सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न लचिलो मौद्रिक नीति

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुड्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुयाउन न्यून-लागत अर्थतन्त्र कायम राखी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको गभर्नर पौडेलले बताए । बाह्य दबाबका कारण मुद्रास्फीति (महँगी) मा केही चाप परे पनि क्रमशः सहज हुँदै जाने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ। हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सुविधाजनक र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल रहेको पौडेलले बताए ।

सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत घटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने तथा शाखा स्थापना र समायोजन गर्न सहज व्यवस्था गरिएको छ । बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात चालु आवकै व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।

विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत् हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापन सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदके बखत स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन (बजारमा पर्ने तरलताको प्रभावलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रक्रिया) गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत् वित्तीय लागत न्यून गराउने र त्यसको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका लागि भइरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोहीअनुरूप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरू क्रमशः लागू गरिने नीति लिइएको छ ।
कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न र रूण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न विशेष नीति ल्याउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न र संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठुला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशन सरलीकरण गर्न प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिने उल्लेख छ । व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर टु पियर लेनदेन सञ्चालन गर्न अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाब केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि कम हुने आकलनसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण छ ।

वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवं आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग वृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आकलन छ ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न उपकरण प्रयोग गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

महँगी ५.५ प्रतिशतमा सीमित

कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत पुन्याउने लक्ष्य

पुनर्वर्गीकरण गरी विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा

बैंकका शाखा विस्तारमा लचकता

वित्तीय सेवा डिजिटाइज

सञ्चालन खर्च कटौती

व्यक्तिगत जमानीमा कडाइ

कालोसूचीको प्रावधान खुकुलो

रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा विशेष व्यवस्थापन

कर्जा पुनरुत्थानका लागि नयाँ उपकरण

ऋणमा सस्तो ब्याजदर

निक्षेपकर्तालाई तल्लो ब्याजदरको सुनिश्चितता

प्रकृति हेरेर तरलता व्यवस्थापन

संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा