‘लगानीको वातावरण बनाउनसके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सजिलै हासिल हुन्छ’

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लामो समयपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाएकोले आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त अवसर आएको बताएका छन् । रासससँगको कुराकानीमा निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले नयाँ सरकारले सिंगो निजी क्षेत्र र नेपाली जनताको भावना अनुरूप आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरे आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताएका हुन् । उनले वर्तमान सरकारले लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू अघि सार्ने तथा त्यसमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

महासंघको अध्यक्षको ३ वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा भएका ढकालले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक संकटका अनेक अप्ठ्याराहरू झेल्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ, अब निजी क्षेत्र परम्परागत सोच र शैलीबाट होइन, आधुनिक सोच र शैलीबाट चल्नुपर्छ । त्यही भएर मेरो कार्यकालमा हामीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत अवरोध पहिल्याउँदै त्यस्ता अवरोध हटाउन पहल गर्ने र सरकार र निजी क्षेत्र भनेका एक–अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थाल्यौँ । हामीले केवल औपचारिक माध्यमबाट सुझावहरू राख्ने मात्रै होइन, संवादलाई प्राथमिकता दिँदै सार्थक र वस्तुनिष्ठ सुझावहरू प्रस्तुत गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरायौँ ।’

लगानी तथा आर्थिक विकासका बाधक कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर तर्क र तथ्यसहित प्रस्तुत भएको बताउँदै उनले भने, ‘निरन्तरको फलोअप पछि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणमा उत्साहजनक सफलता हासिल गरेका छौँ ।’

त्यस्तै, उनले बागलुङको ढोरपाटनमा बसेको महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘त्यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय सबैलाई आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गराउने र आर्थिक एजेन्डामा एकरुपता ल्याउने थियो । हामीले त्यो बहस कार्यक्रममार्फत राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भयौँ । हामीले त्यो कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाउनुपर्छ भनेर माग ग¥यौँ । पछि सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो । आयोगले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ३० भन्दा बढी कानुनमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । यो हाम्रो कार्यकालमा हासिल भएको महब्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्छु म ।’

आफ्नो कार्यकालमा राज्यलाई निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्वमा दिएको योगदान बुझाउने प्रयास गरेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘एउटा कुरा स्मरण गरौँ, तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने कुरा अघि बढाएको थियो । हामीले महासंघमार्फत संसद्का विभिन्न समितिहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विभिन्न दलका नेता र सचेतकहरू, मुख्यसचिव, सचिवलगायतका अधिकारीहरू, संवैधानिक निकाय सबैसँग संवाद गरेर यो उचित छैन र आवश्यक पनि छैन भनेर कन्भिन्स गरायौँ । फलस्वरुप, उक्त प्रस्ताव स्थगित भयो ।’ जसले तत्कालीन समयमा लगानीको वातावरण जोगाउन ठुलो राहत प्रदान गरेको उनले बताए ।

ढकालले नेपालमा अवसर नै अवसर रहेकोले यहाँ केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, लगानी पाइँदैन, अवसर मिल्दैन भन्ने कुरासँग कहिल्यै पनि आफू सहमत नभएको उनले बताए । महासंघमार्फत पनि यस्तो गलत भाष्य चिर्नका लागि पहल गरेको बताउँदै उनले भने, ‘यसैको पहल स्वरूप हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको एउटा पब्लिक कम्पनी बनाएका छौँ । मेरै अगुवाइमा देशभित्र र देशबाहिर रहेका नेपालीहरूबाट स–सानो पुँजी संकलन गरेर बनाइएको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ठुला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्छ ।’

बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न देशका उद्यमी व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफलले तीव्रता पाएको छ । बाह्य लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि महासंघले कानुनी र नीतिगत सुधारमा पहल गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको अर्को प्राथमिकता रोजगारी हो । हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा बजार सर्भे गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौँ । प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्छौं भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा रोजगारी दिने कम्पनी र उद्योग व्यवसायसहित उद्यमी व्यवसायीका निजी निवासमा समेत आगजनी भएको थियो । निजी क्षेत्रले ८४ अर्बभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको थियो ।

उक्त आन्दोलन लगत्तै आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति (पिएसपिपी) अवधारणाको आवश्यकता औँल्याएको उनले सुनाए । ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्र रोजगारी सृजनाकर्ता, वस्तु उत्पादक, सेवा प्रवाहक, राजस्व संकलक भएकोले यसका लागि सरकारले आवश्यक व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर अवधारणापत्र नै बनाएर सरकारलाई बुझाएका थियौँ, नयाँ बनेको सरकारले त्यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।’ एकल बहुमत सहितको नयाँ सरकार बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले लगानीका लागि जहिल्यै पनि कानुनी स्थिरता र स्थिर सरकार भए आर्थिक विकास तीव्र हुने बताए ।