रौतहट । जिल्लाको गौर र भारतको बैरगनिया सीमामा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध मर्मतको बाहनामा झन् अग्लो र बलियो बनाएको छ । सीमा क्षेत्रको दशगजा वा त्यसको नजिक दुवै देशको सहमतिबिना कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण, विस्तार वा परिवर्तन गर्न नपाइने नियम भए पनि भारतीय पक्षले बाँध मर्मतको बाहनामा झन् अग्लो र बलियो बनाएको हो । छिमेकी देशको भूभागमा डुबान वा अन्य वातावरणीय क्षति नपु¥याउनका लागि एउटा देशले आफ्नो सिमानामा यस्तो संरचना बनाउने प्रावधान छैन । बैरगनिया क्षेत्रको बाँधकै कारण वर्षायाममा बाढीको बहाव थुनिने र त्यसले सदरमुकाम गौरसहित दर्जनाँै नेपाली गाउँहरू डुबानमा पर्दै आइरहेको स्थानीय अमित केशरीले बताए ।
भारतले आफ्नो भूमि बैरगनियालगायतका बिहारको सहर डुबानबाट बचाउन सीमा क्षेत्रमा १५ फिट अग्लो र ५ किलोमिटर लामो बाँध बनाएपछि नेपालतिर डुबान हुने गरेको केशरीले बताए । भारतीय पक्षले बैरगनियाको पूर्वी क्षेत्रस्थित बाँधको ३ वटा ढोका सुलीसगेट बन्द गर्दै आएका कारण हरेक वर्ष गौर नगर क्षेत्र डुबानमा पर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ । गौर डुबानमा परेपछि नेपालीले बाँध भत्काउने र सुलीसगेट खोल्छ भनेर भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को टोली हतियारसहित २४सै घण्टा बाँधमा बस्दै आइरहेका केशरीले जानकारी दिए । बाँध अग्लो हुँदा नेपालतर्फबाट बग्ने लालबकैया र वाग्मती नदीको पानीले निकास नपाउने र पानी ‘ब्याक’ भएर नेपाली बस्तीमा पस्ने गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका सचिव तथा गौरवासी गौतम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैरगनिया क्षेत्रको रिङ बाँधमा माटो थपिँदा वर्षायाममा बाढीको बहाव रोकिने र यसले सदरमुकाम गौर र आसपासका क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । गौरमा बाढीको पानी निकास नहँुदा ठुलो धनजनको क्षति हँुदै आइरहेको छ । केही वर्षअघि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको पालामा यसरी नै माटो थप्न लाग्दा नेपालका तर्फबाट स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकाय (सशस्त्र प्रहरी)ले कडा आपत्ति जनाएपछि काम रोकिएको थियो । नेपाल–भारत २ देशबीचको सहमतिअनुसार सीमारेखाको निश्चित दुरीभित्र एकतर्फी रूपमा बाँध वा सडकजस्ता अग्ला संरचना बनाउन निषेध गरिएको गौर नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख अजयकुमार गुप्ताले बताए । तर भारतले आफ्नो भूमि डुबानबाट जोगाउन लगाएको बाँध मर्मतको बाहनामा माटो थपेको र चौडाइ पनि बढाइरहेको पूर्वनगरप्रमुख गुप्ताले बताए ।
भारतले एकतर्फी रूपमा पूर्वमा वाग्मती नदीदेखि र पश्चिमतर्फ बकैया नदीपारि बन्जराहा गाउँसम्मको ५ किलोमिटर क्षेत्रसम्म बाँध निर्माण गरेका कारण बर्सेनि गौर नगर क्षेत्र डुबानमा पार्दै आएको उनले बताए । २०७७ सालमा आफू नगरप्रमुख हँुदा गौर नगरपालिका–२ महादेवपट्टि गाउँस्थित रहेको बकैया नदीमा तटबन्ध गर्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको तर अहिले भारतले मनपरी ढंगले बाँध मर्मतका नाममा अग्लो तथा बलियो बनाइरहेको पूर्वनगरप्रमुख गुप्ताले बताए । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको बाँधमुनिको सुलीसगेट (पानी निकास हुने ढोका) बन्द गरेपछि गौरवासी झन् समस्यामा पर्दै आइरहेको उनले बताए । बाँध र सुलीसगेट नखोलेका कारण गौर हरेक वर्ष डुबानमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।
यता रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले भारतीय समकक्षी सितामाढी जिल्लाका प्रमुख (डिएम) रुचि पाण्डेसँग बाँधमा माटो थप्ने काम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको बताए । डिएम पाण्डेले आफूलाई भारतीय केन्द्रीय सरकारबाटै बाँध मर्मतको काम भएको जानकारी गराएको प्रजिअ भुसालले बताए । दुई देशको सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले केन्द्र सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर यसको स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक रहेको भन्दै विगतका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
भारतले एकपक्षीय रूपमा बाँध बाँधेपछि रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाको बेलबिछुवा, ब्रम्हपुरी लक्ष्मीपुर, सदरमुकम गौरका ९ वटै वडा र इशनाथ नगरपालिकाको बैरिया, औरैया र बन्जरहा गाउँ बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएको छ । सो क्षेत्रमा हरेक वर्ष डुबानका कारण करोडौँको धनजन तथा बालीनालीको क्षति हुँदै आइरहेको छ ।
मंगलाको तटीय क्षेत्रमा कटान र बाढीको जोखिम
म्याग्दी । नदीले तटीय क्षेत्रमा गर्ने कटान, स्थानीय खोल्साहरूमा आउने बाढी र पहिरोले म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकामा विपद्को जोखिम बढाएको छ । विगतका ठुला विपद्का घटना, नदी कटानबाट खेतीयोग्य जमिनमा पुगेको क्षति र बस्तीमा बढ्दो जोखिमका कारण गाउँपालिकाले संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाका अनुसार तटीय क्षेत्रमा म्याग्दी नदीको कटान र माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम रहेको छ । ‘बर्खायाममा नदी कटान र खोल्सामा आउने बाढी तथा सुक्खा मौसममा डढेलो र आगलागीको जोखिम रहेको छ,’ उनले भने, ‘जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम, वृक्षरोपण, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ ।’
२०५८ सालमा अर्मनमा गएको पहिरोमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने धेरै घर, विद्यालय र खानेपानी संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए । त्यसभन्दा अघि २०४५ सालमा निस्कोटको भिर भत्किँदा म्याग्दी खोला थुनिएर आएको बाढीले व्यापक जनधनको क्षति पु¥याएको थियो । हाल छिसवाङ, कुरसिम्ला, पिपलबोट, सेराफाँट, हाडेभिर, बाबियाचौर, काँशेबगर, सिमलचौर, बान्द्रेलगायतका क्षेत्रलाई नदी कटानको जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । स्थानीयवासीका अनुसार नदीको बहाव परिवर्तन र गहिरिँदै गएको कटानले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ । पानाबगरका स्थानीय जितबहादुर किसानले म्याग्दी नदीले आफ्नो ४ रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरी बगर बनाएको बताए । ‘नदीले खेत मात्र होइन, बस्तीलाई नै जोखिममा पारेको छ,’ उनले भने, ‘जोखिम धेरै भए पनि संरक्षणका योजना पर्याप्त छैनन् ।’
म्याग्दी नदीको करिब १० किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा स्थायी संरक्षण संरचना निर्माण गर्न मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा चालु आर्थिक वर्षदेखि बाबियाचौर–काँसेबगर बस्ती संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । करिब ४२ लाख रुपैयाँ लागतमा म्याग्दी नदी किनारमा पक्की र ग्याबियन पर्खाल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख रुचेन्द्र अधिकारीले बताए । यस योजनाले २५० भन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हाडेभिर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको नदी नियन्त्रण संरचनाले बस्ती, स्वास्थ्यचौकी, निर्माणाधीन अस्पताल भवन तथा सडकलाई कटानबाट जोगाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा सिम र ताराखेत क्षेत्रमा पनि नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएका छन् । यद्यपि संघीय सरकारले हिलवाङखोला, छिसवाङ र रातोढुंगामा नदी नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरेको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट भने विवादका कारण कार्यान्वयन हुन नसकी फिर्ता भएको मंगला गाउँपालिका–५ छिसवाङका पृजेन भट्टचनले बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले पाँचै वडामा हेलिप्याड निर्माण, राहत कोष व्यवस्थापन, सडक मर्मत तथा हरित सडक अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर मनसुनजन्य विपद्बाट घरबार गुमाएका नागरिकको निजी आवास पुनःनिर्माणमा भने समस्या देखिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पे्रमकुमारी अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्रणालीमा लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक हुन नसक्दा पछिल्ला ३ वर्षयता १९ जना पीडित अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया