एमआरपी अडानबाट ब्याक भयो सरकार, प्रतिबद्धता गराएर जाँचपास सुरु

काठमाडौँ । पर्याप्त छलफल तथा पूर्वतयारीबिनै गरेको निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । भन्सार विन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्यको नियम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकार ९ दिनपछि आफ्नो अडानबाट पछि हटेको हो । भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी स्वघोषणा गर्न लगाएर सामान भित्र्याउने अनुमति दिएसँगै बुधबारदेखि नै सामानको जाँचपास सुरु भएको विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म मात्र आयातकर्ताले एमआरपी स्वघोषणा गरेर सामान आयात गर्न पाउनेछन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने बजेटमार्फत् नयाँ व्यवस्था गरिनेछ ।

भन्सार विभाग र व्यवसायीहरूबीच सहमति भएसँगै बुधबारदेखि नै सामानको जाँचपास सुरु भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अब व्यवसायीले भन्सारमा वस्तुको एमआरपी घोषणा गर्नुपर्नेछ । तर, एमआरपी लेबल गोदाममै लगाएपछि मात्र बजारमा पठाउन पाउनेछन् । आयात गरिने तयारी वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्दा भन्सार विन्दुहरूमा कन्टेनरहरूको लाइन लागेको थियो । यसरी भन्सार जाँचपास नै रोकिँदा राजस्व संकलन झन्डै ५० प्रतिशतले कमी आएको थियो । विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूले राजस्व संकलनले लक्ष्य नभेट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत, २०८२ मा सूचना जारी गर्दै आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लागू गरिने जनाएको थियो । १५ वैशाखदेखि आयात गरिने वस्तुहरूमा एमआरपी अनिवार्य गर्दा देशभर भन्सार जाँचपास प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । संघीय सरकार र व्यवसायीबीचको एमआरपी विवाद समाधानका लागि भन्सार विभागले मध्यमार्गी उपाय सुझाउँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि जबाफ आउन १ साता लागेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सहमति लिन खोज्दा सहमति दिएको थिएन । तर, सरकारले राजस्व गुमाउने, व्यवसायीलाई ठुलो आर्थिक क्षति हुने तथा आयात प्रभावित हुँदा त्यसको असर उपभोक्तासम्म नै पर्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सहमति दिन बाध्य भएको बताइएको छ ।

देशका सबै भन्सार कार्यालयबाट जाँचपासको काम सञ्चालन भइसकेको छ । मुुलुककै सबैभन्दा धेरै वस्तु तथा सामान भित्रिने वीरगन्ज भन्सारमा पनि जाँचपास प्रक्रिया सञ्चालनमा आएको छ । आयातकर्ताले वस्तु तथा सामानको एमआरपी आफैँ घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा पु¥याएर एमआरपी तोक्नुपर्ने कबुलियत गरेसँगै जाँचपास प्रक्रिया सञ्चालनमा आएको कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले बताए । १५ देखि २२ वैशाखसम्म आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा भारतको रक्सौलतर्फ २ हजारभन्दा बढी मालवाहक सवारीसाधन रोकिएका थिए । त्यस्तै, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, रसुवा, कैलाली, मेची र कञ्चनपुर भन्सारबाट पनि जाँचपास सुरु भइसकेको छ ।