नयाँ सरकार, उही पुरानो बाटो

राजनीतिक बेथिति, नातावाद र भ्रष्टाचारले देशलाई गरिब बनाएको परिप्रेक्ष्यमा जेनजी आन्दोलन र २०८२ सालको जनमतबाट दुई–तिहाइ बहुमत पाएको नयाँ सरकार पनि पुराना दलहरूकै अलोकप्रिय पथमा लागेको छ । जनअपेक्षा विपरीतको सत्ता अहंकार र मनोमानीले नागरिकमा पुनः निराशा थपेको छ ।

साधन र स्रोतहरूको अभावमा देश गरिब हुन पुग्छ । जातीय द्वन्द्व, धार्मिक विद्वेष, संघर्ष र युद्धका कारण पनि देशहरू गरिब भएका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । तर नेपाल जस्ता देशहरू मुख्यतः राजनीतिक बेथितिका कारण गरिब हुन्छन् । राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख तानाशाह भएमा पनि देश गरिब हुन सक्छ । शासक र राजनीतिकर्मीहरूमा परिवारवाद र भ्रष्टाचारप्रतिको आसक्ति बढ्दै गएमा पनि देश गरिब हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था निरंकुश भएमा देश गरिब हुन्छ । म्यानमार, माली, हैटी, भेनेजुएला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इरान र कंगो यसका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । राजनीतिक बेथितिकै कारण उपर्युक्त देशहरू गरिब भएका हुन् । नेपाल पनि राजनीतिक बेथितिकै कारण गरिब भएको हो । नेपाल गरिब हुनुका अन्य कारणहरू पनि छन्, तर मूल रूपमा राजनीतिमा व्याप्त परिवारवाद, नातावाद र भ्रष्टाचारलाई नै यसको प्रमुख कारण मान्नुपर्ने हुन्छ ।

देश विधिअनुसार चल्नुपर्छ; ऐन, नियम र कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । ऐन, नियम र कानुन प्रत्येक नागरिकका लागि एकसमान हुनुपर्छ । यसमा काखा र पाखा गर्ने काम हुन्छ भने त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय हुन जान्छ । नेता अथवा शक्तिशाली व्यक्तिहरूका निम्ति एक थरी र सामान्य नागरिकका लागि अर्कै नियम, कानुन र ऐन हुन सक्दैन । राजनीतिमा परिवारवाद र नातावादले प्रश्रय पाउन थालेपछि भ्रष्टाचार बढ्न जान्छ ।

आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने र तिनका निम्ति अत्यधिक सम्पत्ति आर्जन गर्ने लिप्साका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ । बेथिति उत्पन्न भएको छ । देशका साधन र स्रोतहरू नेताका सन्तानको हितका लागि मात्र हुनु हुँदैन । तर नेपालमा राष्ट्रिय स्रोत एवं साधनहरूको उपभोग दल र नेताहरूलाई शक्तिशाली तुल्याउनका लागि मात्रै प्रयोग भएको देखिन्छ ।

विगत साढे ३ दशकमा नीति निर्माणका तहदेखि लिएर राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि निर्णय गर्ने पदहरूसम्म आफ्नै दलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने काम भयो । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारमा त परराष्ट्रमन्त्रीमा समेत एमालेकै कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने काम भयो । नेपालमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जतिसुकै बुद्धिजीवी र आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ भए तापनि तिनले अवसर पाउन सक्दैनन् ।

जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मिलेर देशमा सिन्डिकेटमा आधारित राजनीति गरे र शासन सत्ता चलाए । यसले देशलाई ठुलो क्षति पु¥यायो । भागबन्डाका आधारमा शासन सत्ताको सञ्चालन भयो; मानौँ पुर्खाको सम्पत्तिमा दाजुभाइको मोजमस्ती चलिरहेको छ । आफूहरू निरन्तर शक्ति र सत्तामा रहिरहनका लागि राष्ट्रिय स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग गरियो । दल र तिनका नेताहरूले गरेका यस्ता कार्यहरूले गर्दा नै नेपालमा राजनीतिक बेथिति उत्पन्न भयो र त्यही बेथिति नै आर्थिक विकासमा प्रमुख बाधक बन्न गयो ।

वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना आदिको कुशल व्यवस्थापन हुन सकेन । दलहरूको राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा कार्यकारी प्रमुख, महाप्रबन्धक, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्य आदिको नियुक्ति गर्ने अनि तिनलाई अनुचित सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने परिपाटीका कारण उपर्युक्त कारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगे ।

सार्वजनिक संस्थानहरूले ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेका थिए । तर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जबर्जस्ती भर्ना गराउने, जथाभावी चन्दा आतंक मच्चाउने, झिनो–मसिनो निर्णयमा पनि अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्न दबाब दिने लगायतका कार्यहरू गरे । यसले गर्दा हाम्रा उद्योग–धन्दाहरू चौपट भए ।

विराटनगर जुटमिलमा भएको भ्रष्टाचारको मुख्य दोषी एक जना पूर्व उद्योगमन्त्रीलाई ठहराइएको छ, तर उनीमाथि आजसम्म ठोस कारबाही भएको छैन । अन्य कलकारखानाहरू बन्द हुनुमा पनि भ्रष्टाचार नै ठुलो कारण थियो । त्यसको निष्पक्ष छानबिन भयो भने पक्कै पनि दोषीहरू फेला पर्नेछन् । माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने काम ग¥यो । माओवादीको चन्दा आतंकका कारण पनि धेरै कलकारखानाहरू बन्द भए ।

लामो समयसम्म हुने बन्द–हडतालका कारण कच्चा पदार्थ भन्सारमै रोकिने, कच्चा पदार्थको अभावमा कारखानाले उत्पादन गर्न नसक्ने, उत्पादित मालसामान तयार पारेर ट्रकमा राखिएको भए पनि बन्द–हडतालका कारण बजारसम्म पुग्न नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । बजारमा नपुगेपछि ती सामान उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रश्न नै भएन । यस्तो विषम स्थितिमा जनता विदेशी उत्पादन उपभोग गर्न बाध्य भए । राजनीतिक बेथितिकै कारण नेपालले ठुलो मात्रामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भिœयाए तापनि त्यसको उपयोग देशको वास्तविक आर्थिक विकासमा हुन सकेन ।

विदेशमा श्रम बिक्री गरी ल्याएको पैसाको पनि देशभित्र समुचित सदुपयोग हुन सकेन । राष्ट्रलाई आर्थिक रूपले समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउनुको सट्टा नागरिकलाई विदेश गएर जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य पारियो । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिएका थिए, तर देशलाई समृद्ध बनाउने दिशामा कुनै ठोस र सार्थक पाइला चाल्न सकेनन् । उखान र टुक्काका भरमा जनतालाई हँसाउने काम भने उनले अवश्य गरे ।

आफ्नो शासन सत्तामाथि संकट आइपर्दा ‘राष्ट्रवाद’ को नारा दिएर जनतालाई भावनात्मक रूपमा आफ्नो पक्षमा पार्ने काम गरे । तर भोको पेट भएको मान्छे हाँस्न त परै जाओस रुन पनि पनि सक्दैन भन्ने कुराको अनुभूति उनलाई त्यतिबेला मात्र भयो, जब जेनजी आन्दोलनमा आफ्नो ज्यान जोगाउन उनले सुरक्षाकर्मीको सहारा लिनुप¥यो । एक्लै भिडमा जाने साहससम्म उनमा थिएन ।

जेनजी आन्दोलनको सफलताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई नेपाली जनताले देशको ठुलो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । मात्र साढे ३ वर्ष पुरानो पार्टीले चुनावमा दुई–तिहाइ बहुमत ल्याउनु सामान्य उपलब्धि होइन । यस ऐतिहासिक सफलता र जनमतको सम्मान रास्वपाले गर्न सक्नुपर्छ । जनताले रास्वपाका नेताहरूलाई सत्तामुखी बन्न वा निरंकुश भएर शासन चलाउन मतादेश दिएका होइनन् । राष्ट्रको आर्थिक विकास र रूपान्तरणका निम्ति नै जनताले रास्वपालाई रोजेका हुन् ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, राजनीतिबाट परिवारवादको अन्त्य गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने घोषित प्रतिबद्धतासहित जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आमनिर्वाचन २०८२ मा पनि रास्वपाको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा यही नै थियो । अब, जब कि चुनावमा प्राप्त दुई–तिहाइ जनसमर्थनको बलमा रास्वपा सरकार अस्तित्वमा आएको छ, जनताले रास्वपालाई केवल सत्ता र शक्तिको स्वाद लिन पठाएका होइनन् भन्ने यथार्थ रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपाका अन्य नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई पनि राम्ररी थाहा छ ।

तर यो पार्टी पनि पुराना राजनीतिक दलहरूकै पदचिन्हमा हिँड्न थालेको आभास हुन थालेको छ । रास्वपाले देशमा व्याप्त राजनीतिक बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन । सधैँ शक्ति र सत्तामा रहिरहने भ्रमबाट न त पुराना दलहरू मुक्त रहन सके, न त रास्वपा नै मुक्त रहन सक्ने देखिन्छ । अहिले नै रास्वपाका नेताहरूमा सत्ताको अहंकार देखिन थालेको छ । उनीहरू प्रत्येक कुरामा आफ्नो मनोमानी गर्न चाहन्छन् ।

कहिले निर्वाचन आयुक्तहरूलाई सम्झाउने–बुझाउने नाममा कठोर निर्देशन दिने त कहिले प्रधानमन्त्रीसँग सहयोग मागेकै भरमा मन्त्रालयका सचिवलाई धम्की दिने, कहिले अख्तियारका आयुक्त र अधिकारीहरूलाई कडा निर्देशन दिने जस्ता कार्यले चारैतिर भय र त्रासको वातावरण कायम गरेको छ । यो सत्ताकै अहंकार हो । न्यायपालिकाको निर्णय आफूले अपेक्षा गरे अनुसारकै आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, तर यसैलाई आधार बनाएर कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको भूमिकाबाट असन्तुष्ट देखिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।