तत्कालीन राजतन्त्रात्मक र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भएको १८ वर्ष बित्यो । नयाँ संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्यो भने संघीयताको अभ्यास भएको पनि ९ वर्ष पुगिसकेको छ । मुलुकमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी ३ सरकार छन् । तर १८ वर्षअघि ‘नयाँ नेपाल’ को उद्घोषसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा हुँदै आजसम्म आइपुग्दा सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटको प्राथमिकता भने दोहोरिइरहेका छन् । हुन त, ती प्राथमिकतालाई सरकारले तत्कालीन समयको आवश्यकताको उपजको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । तैपनि १८ वर्षसम्म तिनै विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु र अेपक्षित उपलब्धि हासिल नहुनुको घनचक्करमा नेपालको बजेट पर्दै आएको छ । २०६५/०६६ सालदेखि २०८२/०८३ सालसम्मको बजेटलाई हेर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तर आजसम्म आइपुग्दा फेरि यिनै विषयहरूमा जनताको असन्तुष्टि र दिक्दारी देखिन्छ । यिनै विषयमा सुधारका लागि जनताले माग गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, पछिल्ला १० वर्षमा हेर्ने हो भने त विज्ञान र प्रविधिको तीव्र फड्कोका कारण ती विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । केही हदसम्म ती विषयलाई बजेटले समेट्ने प्रयास गरे तापनि जुन रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यस रूपमा दिन सकेको देखिँदैन ।
गणतन्त्रपछिको पहिलो बजेटले लिएको प्राथमिकता
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेट वक्तव्य तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ल्याएका थिए । १० वर्षे जनयुद्धबाट आएको तत्कालीन नेकपा(माओवादी) नेतृत्वको सो सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर देशमा परिवर्तन सहितको दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक काम गर्ने कुरालाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको थियो । सहिदका परिवार तथा द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवार र घाइतेहरूलाई राहत प्रदान गर्ने, जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको भरणपोषण र भत्ता व्यवस्थित गर्ने, नष्ट भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने तथा जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा संलग्नहरूलाई राहत प्रदान गर्ने उल्लेख थियो । कतिपय कुराहरू पूरा भए पनि कतिपय कुराहरू भने पूरा हुन सकेनन् । शान्ति प्रक्रियाको कामले अझै निष्कर्ष पाउन सकेको छैन । त्यसपछिका हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने प्रतिबद्धता हुने गरेको छ । तर विगतमा राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा र सरकार गम्भीर नहुँदा यो काम पूरा हुन नसकेको हो ।
सो बजेट वक्तव्यमा २ अंकको वृद्धिदर ३ वर्षभित्र हासिल गर्न ठुलो मात्रामा लगानी आकर्षित गर्न यो बजेटले रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानव संशाधन विकासका सामाजिक पूर्वाधार तयार गर्न उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो ।
क्षेत्रगत प्राथमिकताहरूमा कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन, जलस्रोतको उपयोगबाट जलविद्युत् सिँचाइलाई महत्व दिइएको थियो । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र देशका प्रमुख नदीहरूको डाइभर्सन गरेर तराई र पहाडका ठुला उपत्यका र टारहरूको सिँचाइ गर्ने योजनालाई बजेटको मौलिक विशेषता भनिएको थियो । ती कतिपय कामहरू अझै पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका नयाँ विमानस्थलहरूको निर्माण र काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी त्रिकोणको सघन विकास गरी आगामी केही वर्षमा देशमा पर्यटन क्रान्ति ल्याउने भनिएकोमा १८ वर्षसम्म पर्यटक क्षेत्रमा क्रान्ति आउन सकेन ।
बरु विमानस्थलको अवस्था झनै जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् । सो बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमार्फत मानव संसाधनको विकास गर्ने भनेको थियो । उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीतिअन्तर्गत व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने र खनिज तथा कृषि र वनजन्य उद्योगहरूको स्थापनालाई प्रश्रय दिने नीति अघि सारेर बजेटले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने भनेको थियो । तर १८ वर्षको यस अवधिमा नेपालमा नयाँ र ठुला उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेनन् । र तिनै प्रतिवद्धताहरू पछिल्ला बजेट वक्तव्यहरूमा उसैगरी दोहोरिइरहे ।
०००
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलाई राखियो प्राथमिकतामा
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत गरेका थिए । सो बजेटमा पनि तिनै विषयले प्राथमिकता पाए । जलविद्युत् एवं ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएका थिए । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सहज पहुँच तथा गुणात्मक सुधार, पर्यटन प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासनको मुद्दालाई बजेटको प्राथमिकतामा राखियो । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२९ मा ‘सार्वजनिक सेवालाई छिटो छरितो, स्वच्छ, पारदर्शी र जबाफदेहीपूर्ण बनाइने छ । नागरिकता र यसको अभिलेखलाई यान्त्रिकीकरणमा लैजाने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्ष ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गरिने छ । नेपाल प्रहरीबाट उपलब्ध गराइने चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यस्तो प्रमाणपत्र निवेदन गरेको ७२ घण्टाभित्र प्रदान गरिने छ’, भनी उल्लेख गरिएको थियो । तर यो विषय आगामी आर्थिक वर्षमा त के हालसम्म पनि सबै जिल्लाहरूमा हुन सकेका छैनन् । गत २१ फागुनपछि बनेको वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले यही सेवा प्रवाह र सुशासनको मुद्दालाई प्रमुख बनाएर काम गरिरहेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने विगतदेखि सेवा प्रवाह र सुशासनको विषय केवल नारामा, नीति तथा कार्यक्रममा र बजेट वक्तव्यमा मात्रै सीमित भयो भन्न सकिन्छ ।
००० ००० ०००
पूरा नभएको रेलको सपनाले पाएको प्राथमिकता
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धन गर्नुलाई प्राथमिकतामा रािखएको थियो । स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकासमार्फत् दूत मानव विकास, दिगो, फराकिलो, समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पुँजी, प्रविधि र अन्वेषणको विकास गर्नु बजेटको प्राथमिकता भनिएको थियो । आधारभूत र आधुनिक भौतिक संरचनाहरूको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माणलाई गतिदिन सडक, रेलमार्ग, सिँचाइ, विद्युत्, सहरी पूर्वाधार लगायतको निर्माण गर्ने प्राथमिकता पनि थियो । त्यस्तै, भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने प्रकारको सुशासन कायम गर्नु पनि बजेटको प्राथमिकता थियो । प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकता, समन्वय र साझेदारी गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता थियो ।
रेलको सपनालाई बजेटले प्राथमिकता पाए पनि न त कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट हुन सकेको देखिन्छ । न त कार्यान्वयनका निम्ति द्रुत गतिमा काम, कारबाही अगाडि बढाइएको छ । केवल प्रशासनिक कामबाहेक हुन सकेको छैन । अन्य विषय पनि विगतकै निरन्तरताको रूपमा प्राथमिकतामा राखेकाले तोकिएको बजेट खर्च गर्नेबाहेक बजेटले आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेन ।
००० ००० ०००
वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरणको विषय पर्यो प्राथमिकतामा
२०६५ सालमा जुन प्रकारको प्राथमिकता तोकिएको थियो, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आव २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यले पनि तिनै विषयलाई प्राथमिकताको रूपमा तोक्यो । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकास बजेटको प्राथमिकता थियो । त्यस्तै, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई आव २०८०र०८१ को बजेट वक्तव्यले प्राथमिकता तोकेको थियो । मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार बजेटका प्राथमिकतामा थिए ।
यस आर्थिक वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकता राखेर बजेटको प्राथमिकतामा नयाँ विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार यो विषय राख्नु निकै महत्वपूर्ण रहेको थियो । पटक–पटक दोहोरिने गरेको रोजगारी सिर्जनाको विषयले ठुलो परिणाममा नेपाली जनतालाई रोजगारी भने दिलाउन सकेको देखिँदैन । किनकि उद्योगधन्दा र कलकारखानाको स्थापना हुन सकेको छैन ।
००० ००० ०००
आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ र २०८२र०८३ ले लिएका प्राथमिकता
आर्थिक वर्ष २०८१्र०८२ को बजेटले आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को बजेटले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार र सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार पनि उक्त बजेटको प्राथमिकतामा परेको थियो ।
बजेटको प्राथमिकतामा नागरिकमैत्री सेवा र शासकीय सुधारको कुरा परे पनि नागरिकमैत्री सेवाको महसुस जनताले गर्न नपाएको गुनासो गरे । शासकीय सुधारको सम्बन्धमा त कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नै बढेन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि सरकारले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न नसकेको, झन्झन् बढेको भनेर नागरिक असन्तुष्टि चुलिँदै गयो । फलस्वरूप २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन भयो । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, सुशासन स्थापना जेनजी आन्दोलनले बोकेको मूल मुद्दा मध्ये एक थियो । जनताले सरकारको घोषणा तथा पहललाई पत्याउन सकेनन् र जेनजी विद्रोह भयो । देश मध्यावधिमा गयो ।
यसरी हेर्दा, विगत १८ वर्षका सरकारले लिएको बजेटको प्राथमिकताले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने गरे पनि आमरूपमा सुधार ल्याउनेगरी प्राथमिकतालाई फेर्ने हिम्मत गरेको देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया