औसतभन्दा तल रह्यो गभर्नर पौडेलको पहिलो वर्ष

मौद्रिक नीतिको समीक्षा

काठमाडौँ । आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा.विश्वनाथ पौडेलको १ वर्षे कार्यकालमा औसतभन्दा कम उपलब्धिमूलक रहेको पाइएको छ । ठुलो राजनीतिक खिचातानीपछि २०८२ जेठ ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका डा.पौडेलले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीति खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । मौद्रिक नीतिकै कारण अर्थतन्त्रमा उछाल ल्याउन नसकिने सत्य भए पनि केही प्रभाव पार्न भने सक्ने अर्थविद् बताउँछन् । महत्वाकांक्षी योजनासमेत समेटेर घोषणा २०८२ असार २७ गते चालु आव २०८२÷०८३ का लागि मौद्रिक नीति ल्याइएको भए पनि कार्यान्वयन भने फितलो पाइएको हो ।

अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी मौद्रिक नीतिले बजारमा केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए तापनि बजारको वास्तविक स्थिति त्यस्तो नदेखिएको बताउँछन् । अधिकारीले भने, ‘तथ्यांकमा मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभित्र सीमित देखिए पनि त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण नभई नेपालको धेरैजसो आयात भारतबाट हुने र हाल भारतमै मूल्य कम भएकाले यहाँ पनि कम देखिएको हो ।’

अधिकारीले सरकारको मूल्य गणना गर्ने तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण विधि र बास्केट व्यवस्था नै व्यावहारिक नै नभएको बताए । उनले भने, ‘औसतमा मूल्य घटेको भनिए पनि खाद्यान्न, फलफूल, दलहन, तेलहन, शिक्षा र इन्धन जस्ता आमजनताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने मुख्य क्षेत्रहरूमा मूल्य घटेको छैन, बरु उल्टै १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ । त्यसैले मध्यम तथा निम्न वर्गले मूल्य घटेको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’

मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व र रोजगारी सिर्जना गर्नु भए पनि हाल देशमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । बैंकहरूमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिएर बसेको भए पनि कर्जा प्रवाह र लगानी हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, बैंकहरूको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो घटेको छ भने गैर–बैंकिङ र निष्क्रिय सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी मौद्रिक नीति सफल भएको मान्न सकिनछ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार ब्याजदर घट्दा कर्जा बिस्तार हुन्छ भन्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको अनुमान गलत साबित भएको छ, जसले ब्याजदर मात्र कर्जा बिस्तारको एकमात्र आधार होइन भन्ने पुष्टि गर्छ । नेपालको वित्तीय, आर्थिक र मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय र तादात्म्यता देखिँदैन । साथै, देशको हालको विदेशी मुद्रा सञ्चिती (जसले साढे १९ महिनाको आयात धान्न सक्छ) बढ्नुमा राष्ट्र बैंकको नीति नभई विदेशमा श्रम बेचेर नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स मुख्य कारण हो ।

राष्ट्र बैंकको समीक्षामा के छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र बाह्य रूपमा मजबुत देखिए पनि आन्तरिक माग र कर्जा प्रवाहमा सुस्तता कायम रहेको जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएकोमा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

त्यस्तै, बाह्य क्षेत्रको अवस्था ऐतिहासिक रूपमा मजबुत देखिएको छ । २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ, जुन ७ महिनाको लक्ष्यभन्दा निकै बढी हो । आन्तरिक मागमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रको सुस्तता र निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिले बैंकहरूको लगानी क्षमता र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा असर पारेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षा अवधिमा केही नीतिगत दरहरूमा कटौती र सीमाहरूमा वृद्धि गरेको थियो । नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत, निजी आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड र सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड कायम गरेको थियो । डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १० लाख, लघुवित्तबाट प्रदान गरिने धितो कर्जाको सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख र व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पु¥याइएको थियो ।

के के विषय कार्यान्वयन भएनन् ?

चालु मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका उद्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति कार्यानवयनमा आउन सकेन । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको बुँदा ७९ मा ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

चालु आवमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म हुने प्रक्षेपण (लक्ष्य) गरिएको थियो । तर, जेठ अन्तिमसम्म कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत मात्रै छ ।

महत्वपूर्ण मानिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने भनिएको थियो । काम सुरु भए पनि मस्यौदा सरकारलाई बुझाइएको छैन । मौद्रिक नीतिमार्फत ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा कर्जा प्रदान गर्ने नीतिसमेत घोषणा गरिएको थियो, तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । आधार दरको गणना विधि पनि पुनरवलोकन गरिएको छैन ।

‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइने विषयले मौद्रिक नीतिमा स्थान पाए पनि यसमा पनि प्रगति भएको देखिँदैन । मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम पनि सुरु हुन सकेको छैन ।