बजेटमा कर्णाली : योजना छन्, अंक छैन !

सुर्खेत । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, सरकारले बजेटमा ल्याएका योजनाहरूमा बजेट उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुनेमा विपक्षीहरूले आशंका गरेका छन् । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा अधिकांश पुराना तथा अधुरा योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला–मुगु–गमगढी सडकका लागि १ अर्ब रकमबाहेक अन्य आयोजनामा बजेट उल्लेख छैन ।

जाजरकोटको मुल्साङदेखि जुम्लाको टोप्ला र चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा छ । कर्णाली करिडोरको ३१ किलोमिटर कालोपत्र र ग्राभेल गर्ने, भेरी करिडोरको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । जाजरकोट तथा रूकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुननिर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । ४१७ मेगावाटको जाजरकोट नलगाड र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली विद्युत् निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने र राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिने तयारी छ । भेरी–बबई डाइर्भसनको हेडवक्र्स निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

कर्णाली नदी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ । सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र सुर्खेतमा २ हजार दर्शक क्षमता भएको इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, जुम्ला हुँदै रारा र फोक्सुण्डोसम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापलाई प्रश्रय पाउने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ । भेरी–बबई डाईभर्सनसहित राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका लागि साढे ५ अर्ब छुट्याइएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक काम गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ । प्रदेशमा अपांगता पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न र मानव विकास सूचकांकमा कमजोर एक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको तथा कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानमा एयर एम्बुलेन्स सेवा र दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कर्णालीमा स्याउ, ओखरलगायत फलफूलको जोन निर्धारण र चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको भनिए पनि अंक उल्लेख छैन । हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने उल्लेख छ । कर्णालीमा जटिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतको काँक्रेविहार र मुगुको रारामा प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर निर्माण गरिने, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत अन्य पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । कर्णालीका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित नगरी नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने तयारी छ । मुगुको ताल्चा विमानस्थल विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटले कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि बजेट अंक उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन तथा नागरिक समाजका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले नयाँ सरकारबाट कर्णालीले गरेको अपेक्षाअनुसार बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको र बजेटमा आएका आयोजनाहरू पनि कार्यान्वयन हुने विश्वस्त आधार नदेखिएको बताए । ‘खासै नयाँ आयोजना केही नभए पनि पुरानै आयोजनाको निरन्तरताजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘ती आयोजनाका लागि पनि बजेट सुनिश्चित गरिएको देखिँदैन ।’