कर्णाली सरकारको बेरुजु ४ अर्ब नाघ्यो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु बर्सेनि घट्नुभन्दा बढ्दै गएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षककोे ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रहेको थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र फस्र्योट भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिँदा यही आर्थिक वर्षमा १ करोड ७९ लाख १९ हजार थप भएको छ । महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु रकम कायम भएको हो । उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये ७ करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की मात्रै छ ।

पेस्की बाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनबमोजिम रीत नपु¥याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले णसम्बन्धी विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कायम रहेको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गरिएको थियो ।

सम्परीक्षणपछि ९६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएसँगै कुल बेरुजु रकम ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि पनि बेरुजु घट्न नसकी पुनः बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १.२२ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०८०/०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशको बेरुजु बढेर ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार नाघेको छ । महालेखापरीक्षककोे ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा कर्णालीको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रहेको थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र फस्र्योट भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छ । तर केन्द्रबाट अनुदानमा आएको बजेटलाई नै सही सदुपयोग गर्न कर्णाली सरकारले सकिरहेको छैन । उक्त वर्ष केन्द्रबाट कर्णालीले २० अर्ब २७ करोड ३८ लाख ४७ हजार वित्त हस्तान्तरण रकम पाएको थियो । केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ भने राजस्व बाँडफाँट पनि गर्छ ।

४ वटा अनुदान शीर्षकमा कर्णाली उक्त वर्ष १२ अर्ब ३२ करोड १९ लाख २० हजार रकम पाएको थियो, भने राजस्व बाँडफाँटमा ८ अर्ब ४० करोड १९ लाख २७ हजार पाएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशलाई आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पालनामा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ ।