अहिलेसम्म ५ हजारभन्दा बढीले विवरण बुझाइसक्नुभएको छ । बुधबार मात्रै १ हजार ६०० जनाले बुझाउनुभयो । यसरी हेर्दा हामीले अनुमान गरेभन्दा निकै धेरै विवरण आउने देखिन्छ । पछिल्लो समय त विवरण बुझ्न हाम्रो जनशक्तिले नै थेग्न नसकिने भएको छ । – गणेश केसी, सदस्य, सम्पत्ति छानबिन आयोग
काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा बुधबार कार्यालय समयसम्म ५ हजारभन्दा बढीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेका छन् । आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सदस्य गणेश केसीका अनुसार बुधबार एकै दिन १ हजार ६ जनाले आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सुरुआती दिनमा विवरण संकलनका लागि समय लागेकामा केही दिनयता दिनकै सयौँको संख्यामा विवरण आयोगमा पेस भएको उनले बताए । ‘सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी विभिन्न कागजात जम्मा गर्नकै लागि केही दिन लागेकाले समस्या भएको थियो । अहिले धमाधम विवरण आइरहेका छन्,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘बुधबारसम्म ५ हजारभन्दा बढीले आफ्नो विवरण बुझाउनुभएको छ । बुधबार मात्रै करिब १ हजार ६०० जनाले आफ्नो विवरण बुझाउनुभयो ।’
विवरण संकलनका लागि केही दिन समय लागेको र अहिले धमाधम सबैले विवरण बुझाइरहेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय विवरण बुझ्नका लागि हाम्रो जनशक्तिले नै थेग्न नसक्ने भएको छ,’ केसीले भने । त्यस्तै, आयोगमा इमेलमार्फत् मात्रै ८०० भन्दा बढी उजुरी परिसकेको छ भने हुलाक तथा प्रत्यक्ष उजुरी दिनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । पूर्वन्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भन्दै सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरे पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमा न्यायाधीशहरूकै संख्या बढी देखिएको छ । आयोगका अनुसार बुधबारसम्म २ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र ४०० भन्दा बढी न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् ।
त्यस्तै, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा केही पूर्वमन्त्रीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । आयोगले यसअघि करिब २५ हजारले फारम भर्ने पूर्वानुमान गरे पनि यो संख्या ५० हजार नाघ्ने देखिएको आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले जनाएका छन् । २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । समितिका अन्य सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाश प्राप्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर, २०४८ सालदेखि २०६२/६३ पछिसम्म पनि सेवामा कार्यरत रहेको वा सो अवधिपछि सेवाबाट अवकाश पाएको भए पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले १२ पृष्ठको फारामसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानका उच्च अधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउने र गलत विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुने आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।
०००
१ महिना थपियो म्याद
आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायराभित्र परेका पदाधिकारीले आफूहरूले सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण संकलनका क्रममा रहेको र समय अपुग भएको जनाएपछि अन्तिम पटकका लागि असार मसान्तसम्मका लागि १ महिना म्याद थप गरिएको हो ।
यसअघि आयोगले यही जेठ मसान्तभित्र आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत् विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय कार्यालयमा भएको आगजनीका कारण पनि विवरण संकलनमा कठिनाइ भएको हुन सक्ने अनुमान आयोगको छ । सोहीकारण म्याद थप भएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिले आफूहरू विवरण संकलकका चरणमा रहेकाले समय अपुग भएको हुँदा म्याद थप गरिदिन बारम्बार आग्रह गरेपछि मागअनुसार विवरण बुझाउने म्याद थप गरिएको हो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘यो अन्तिम पटकका लागि हो, अब म्याद थप हुँदैन । थपिएको म्यादभित्र सम्बन्धितले अनिवार्य विवरण दाखिल गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया