दलीय आबद्धता देखिए बर्खास्त, मुख्यसचिव नियुक्तिको पाटो छुटाइयो

कस्तो बन्दै छ निजामती सेवा ऐन ?

दलीय आबद्धता, दोहोरो सुविधा रोकजस्ता विषय राम्रा भए पनि केही बुँदा हेर्दा सरकार स्वेच्छाचारी हुन खोजेजस्तो देखिन्छ । मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि पनि प्रावधान राख्नुपर्छ, बढुवासम्बन्धी केही प्रावधान सच्याउनुपर्नेछ भने तलब सुविधालगायत केही विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । – गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव

दर्जनौँ नयाँ प्रावधानसहित सार्वजनिक विधेयक मसौदाबारे आइतबार नेपाल जनप्रशासन संघले छलफल गर्दै सच्याउनुपर्ने विषय सुझावका रूपमा सरकारलाई पठाउने भएको छ

काठमाडौँ । संघीय सदनका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा पुगेको निजामती विधेयक भदौमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको थियो । अहिले सरकारले पुनः उक्त विधेयकलाई संसद्मा लैजाने गरी मसौदा तयार पारेको छ । पुरानै विधेयकका अधिकांश विषय समेटिएको उक्त मसौदामा करिब ५० वटा नयाँ व्यवस्था समेटिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मसौदामा सुझाव दिन शुक्रबारसम्म समय तोकिएको छ । सुझाव संकलन र परिमार्जनपछि बजेट अधिवेशनमै संसद्मा दर्ता गरी छलफल गराउने तथा बजेट अधिवेशनपछिको अधिवेशनमै उक्त विधेयक पारित गराउने सरकारको तयारी छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझाव माग गर्दै मसौदामा समेटिएका केही मुख्य विषयसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जसमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष, राजनीतिक दल तथा दलको भ्रातृ संगठनमा आबद्ध भए बर्खास्त गर्ने जस्ता व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरको अधिकतम सीमा पुरुषको हकमा ३२ वर्ष, महिलाको हकमा ३५ र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा ३९ वर्ष कायम गरिएको छ । मौजुदा कानुनमा सेवा प्रवेश गर्ने उमेरहद महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको ४० वर्ष तथा पुरुषको हकमा ३५ वर्ष छ । त्यस्तै, मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि २ वर्ष कायम गरिएको छ । हाल मुख्यसचिवको पदावधि ३ र सचिवको ५ वर्ष छ ।

यसका साथै, सरकारले खटाएको क्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई लगाम लगाउन ७ दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत मसौदामा छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने विषयलाई प्रशासकहरूले स्वागत गरेका छन् । निष्क्रिय भएको विधेयकमै रहेको २ बर्से कुलिङ पिरियडको व्यवस्था मसौदामा समेटिएको छ । जसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी निवृत्त भएको २ वर्षसम्म कुनै राजनीतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन बन्देज लगाइएको छ ।

मसौदामा राम्रा विषयसँगै केही प्रवधान हटाउनैपर्ने खालका भएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मसौदाका विषयमा आइतबार नेपाल जनप्रशासन संघले छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, पूर्वमुख्यसचिवहरू, पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य, गोपीनाथ मैनालीलगायतको उपस्थिति थियो । उक्त छलफलमा यी विषय उठाइएको थियो । छलफलमा उपस्थित एक पूर्वप्रशासकका अनुसार त्यहाँ उठेका विषयलाई सुझावका रूपमा सरकारलाई पठाइनेछ ।

०००

केही प्रावधानप्रति सरोकारवालाकै असन्तुष्टि

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीलाई महिनाको २ पटक तलब दिने तयारी गरिरहँदा उक्त विषय पनि मसौदामा समेटिएको छ । मसौदाको दफा ४७ मा तलब भत्तासम्बन्धी व्यवस्था छ भने उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘तलब भुक्तानी हुने अवधि मासिक रूपमा वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ भनिएको छ । यसलाई व्यावहारिक मान्न नसकिने प्रशासकहरूको मत छ । यदि उक्त विषय ऐनका रूपमा आयो र सरकारले चाहे जसरी महिनाको २ पटक तलब दिने व्यवस्था ग¥यो भने गम्भीर आर्थिक समस्या पर्ने पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले अर्धमासिक वा साप्ताहिक रूपमा तलब दिने व्यवस्था गरेमा सरकार र नागरिकको नगद व्यवस्थापनमै समस्या भए के हुन्छ ? भन्नेबारे मसौदा मौन रहँदा यसको कार्यान्वयन जटिल बन्न सक्छ ।’

त्यस्तै, मसौदाको दफा २९ (२) मा निजामती सेवाको अधिकृत सातौँ, अधिकृत नवौँ र अधिकृत ११औँ तहको पदमा बढुवा सिफारिस गर्न समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा ७ मा ‘बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गर्दा अपनाउने कार्यविधि बढुवा समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ भनिएको छ । यो पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक हुने र भविष्यमा यसले चयनमुखी प्रथा बसाल्ने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले भविष्यमा सिफरिस समितिमा भएकाले आफूखुसी कार्यविधि बनाएर बढुवामा चलखेल गर्न सक्ने सम्भावना बढाउने जानकारहरू बताउँछन् । ‘मुख्यसचिव नियुक्तिको प्रावधान मसौदामा छैन, यो अत्यावश्यक छ । मुख्यसचिव हुन नपर्नेहरू मुख्यसचिव बन्ने र लायक व्यक्तिहरू मुख्यसचिव नबन्ने पुरानो प्रथा हटाउन पनि प्रावधान चाहिन्छ । यसका अलावा बढुवा समितिमा कानुन सचिव राख्ने व्यवस्था अव्यवहारिक देखियो, यसले भविष्यमा विवाद निम्त्याउन सक्छ,’ मैनालीले भने ।

साथै, अधिकृत १३औँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि बढीमा १ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पञ्चायतकालमै असफल भइसकेकाले उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने मैनाली बताउँछन् । त्यस्तै, सचिव सरुवाको विषयमा सरकार स्वेच्छाचारी हुने अहिलेको मसौदामा पनि देखिएकाले कम्तीमा १ आर्थिक वर्षसम्म सचिवको सरुवा नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कर्मचारीको अनुभव हस्तान्तरणजस्ता विषय पनि विधेयक बनाउँदा समेट्नुपर्ने उनको माग छ ।

०००

ट्रेड युनियन हटाउने प्रावधान पारित भए कानुनी परीक्षण हुने सम्भावना

सरकारले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने, तर सेवा सर्तसम्बन्धी विषय वा पिरमर्का गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी व्यवस्था राखेको छ । मसौदाको दफा १३२ (६) मा ‘निजामती सेवामा कुनै पनि संगठित गतिविधि गर्न नपाइने’ उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनलाई स्वतः प्रतिबन्ध लगाउँछ । तर, यो व्यवस्था संविधानको धारा ३४ बर्खिलाप हुने प्रशासकहरू बताउँछन् । धारा ३४ को उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने’ उल्लेख छ । सरकारले राखेका उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत हुने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । यदि उक्त प्रावधान पारित भए कानुनी लडाइँ लड्ने विभिन्न दलका संघ–संगठनले बताइसकेका छन् ।