जातीय विभेद र छुवाछुत : कानुनमा हट्यो, समाजमा कायमै

दलित समुदायसँग माफी माग्ने सरकारको घोषणा अलमलमा

काठमाडौँ । गत वर्षको ७ फागुनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि पार्टीको ‘वाचा पत्र’ सार्वजनिक गर्यो । पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रको पहिलो नम्बरको बुँदामा अन्य कुनै राजनीतिक दलहरूले आजसम्म नल्याएको विषय थियो – दलित समुदायसँग राज्यको तर्फबाट क्षमायाचना गर्ने ।

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । जसमध्ये ३८ लाख ९८ हजार ९९० दलितको जनसंख्या रहेको छ । यो भनेको कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत हो । वर्षौंदेखि विभेद, छुवाछुत, शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार भोगिरहेका, राज्यबाटै विभेद भोगेका तिनै उपेक्षित, उत्पीडित दलित समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा माफी मागेर विभेदको अन्त्य गर्ने रास्वपाको घोषणा थियो । नेपालको सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनको आफैँमा यो एउटा ऐतिहासिक घोषणा थियो ।

‘दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौँदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करण भोग्दै आएको छ । परिणामस्वरूप यो समुदायमा गरिबीको मात्रा र गहिराइ अत्यन्त उच्च रहेको छ । विशेष सीप, क्षमता र सम्भावना बोकेका समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा, उल्टै अछुत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिँदा समग्र समाज नै सीप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थ हामी स्वीकार गर्छौं’, रास्वपाले भनेको छ, ‘नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायहरूमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्छौं । संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउँछौँ ।’

प्रतिनिधिसभा चुनावमा २७५ मध्ये १८२ सिट ल्याएको रास्वपाको पूर्वघोषणा अनुरूप नै १३ चैतमा वालेन्द्र शाह(बालेन) प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गर्यो । उक्त कार्यसूचीको पाँचौँ बुँदामा ‘१५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो । १९ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दलित माथिको विभेद सांगठनिक अपराध भएको भन्दै पार्टी, संसद् र सरकारले माफी माग्ने उद्घोष गरेका थिए । तर सरकार गठनको ७० दिन बितिसक्दा पनि दलित समुदायसँग माफी मागिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट वक्तव्यसमेत आइसक्यो तर दलित समुदायको लागि कुनै सुधारमुखि कार्यक्रम घोषणासमेत भएन । ढिलो, चाँडो सरकारले घोषणा गरे अनुरूपको काम गर्ला नै, तर के राज्यले गरेको क्षमा याचनाले मात्रै दलित समुदायले भोगिरहेको विभेद, प्रताडनाहरूको अन्त्य होला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न भने जीवितै छ । किनकि उनीहरूमाथि हुने विभेदका विरुद्ध निर्मम बन्दै संविधानले प्रशस्त अधिकार र दह्रो कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पटकपटक संविधान फेरिएको छ, ऐन कानुन फेरिएका छन्, सरकार फेरिएको छ । सरकारमा जानेहरू पटकपटक फेरिएका छन् । तर जातीय आधारमा हुने गरेको विभेद र छुवाछुत अन्त्य भएको छैन बरु समय सुहाउँदो हुनेगरी विभेद र छुवाछुतको स्वरूप फेरिएको छ ।

०००

दलित समुदायमाथि भएको सामाजिक विभेदको पृष्ठभूमि

१९१० सालको मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाति भनी अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका समुदायलाई दलित भन्ने गरिन्छ । नेपालमा हाल २६ प्रकारका जातजाति दलित समुदायभित्र पर्दछन् । १९१० सालअघि विभिन्न शासकहरूले नेपालमा राज्य चलाए । राज्य विस्तार गरे । विभिन्न जातजातिको नाममा कुनै न कुनै प्रकारको विभेद हुने गरेको थियो । कुनै समुदायमा कसैलाई र कुनैमा कसैलाई विभेद गरिने गरेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐनमै व्यवस्था गरेर जातजाति बीचको विभाजन रेखा कोरेपछि दलित समुदायमाथिको विभेद र छुवाछुतले संस्थागत रूप लिएको पाइन्छ । उक्त ऐनले विभेद र छुवाछुतलाई कानुनी मान्यता नै दियो । त्यसयता कानुनी रूपमा हटिसक्दा पनि आजको दिनसम्म दलित समुदाय प्रताडित बन्नु परिरहेको छ ।

