठक बोलाउने र सो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसके सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था छ ।
०००
किन बेवास्ता गर्दै छन् बालेन ?
विगतमा भागबन्डा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण लामो समयसम्म पद खाली रहने गरे पनि यस पटक एकल सरकार भएका कारण रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई कुनै असहजता छैन । तर, पनि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त छन् । संविधान कार्यान्वयनमा पहिलो पटक यस्ता आयोगहरूमा पदपूर्तिसम्बन्धी अभ्यास सुरु भएकाले यो अहिले पनि अभ्यासकै क्रममा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन् । ‘हामी यसमा अहिले पनि अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ । आयोगको संख्या पनि धेरै छ । आयोगको मर्मअनुसारका व्यक्तित्वहरूको खोजी पनि गर्नैपर्यो । यो त्यति सजिलो विषय भने छैन । तर, नियुक्तिका लागि ढिला भएकै छ,’ उनले भने, ‘आयोगको सान्दर्भिकताका सवालमा सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ । ढिला नगरी तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको राम्रो ।’
यस विषयमा संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरूको भूमिकामा प्रश्न उठाउँछन् । ‘सचिवालयमा निकै कम सहयोगी छन्, त्यसमाथि सबै विषयमा जानकारहरू पनि छैनन् । यसले पनि यो पाटोमा उचित सुझाव पाएका छैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने । यसका साथै, संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरू पनि बालेनसँग नभएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । दल आफैँमा नयाँ भएकाले राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू अहिलेको सरकारको नजरमा आउन नसकेको र सल्लाहसुझाव दिनेहरू पनि संकुचित सोच र सीमित दायराभित्र रहेकाले यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अलमलमा परेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । देश बुझेका र फराकिलो दायरा भएका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई सचिवालयमा राख्न अधिकारीको सुझाव छ ।
यी विभिन्न पक्षका बाबजुद सरकारको नियत भने सफा देखिँदैन । अध्यादेश ल्याएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा अन्य आयोगहरूप्रति बेवास्ता गर्यो । र, अध्यादशको समयावधि सकिनुभन्दा १ साताअघि निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित ३ आयुक्तको सिफारिस गर्यो । तर, अन्य आयोगमा नियुक्तिको विषय भने अनिश्चित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्तको विषय सत्ताको स्वार्थसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट देखिन्छ । अन्य आयोग र त्यसका पदाधिकारीबाट सरकारलाई प्रत्यक्ष लाभ नहुने हुनाले ओझेलमा परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘अध्यादेशबाट शासन सञ्चालनको अभ्यास गरेको अहिलेको सरकार सुरुमै स्वार्थकेन्द्रित बनेको देखियो ।’
कहाँ कुन पद रिक्त ?
अख्तियार दु. अ. आयोग आयुक्त–१
लोकसेवा आयोग अध्यक्ष–१
निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्त–१, आयुक्त–२
मानवअधिकार आयोग सदस्य–१
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष–१, सदस्य–३
राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य–१
राष्ट्रिय दलित आयोग सदस्य–१
राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्ष–१, सदस्य–१
मधेसी आयोग अध्यक्ष–१, सदस्य–१
थारू आयोग अध्यक्ष–१, सदस्य–१
मुस्लिम आयोग अध्यक्ष–१, सदस्य– १
जम्मा २० जना
हामी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि एक्टिभ हुने समिति भएकाले हामीले कुनै निर्देशन दिन त मिल्दैन । तर, यसका लागि अनौपचारिक रूपमै भए पनि छलफल भने गरेका छौँ । कतिपय आयोगका कामकारबाही सरकारका कामसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि ढिलो गर्न हुन्न । – बोधनारायण श्रेष्ठ, सभापति, संसदीय सुनुवाइ समिति
०००
संवैधानिक आयोगलाई सरकारले बेवास्ता गरेको देखियो । यसमा सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ । अध्यादेशबाट प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्त छान्दै गर्दा अरू संवैधानिक निकायप्रति किन वक्रदृष्टि राखियो, बुझ्न सकिएको छैन । – विपिन अधिकारी, संविधानविद्
०००
प्रतिक्रिया