कर्णालीको विकास खर्च : १० महिनामा २१.५३ प्रतिशत मात्र

सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास खर्च २१.५३ प्रतिशत मात्रै छ । वैशाख मसान्तसम्म कर्णाली सरकारले कुल बजेटको २९.३ प्रतिशत खर्च गरेकोमा विकास खर्च जम्मा २१.५३ प्रतिशत मात्रै छ । यही अवधिमा चालुतर्फको बजेट खर्च ४१.३७ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा प्रदेश सरकारले ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । तलब–भत्ता र प्रशासनिक खर्चतर्फको बढ्नु र बिकास बजेट खर्च नहुनुले कर्णाली प्रदेश सरकार बिकास बजेट भन्दा चालुतर्फको बचेट खर्चमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार ८३० रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले बताए । वैशाख महिनामा मात्रै सरकारले १ अर्ब ५९ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख खर्च भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म ४ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । चैत मसान्तसम्म ३ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख खर्च भएकोमा वैशाख महिनामा मात्रै ८७ करोड ४७ लाख थप खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा कर्णालीको सरकारको विकास खर्च २५.४६ प्रतिशत रहेको थियो ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयकै खर्च अवस्था कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मन्त्रालयले कुल बजेटको जम्मा २२.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयसँग ११ अर्ब १ करोड २१ लाख रूपैयाँ बजेट रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म २ अर्ब ४६ करोड २६ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारको विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको खर्च कमजोर हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयनमै असर परेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३५.७७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यो प्रदेश सरकारका ठुला मन्त्रालयमध्ये तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब २६ करोड २ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३२.९० रहेको छ । चैतपछि केही आयोजना अघि बढ्दा खर्च दरमा सुधार देखिएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत २०.२४ मात्रै रहेको छ, जुन प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३०.५६ रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४ करोड २४ लाख बजेटमध्ये १८ करोड ४ लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै ३१.४८ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख बजेटमध्ये ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ४८.६२ रहेको छ ।

सुरुमा जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र पछिल्लो समय मध्यपूर्व तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले पूर्वाधार विकासको काम हुने सिजनमा भएको मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावले अपेक्षाकृत प्रगति गर्न नसकेको बताए ।