१९१० सालको मुलुकी ऐनले विभिन्न जातजातिहरूलाई वर्गीकरण गरेरै छोएको खान हुने र नहुने वर्गमा विभाजित गरियो । यसरी पहाडी समुदायमा दमाई, कामी, सार्की, गाइने, पोडे, च्यामे लगायतका जातजातिले छोएको खान नहुने भनियो भने तराइमा लोहार, चमार, डोम, हडरा मुसहर लगायतलाई छुवाछुत गर्न थालियो । राणाहरूको शासनकालमा दलित समुदायमाथि चरम विभेद र छुवाछुत गरियो । पशु चौपायालाई घरभित्र पस्ने सुविधा आजपर्यन्त छ । उनीहरूसँग मानिसको घुलमिल हुन्छ । तर मानिसले मानिसलाई छुन नहुने, घरभित्र पस्न नहुने भनेर चरम अमानवीय विभेद गरियो । कानुन नै त्यस्तै भएकाले अल्पसंख्यक रूपमा रहेका दलित समुदाय विभेद भोग्न बाध्य भए ।

२०२० सालमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई बन्देज गर्यो । यसरी विभेद गर्ने कुरालाई दण्डनीय बनायो । कानुनले नै दलित समुदायमाथि विभेद गरिरहेको थियो भने सो कानुन खारेज गरेर दलित समुदायलाई विभेद गर्न नपाइने र यदि गरिएमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान राखियो । कानुनले दलित समुदायलाई अधिकार दिए पनि समाजले सहजै स्वीकार नगर्दा समाजमा विभेद हट्न सकेन । बलियाहरूको हातमा कानुन हुँदा दलित समुदायले न्याय भने पाएनन् र व्यावहारिक रूपमा उनीहरू विभेदको सिकार भइरहनुपर्यो ।

दलित समुदायलाई अन्य जातजातिको घरमा पस्न बन्देज मात्रै मठमन्दिरमा पस्न निषेध थियो । विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्व जस्ता शुभकार्यमा सामुहिक रूपमा भोजभतेरमा जान निषेध थियो । यतिसम्मकि सार्वजनिक कुवा, धाराको पानी प्रयोग गर्नसमेत दिइँदैन थियो । दलित समुदायका बालबालिकालाई पढ्ने अवसर दिइएन । दलितले पढ्नु पर्दैन भनियो । पछि विद्यालयमा जानसम्म दिइयो तर दलित समुदायका बालबालिकालाई अलग्गै राखेर पढाउने गरिन्थ्यो । ३० को दशकपछि नेपाली समाज केही फेरियो, बिस्तारै दलित समुदायमा पनि राजनीतिक, सामाजिक चेतनाको विकास हुँदै गयो । त्यसपछि राज्यले गरेको अमानवीय व्यवहारको विरुद्दमा आवाज उठ्न थाल्यो र क्रमशः विभेद कम हुन थालेको हो । तर अझै पनि पूर्ण रूपमा विभेद कम भइनसकेको अवस्था छ ।

०००

के छ हालको संवैधानिक तथा कानुनी अवस्था ?

नेपालको संविधानले मौलिक हकमै दलित समुदायको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । ‘राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।’ संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको प्रावधान छ । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने संविधानको यस धारामा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ सार्वजनिक सेवा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी र राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको अधिकार पनि यस धाराले दिएको छ ।

संविधानले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । राज्यका निकायहरूमा विशेष व्यवस्थासहितको प्रतिनिधित्व गर्ने कुराले केही हदसम्म विगतमा राज्यले दलित समुदायमाथि गरेको दमनमा मल्हमपट्टी लगाउने काम गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जातीय छुवाछुत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पेस गर्ने लगायतका विभिन्न अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्नसमेत आयोगलाई अधिकार छ । राज्यका संयन्त्रले मुद्दा, मामिला नलिएमा आयोगले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको छ ।

हाल जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव(कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा छ । सो ऐनले कसैले पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न वा गराउन नहुने भनेको छ । ऐनको दफा ४ मा जातीय कसुर गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६६ मा जातिपातिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना र दुवै सजाय गर्ने उल्लेख छ । यस्तो कसुर राष्ट्रसेवकले गरेमा थप ३ महिना कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।

स्वरूप फेरियो तर विभेद कायमै !

दलित समुदायमाथिको विभेद समाजमा कायमै रहेको पाइन्छ । आजको दिनमा पनि कथित उच्च जातिको पानी छोइएको निउँमा दलित समुदायमाथि विभेद भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा अघोषित रूपमा दलित समुदायलाई मठमन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने गरिएको छ । पहिले पहिले सामाजिक काममा दलित समुदायलाई बोलाइन्थ्यो तर भातभान्सा छुट्टै गराएर, कहाँसम्म प्रवेश पाउने ? कहाँसम्म नपाउने भन्ने सीमा रेखा बनाएर विभेद गरिन्थ्यो । तर अहिले सामाजिक काम तथा शुभ कार्यमा एउटै गाउँ, समाजमा भए पनि दलित समुदायलाई नबोलाएर विभेद गर्ने गरिएको दलित समुदायका व्यक्तिहरू बताउँछन् । दलित समुदायलाई भाडामा कोठा नदिने सहरी विभेद कायमै छ । दलित र गैरदलित बीचको विवाहले सामाजिक मान्यता अझै पाउन सकेको छैन । यद्यपि, सामाजिक मान्यतालाई चुनौती दिँदै अपवादमा केही परिवारले मन्जुरीमा विवाह गराइदिने पनि गरेका छन् । तर समाजले अनुमति दिने गरेको छैन । अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूलाई घरमा प्रवेश निषेध गर्नेदेखि कुटपिट गर्नेसम्म भइरहेका छन् ।

कानुन कार्यान्वयनको फितलो अवस्था

समाजका रीतिरिवाजमा विभेदले जरा गाडेर बसेकोले दलित समुदायले संविधान, ऐन, कानुनले दिए अनुरूपको हक, अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन । विभेद तथा छुवाछुतका घटनालाई राज्यका सरोकारवाला निकायले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको पाइन्छ । विभेदका गम्भीर विषयमासमेत प्रहरी प्रशासनले उजुरी नै लिन नमानेका घटना प्रशस्त छन् । आर्थिक रूपमा दलित समुदाय कमजोर भएका हुँदा उनीहरूले कानुनी प्रक्रियामा जानसमेत नसक्ने अवस्थाका कारण दोषीउपर कारबाही गराउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ कानुन कार्यान्वयन फितलो बनेको छ । त्यसो त, २१ जेठ २०६३ मा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको उन्मूलन भएको घोषणासमेत गरिएको थियो । तर त्यो घोषणा केवल घोषणामा मात्रै सीमित छ ।

अधिवक्ता दीपेन्द्र परियार जातीय छुवाछुतको घटनामा जातीय छुवाछुत ऐनअन्तर्गत मुद्दा नचलाई मुलुकी अपराध संहिताअनुसार मुद्दा चलाएर कैद सजाय कम गराउने रणनीति अपनाइने गरेको बताउँछन् । जातीय छुवाछुतको घटनामा सोही कानुन आकर्षित गराउँदा समाजमा कानुन छ भन्ने अनुभूति हुने उनको भनाइ छ । समाज र राज्यका निकायहरूले पनि यस्ता घटनामा निष्पक्ष तरिकाले अनुसन्धान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले कहिले माग्छ माफी ?

यसअघि नै घोषित सरकारको तर्फबाट दलित समुदायसँग माफी माग्ने एजेन्डा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । आजसम्म यसका निम्ति पार्टी र सरकारको औपचारिक च्यानलमा कुनै सरसल्लाह गरिएको छैन र कुनै योजनाको सम्बन्धमा छलफल गरिएको छैन । सो समुदायका लागि सुधारमुखि कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिए पनि सरोकारवाला समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भित्र र बाहिरका सांसदहरू र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँगसमेत कुनै राय नलिइएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सरकारले सो एजेन्डा कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ गरिरहेको भन्ने यकिन जबाफ सत्तारूढ दलका सांसदहरूसँगसमेत छैन । यद्यपि, पार्टीले घोषणा गरिसकेको र सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको विषय कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले रचनात्मक खबरदारी गर्ने सत्तारूढ रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार बताउँछन् । ‘यस घोषणाको मर्म र भावनाका बारेमा सरकारले अझ प्रष्ट पार्दै जाला’, उनले भने, ‘पार्टी पंक्तिमा र सरकारसँगै पनि औपचारिक रूपमा यस विषयमा सरसल्लाह भएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा हामीले माफी माग्ने विषयलाई स्वागत गर्दै छिटो गरौँ भनेकै छौँ ।’

संविधानमा कतिपय कुराहरू पूर्ण छैनन् । भएका व्यवस्थाहरू पनि लागू भएको अवस्था छैन । भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरी नै राखेका छौँ । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई उचित दण्ड, सजायको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । दलित समुदायलाई दिने सेवा, सुविधा, राहत, सहुलियत, संरक्षणका कार्यक्रमहरू फजुल खर्च हो भन्ने राज्यसत्तामा बस्नेहरूको मानसिकता छ । राज्यसत्तामा बस्नेहरूको सोच, मूल्य, मान्यता नै परिवर्तन हुनुपर्ने छ । तैपनि विगतमा भन्दा परिवर्तन छ, विभेदको दर घटेको छ, जागरण र चेतना त बढेकै छ । – देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग