सरकारको आय–व्ययको लिखित दस्तावेज बजेटको सुरुआत सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको हो । आर्थिक दस्तावेज मात्र नभएर राष्ट्रको नीति, प्राथमिकता र भविष्यको खाका भएकाले बजेटमा हरेकको नागरिकको चासो रहन्छ । नागरिकले यसबारे जानकारी राख्नु, आलोचना गर्नु र सुझाव दिनुलाई लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । कति आम्दानी गर्ने, कहाँ–कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषय स्पष्टसँग बजेटमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । बजेट निर्माण लक्ष्य निर्धारण, योजना संकलन, प्राथमिकता वर्गीकरण, विधेयक निर्माण, संसद् प्रस्तुति र पारित प्रक्रियासम्म पुग्छ, भने पूर्ण कार्यान्वयन आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम बजेट २००८ माघ २१ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा प्रस्तुत गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेरले २००८ सालमा ल्याएको बजेट नै नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट हो । नेपालको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०१३–०१४ देखि साधारण र विकास बजेट गरी छुट्याउन थालिएको हो । कार्यक्रम बजेटको सुरुआत २०२६ सालदेखि सुरु भएको हो ।
हाल बजेट निर्माण प्रक्रिया विभिन्न चरणबाट अगाडि बढ्छ । नेपालको बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य भूमिका रहन्छ । प्रारम्भिक चरण मंसिरदेखि सुर हुने गर्छ । यो चरणमा तल्लो तहदेखि योजना माग गर्ने, आएका योजनाहरू प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गर्ने गरिन्छ । ती योजनाहरूलाई ए–१, ए–२, ए–३ वर्गमा प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
आयोगले फागुन ७ भित्र मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ दिने गर्दछ । साथै आयोगले नीति तथा कार्यक्रम, आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दछ । अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा आर्थिक सर्वेक्षण तयार गरिन्छ । राजस्व अनुमान, व्ययको प्रारम्भिक मस्यौदा, विधेयकहरू तयार पारिन्छ । यहि क्रममै वैदेशिक सहायता, सुझाव संकलन, राजस्व परामर्श समिति लगायतको अध्ययन गर्ने गरिन्छ ।
बजेट अन्तर्गतको प्रक्रियामा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतीमार्फत प्रस्तुत गरिन्छ । लगत्तै बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने काम हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । उक्त बजेटमाथि संसद्मा छलफल सकिएपछि बहुमतले पारित भएसँगै साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । देशका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बजेटमा राखिने प्राथमिकता तथा कार्यक्रमहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
०००
आर्थिक स्वतन्त्रताको महसुस गराउने नेपालको पहिलो बजेट
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेरले २००८ सालमा ल्याएको बजेट नै नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट हो । उक्त वर्ष अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेरले संसद्समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो ।
पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महसुस गराएको उक्त बजेटमा सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई अड्डा, कृषकलाई सहायतालगायत कार्यक्रम राखिएको थियो । कृषि योजनाको ५ करोड रुपैयाँको बजेटमा कृषि योजनाका लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
जनतालाई शिक्षित बनाउन र सहज रूपमा पठनपाठन गराउने अभियान उक्त सरकारले अघि बढाएको थियो । शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त सरकाले महत्वपूर्ण कदम चालेको थियो । घरेलु इलमको नाममा २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
०००
ऐतिहासिक मोडमा महेश आचार्यले ल्याएको त्यो बजेट
नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो मानिएको २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले २०४८ सालको बजेट ल्याएका थिए । उनले ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो । यो बजेटलाई नेपालको पहिलो र सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट मानिन्छ । त्यसयता जनताले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवामूलक उद्योगमा व्यापक लगानी गरेका हुन् । आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारी बढ्नुमा यो बजेटको ठुलो योगदान रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
०००
बिर्सन नसकिने २०५१ सालको बजेट
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट निर्वाचित पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०५१–०५२ को बजेट आमनेपालीले सम्झिरहने बजेटको रूपमा रहेको छ । सरल स्वभावका मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलका अर्थमन्त्री भरतमोहनले ल्याएको उक्त सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित थियो । अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१–०५२ को ४२ अर्ब ६९ करोडको बजेट ल्याएका थिए । साधारणतर्फ १९ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख २२ हजार रुपैयाँ र विकासतर्फ २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उनले सुरु गरेको वृद्ध भत्ता कार्यक्रम पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने अर्थमन्त्रीले डा. रामशरण महतले पनि बढाएर दोब्बर पु¥याएका थिए । त्यसयता सामाजिक सुरक्षा भत्ताले निरन्तर पाउँदै आकार पनि बढाइँदै लगिएको छ । उक्त बजेटमा समेटिएका ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र ‘वृद्धा भत्ता’ असाध्यै लोकप्रिय कार्यक्रम थिए । उक्त बजेटमार्फत् आएको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रमले विकासलाई विकेन्द्रीकरण गरी ग्रामीण विकासको आधार तयार पारेको थियो ।
०००
चरम संकटकालको त्यो १ खर्ब माथिको बजेट
नेपालमा माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्ध चरम उत्कर्षमा पुगिरेहको वर्ष आर्थिक वर्ष २०६१–०६२ मा नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६१–०६२ का लागि कुल १ खर्ब ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।
उक्त बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६७ अर्ब ६० करोड ८४ लाख र पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ५७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसैगरी, सरकारले वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको सावा भुक्तानीका लागि १२ अर्ब ५० करोड छुट्याएको थियो ।
०००
गणतन्त्र घोषणापछिको पहिलो बजेट
नेपालमा लामो राजनीति संघर्ष र हजारौँको बलिदानी पछि घोषणा गरिएको गणतन्त्र पछि बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०६५–०६६ बजेटको हालसम्म निकै चर्चा हुने गरेको छ । विकासको खाका तयार पार्ने र आमूल परिवर्तनको लक्ष्यसहित तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.भट्टराईले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । चालु खर्चतर्फ १ खर्ब २८ अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ ९१ अर्ब ३१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत ऋणको सावा भुक्तानीका लागि १६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
०००
दलबाहिरको सरकाले ल्याएको पहिलो बजेट
तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ का लागि ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । उक्त समयमा संसद् नहुँदा सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा उनले बजेट पेस गरेका थिए । उक्त आवमा चालु खर्चतर्फ ३ खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड र पुँजीगत खर्चमा ८५ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि ७८ अर्ब ७२ करोड रकम छुट्याइएको थियो ।
सरकारले राजस्वबाट ३ अर्ब ५४ अर्ब ५० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखेको थियो । सावा फिर्ताबाट ५ अर्ब ५० करोड, वैदेशिक अनुदाबाट ६९ अर्ब ५४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट ४३ अर्ब ७० करोड र त्यसमा नपुग ४४ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाइने लक्ष्य लिएको थियो । उक्त सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आव २०७०–०७१ को बजेटमा १६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
०००
महाभूकम्प पछिको आशा जगाउने बजेट
देशमा संविधान निर्माणकै क्रममा रहेका कारण विकास निर्माणका कामहरूमा सरकारले ध्यान दिन नसकिरहेकै समय २०७२ वैशाख १२ मा नेपालमा महाभूकम्प गयो । जनधनको ठुलो क्षति भएपछि आमनागरिकमा आशा जगाउने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । महतले ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपेयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमा चालु खर्चतर्फ ५९.१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ २५.५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रकम विनियोजन गरेका थिए ।
भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि खडा गरिएको कोषमा रकम जुटाउन उनले ठुलो मिहिनेत गरेका थिए । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अवधारणासमेत बजेटमा समेटेका थिए ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोष बनाएर ७४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले २ लाखसम्मको सहायता घोषणा बजेटमा गरिएको थियो । लगानी सम्मेलन आयोजना घोषणा र मौद्रिक अभ्यासबाट आर्थिक क्रियाकलाप पुनर्ताजगीकरणमा समेत बजेटले प्रभावकारी नीति ल्याएको थियो ।
०००
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमा विकासका लागि जनाइने पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो, चालु खर्चको ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब, राजस्व अनुमान ८ खर्ब ३१ अर्ब, विदेशी अनुदान ५८ अर्ब, विदेशी ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्बको अनुमान गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ का लागि पूर्ववर्ती सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
०००
साढे १७ खर्बको बजेट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को भन्दा कम हो । आव २०७९–०८० मा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको ल्याएको थियो ।
उक्त बजेटमा गरिएको विनियोजन रकम मध्ये चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको रूपमा व्यवस्थापन गरेको थियो । गत वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेट सरकारले छुट्याएको थियो ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनअन्तर्गत सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान पाउने अपेक्षा राखेको थियो । २ खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
कति भयो उपलब्धि ?
