सहकारीका ठुला ऋणीबाट कर्जा असुलीमा समिति

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ठुला सहकारीका ऋणीहरूबाट रकम असुलीको काम सक्रियतापूर्वक थालेको छ । यसअघि १० वटा सहकारी संस्थाका ठुला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको समितिले बिहीबार ११ सहकारीका ११० जना ठुला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै ऋण तिर्न निर्देशन दिएको हो । सार्वजनिक गरिएका सहकारीमा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट र लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेका छन् ।

समितिले यसअघि घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ सहकारी, गौतम श्री सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीय रहेका ठुला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो ।

समितिले सम्बन्धित ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी कर्जा चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ । अन्यथा कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ । समितिले अन्य ऋणीहरूको नामावली पनि क्रमशः सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । साथै सबै ऋणीलाई सम्पर्कमा आउन र ऋण तिर्न आग्रह गरिएको छ ।

यसअघि नै समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणी तथा सञ्चालकहरूलाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सम्पर्कमा नआउने वा कर्जा नतिर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने तथा आवश्यक परे कैद र जरिमाना गर्ने व्यवस्था लागू गरिने समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको विद्युत्, पानी तथा सिफारिसजस्ता सार्वजनिक सेवासमेत रोक्न सकिने चेतावनी दिइएको छ ।

कर्जा असुली, बचत फिर्ता र कडा नियमन सरकारको प्राथमिकतामा

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले विगतमा भूमि आयोग तथा समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका विभिन्न समितिहरूमा राजनीतिक भर्तीको प्रवृत्ति हाबी हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएकी छन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको कार्यप्रगति, चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्दै मन्त्री रावलले भूमि र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन गरिएका आयोग तथा समितिहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘आज दुईवटा विषय भूमि र सहकारीको विषय उठेको छ । समस्या समाधानका लागि समिति वा आयोग बनाउँछौँ भने विज्ञको आवश्यकता पर्छ, तर हामीले के गर्दै आयौँ भने राजनीतिक भर्ती गर्दै आयौँ । त्यो सत्य हो ।’ मन्त्री रावलले अहिले सहकारी समस्या व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिमा भने विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको र छोटो अवधिमै सकारात्मक कामहरू भइरहेको दाबी गरिन् । उनका अनुसार विगतमा गठन भएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षित काम गर्न नसक्दा अहिले पनि भूमिसम्बन्धी समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको अवस्था छ ।

‘यदि आयोगले प्रभावकारी काम गरेको भए आज यो अवस्था आउँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । सम्भवतः अर्को समितिको बैठकमा त्यसको प्रगति विवरण लिएर आउँछु ।’ सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटबारे बोल्दै मन्त्री रावलले राज्यकोषको पैसा प्रयोग गरेर सबै समस्या समाधान गर्ने नीति सरकारको नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले सहकारी सञ्चालकले ठगी गर्ने र राज्यले करदाताको पैसा प्रयोग गरेर त्यसको भार बोक्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको उल्लेख गरिन् ।

साढे ११ सहकारी दर्ता प्रक्रियामा

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ११ हजार ६०० सहकारी दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन् । प्राधिकरणले देशभर रहेका बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन लागेको हो । प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले उक्त सहकारहिरूलाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याइएको छ । दर्ताका लागि अनलाइन आवेदन दिएका ती सहकारी संस्थामध्ये करिब ३ हजार सहकारीलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको प्राधिकरणले बाँकी ८ हजारको इजाजत ‘भेरिफाइ’ विवरण रुजु गर्ने तथा अपुग भएका कागजात अध्ययन गर्ने क्रममा रहेका छन् ।

सहकारीमा नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणको अभावमा निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले १ वर्षअगाडि प्राधिकरणको गठन गरेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष डा खगराज शर्माका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको अभिलेखीकरण सुरु गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सम्पूर्ण सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता भएर इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक केशवराज भट्टराईले जानकारी दिए । इजाजत लिन प्राधिकरणमा विवरण पेस गरेका तर कागजात नपुग भएका ३ हजार ६४६ सहकारी छन् । सहकारी संस्थाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्राधिकरणले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग सहकार्यका लागि समझदारीसमेत गरेको छ । उक्त संस्थाले सहकारीको कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको परीक्षणमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।