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा १४ खर्ब ०८ अर्ब ७६ करोड अर्थात ८०.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।
चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएकोमा ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड अर्थात ८३.४ प्रतिशत र पुँजिगत तर्फ ३ खर्ब ०२ अर्ब ७ करोड विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड अर्थात् ६३.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ८६.१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखे पनि जम्मा १० खर्ब ८२ अर्ब ७४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान पाउने अपेक्षा राखेकोमा २२ अर्ब २७ करोड अर्थात १५.३ प्रतिशत मात्र प्राप्ति भएको थियो ।
घाटा बजेट परिपूर्तिका लागि आव २०८०–०८१ मा २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड आन्तरिक ऋण र १ खर्ब २३ अर्ब ६१ करोड बाह्य ऋण गरी जम्मा ३ खर्ब ५८ अर्ब ३ करोड बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिएको थियो ।
०००
आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कति सफल भयो बजेट ?
गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा यथार्थ खर्च १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड अर्थात ८१.३३ प्रतिशत भएको थियो । चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६३ करोड विनियोजन भएकोमा ९ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड अर्थात ८३.८४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएकोमा २ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६३.५६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब ३२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९०.५८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
१४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राजस्व परिचालन लक्ष्य राखिएकोमा ११ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात ८४.२८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । जसमा कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब २८ अर्ब र अन्य प्राप्ती १७ अर्ब ३६ करोड संकलन भएको थियो । बजेट घाटा परिपूर्तिका लागि यो आवमा ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण र १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड बाह्य ऋण गरी जम्मा ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिएको थियो ।
०००
बजेट कार्यान्वयन सधैँ असफल
सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेट झट्ट हेर्दा आकर्षक तथा देशको कायाकल्प नै गर्ने खालको भए पनि सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा छलाङ, देश विकास र नागरिकको आकांक्षा पूरा हुन सकिरहेको छैन् । हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाएर कार्यान्यनमा लाने गर्दछ, तैपनि बजेटको सफल कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बजेटमा उल्लेख गरिएको रकम खर्च हुन सकिरहेको अवस्था छैन । चालु खर्चमा लक्ष्य नजिकको प्रगति भए पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम पुँजीगत खर्चमा भने लक्ष्यको ७५ प्रतिशतभन्दा माथि कहिल्यै खर्च हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, बजेटको सफलतासँग जोडिएको महत्वपूण पाटो हो आम्दानी सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व, वैदेशिक अनुदान साथै ऋणसमेत उठाउन सकेको हुँदैन । प्रमुख स्रोत राजस्व लक्ष्यले हालसम्म कहिल्यै पनि लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । राजस्व संकलन कमजोर हुँदा खर्च पनि कमजोर हुँदै जान्छ ।
त्यस्तै, बजेट खर्च नहुनुको कारण पहिचान गर्न सक्ने तर त्यो गल्ती नदोहो¥याउनेतर्फ ध्यान नदिँदा सधैँ समस्या देखिरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । बजेटमा राजनीति दबाब र प्रभाव हाबी हुँदा सधँै सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । बजेटको कार्यान्वयन सफल पार्नका लागि गर्न सकिने जति काम मध्ये ५० प्रतिशत काम गरेमा बजेटले देखिनेगरी प्रतिफल दिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
हचुवा तथा नेताको पहुँचको भरमा योजना आयोजना छनोट हुने परम्परा तथा आयोजना छनोटपूर्व लागत र लाभको विश्लेषण नगर्दा बजेटको खर्च र उक्त आयोजनाको प्रतिफलमा आकाश पातालको फरक पर्न जाने अवस्था आएको देखिन्छ । ३ तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा पनि विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुमा राजनीतिक फेरबदललाई दोष दिँदै कर्मचारी संयन्त्र उम्किने पैयास गरिरहेको हुन्छ । तर देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रले काम अघि नबढाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदासमेत प्रत्येक वर्ष विकास खर्च नहुने समस्या दोहोरिइरहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
बजेट निर्माण पूर्व भरपर्दो तथ्यांक नुहुनु र त्यसको सही विश्लेषण नगर्दा बजेट कार्यान्वयमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै, अव्यावहारिक नीति र अस्पष्ट सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली र अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वको कारण बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्छ । बजेट सफल हुन राजस्वले लक्ष्य भेट्नु पर्दछ, तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउको हुँदा सरकारले राजस्व गुमाइरहेको अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया