राजनीतिक ‘खेलमैदान’ बनेको काठमाडौँको सुकुमबासी समस्या समाधानको बाटोमा

काठमाडौँ । विगत २ दशकदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा विकराल समस्याका रूपमा देखापर्दै आएको सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार अघि बढेको छ । सधैँ राजनीतिक अस्त्र बन्दै आएको सुकुमबासी समस्या यस पटक भने सहजै समाधान हुने देखिएको छ । शनिबार बिहानैदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका–११ स्थित थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती हटाउन महानगरसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । ती स्थानमा कुनै बाधा र अवरोधबिनै बस्ती खाली गराइएको थियो । त्यसपछि वडा नम्बर ९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ स्थित शान्तिनगरमा पनि कुनै अवरोधबिनै बस्ती खाली गराइएको थियो ।

शनिबार रातिसम्म खाली गराइएको बस्तीबाट करिब १५० परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् भने सम्पर्कमा आएका परिवारको विवरण संकलन गरी काठमाडौँ महानगरले उनीलाई कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर तथा काठमाडौँका विभिन्न होटलहरूमा बस्ने–खाने व्यवस्था मिलाएको छ । यसको वास्तविक विवरण आउन भने केही दिन लाग्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । उनीहरूको सामान भने तत्कालका लागि सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग भवनमा राखिएको छ । विवरण संकलन गरिएका तथा होटलमा राखिएका परिवारहरू वास्तविक सुकुमबासी भए/नभएको परीक्षणपछि उनीहरूलाई २ साताभित्र तत्कालका लागि नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा राख्ने र त्यसपछि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम सुरु हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तीमध्ये काठमाडौँ महानगरभित्र २ हजार २४५ घरधुरी छन् भने कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तर, ३ वर्षको अन्तरालमा केही घर थपिएको हुन सक्ने अनुमानसहित काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ४ हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको सरकारको अनुमान छ ।

काठमाडौँको सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण सधैँ विफल हुँदै आएको थियो । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा १२ करोड रुपैयाँ खर्चेर ४ वटा अपार्टमेन्ट बनाइएको थियो । भट्टराईकै योजनामा बाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका सुकुमबासीका लागि २२४ फ्ल्याट रहेका ती अपार्टमेन्ट बनाइए पनि राजनीतिक दबाबकै कारण सुकुमबासीलाई त्यहाँसम्म लान सकिएको थिएन । त्यसपछि २०७९ सालमा काठमाडौँको मेयर हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने प्रयास गरेका थिए । १२ मंसिर, २०७९ मा महानगर प्रहरीले थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन खोज्दा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएपछि प्रहरी पछि हट्नुपरेको थियो । त्यसबेला संघीय सरकारले साथ नदिएको बालेनको गुनासो थियो । अहिले उनी आफैँ प्रधानमन्त्री बनेपछि भने बिनाझडप र बिनाविवाद सुकुमबासी बस्ती हटेको छ ।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूची स्वीकृत ग¥यो । जसमा दुइटा बुँदा सुकुमबासी समस्या समाधानबारे छन् । बुँदा नम्बर ९१ मा देशभरका भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र बुँदा नम्बर ९२ मा ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने’ उल्लेख छ ।

०००

राजनीतिक दलहरूले नै निम्त्याएका थिए सुकुमबासी समस्या
जबदेखि राजनीतिक दलहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न सुरु गरे, त्यसैबेलादेखि काठमाडौँमा सुकुमबासी समस्या सुरु भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धर बताउँछन् । आन्दोलन गर्ने दलहरूले कार्यकर्ता ल्याउने र अस्थायी रूपमा राख्ने गर्दा बिस्तारै अवैध बसोबास बढेको उनको बुझाइ छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि नै काठमाडौँमा सुकुमबासीका नाममा अवैध संरचना बन्न सुरु भएको र २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा यो समस्याका रूपमा देखापर्न थालेको उनले बताए । ‘विगतमा राजनीतिक संरक्षण भएकाले नै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन सकिएको थिएन । महानगरले पछि पटक–पटक प्रयास गरेको थियो, तर तत्कालीन सरकारहरूको साथ नपाउँदा यो समस्या विकराल बन्दै गएको थियो,’ मानन्धरले भने, ‘सुकुमबासीका नाममा विगतमा राजनीति भएको थियो भन्न मैले कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

थापाथली क्षेत्रमा भने २०६५/६६ सालदेखि सुकुमबासीहरू बसोबास गर्दै आएका थिए । सुरुमा कबाड व्यवसायीका रूपमा भारतीय नागरिक तथा मधेसका केही सीमित व्यक्तिले टहरा हालेर व्यवसाय सुरु गरेकामा पछि सुकुमबासीका रूपमा अन्य व्यक्तिहरूले पनि यहाँ टहरा हाल्न थालेका थिए । काठमाडौँ–११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारका अनुसार पछिल्लो समय यहाँ २०० वटा टहरा थिए । उनी पनि राजनीतिक दाउपेचकै कारण विगतमा यो समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताउँछन् । २०७९ सालमा महानगरले यहाँको सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रयास गर्दा उनी आफैँ फ्रन्टलाइनमा खटिएका थिए । तर, त्यो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन ।

०००

वास्तविक सुकुमबासी सोचेभन्दा निकै कम

काठमाडौँमा कति सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन । हरेक दिन नदीकिनारमा नयाँनयाँ टहरा बन्ने र ‘म सुकुमबासी हुँ’ भन्दै आउनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा तथ्यांकका लागि सरकारलाई पनि समस्या पर्दै आएको थियो । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भने काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ३ हजार ७०० परिवार सुकुमबासी भएको पाइएको थियो । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार २०६२/६३ पछि काठमाडौँमा सुकुमबासी बस्ती समस्याका रूपमा उठेको थियो । तर, सरकारको सहयोग नहुँदा उनीहरूको वास्तविक लगतसमेत संकलन हुन सकेको थिएन ।

त्यस्तै, सुकुमबासी बस्तीबाट हटेकामध्ये अधिकांश आफैँ विकल्पको खोजीमा गएका र थोरै संख्यामा मात्र सुकुमबासीका रूपमा नाम दर्ता गराउन पुगेकाले सोचेभन्दा निकै कम सुकुमबासी रहेको आयुक्त ढकालको अनुमान छ । प्रारम्भिक विवरणका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा करिब २०० को हाराहारी मात्रै वास्तविक सुकुमबासी हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पनि उपत्यकामा करिब ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । सरकारले अहिले यही विवरणलाई आधार मानेर सुकुमबासी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । बाग्मती सभ्यता समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार सरकारका विभिन्न निकायले तयार पारेको लगत विवरणभन्दा निकै कम वास्तविक सुकुमबासी प्रमाणित हुने देखिएको छ । तर, यसका लागि अझै केही दिन लाग्नेछ । अन्तिम विवरण तयार भएपछि उनीहरूको स्क्रिनिङ गर्ने र त्यसपछि वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान हुनेछ ।

विगतमा सुकुमबासीहरू विरोधमा उत्रिए पनि यस पटक उनीहरूले नै सरकारलाई सहयोग गरेको महर्जनको बुझाइ छ । ‘जहिल्यै बाढीको समस्या झेल्नुभन्दा स्थायी समाधान होस् भन्ने उहाँहरूले चाहनुभयो र सरकारको कदममा सहयोग गर्नुभयो । हामीले सरकारलाई सुकुमबासीहरूको लगत विवरण पठाएका छौँ । अब उहाँहरू भूमिहीन भएको प्रमाणित भएपछि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ,’ उनले भने ।

०००

भूमि मन्त्रालयले गरिरहेको छ वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान

सुकुमबासी पहिचानका लागि भूमि मन्त्रालयले प्रोएक्टिभ रूपमा काम गरिरहेको छ । यसका लागि कुनै औपचारिक पत्राचार नभए पनि सहरी विकास मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेर मन्त्रालय आफैँले काम अघि बढाएको छ । सुरुआती चरणमा सहरी विकास मन्त्रालयले बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसारको विवरण भूमि मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।

सोअनुसार शुक्रबारदेखि नै ती नामका आधारमा मन्त्रालयले जग्गाजमिन भए/नभएकोबारे आफ्नो डाटाबेसमा स्क्रिनिङ गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार आइतबारसम्म उक्त काम सकिनेछ । यसका लागि बिदाको दिन शनिबार पनि मन्त्रालयमा काम भएको थियो भने आज पनि उक्त काम जारी रहनेछ ।

बस्ती हटाएपछि सुकुमबासीका रूपमा नाम टिपाएकाहरूको विवरण संकलन गरेर पुनः मन्त्रालयमा पठाइनेछ भने उक्त अन्तिम विवरण भूमि मन्त्रालयले पुनः परीक्षण गर्नेछ । त्यसपछि सरकारले वास्तविक सुकुमबासीलाई देशको कुनै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेपछि उक्त जग्गा वितरण गर्न योग्य छ/छैन भन्ने अन्तिम परीक्षण पनि भूमि मन्त्रालयले नै गर्नेछ ।

०००

अब कसरी हुन्छ सुकुमबासी व्यवस्थापन ?

सुकुमबासीका रूपमा सम्पर्कमा आएकाहरूको विवरण संकलन गरी सरकारले सुरुमा उनीहरूलाई होटल तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा राख्नेछ भने वास्तविक सुकुमबासी पहिचान भएकाहरूलाई वैशाख महिनाभित्रै नागार्जुनमा रहेको सरकारी अपार्टमेन्टमा बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । त्यसपछि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम सुरु गरिनेछ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नेछ भने भूमि मन्त्रालयले वास्तविक सुकुमबासी पहिचानदेखि सरकारले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने जग्गाको क्रस भेरफाईसमेत गर्नेछ ।

०००

मनोहरामा ढुंगामुढा, आज फेरि त्यहीँ जाने तयारी

थापाथली, सिनामंगललगायत क्षेत्रमा सहजै अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइए पनि साँझपख जडीबुटीको मनोहरा क्षेत्रमा भने झडप भएपछि शनिबारका लागि अभियान स्थगित गरिएको छ । मनोहरास्थित नदी किनारमा पुगेको टोलीमाथि केही युवाले ढुंगामुढा गरेका थिए । अधिकांशले पहिले नै बस्ती खाली गरे पनि केही युवाले भने शनिबार साँझ डोजरसहितको टोलीमाथि आक्रमण प्रयास गरे । सोक्रममा करिब १ दर्जन प्रहरी घाइते भएका छन् । आज आइतबार पुनः सोही स्थानमा जाने सशस्त्र प्रहरीको तयारी छ ।

०००

वास्तविक सुकुमबासी निकै कम हुन सक्छन् : जानुका ढकाल, विकास आयुक्त, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण

विगतका सरकारहरूले मौनता राख्दा सुकुमबासी समस्या समाधान तथा उनीहरूको लगतसमेत संकलन हुन सकेन । अहिले सरकार आफैँ लागेकाले यो समस्या समाधान हुनेमा कुनै शंका छैन । अहिले नाम दर्ता गराउनेको संख्या हेर्दा निकै कम मात्र सुकुमबासी रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

०००

यस पटक सुकुमबासीले नै सहयोग गरे : मचाकाजी महर्जन, आयोजना निर्देशक, अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति

जहिल्यै बाढीको समस्या झेल्नुभन्दा स्थायी समाधान होस् भन्ने उहाँहरूले चाहनुभयो । यस पटक कुनै पनि विवाद र झडप भएन । सरकारको कदममा सहयोग गर्नुभयो । हामीले सरकारलाई सुकुमबासीको लगत विवरण पठाएका छौँ । अब उहाँहरू भूमिहीन भएको प्रमाणित भएपछि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ ।

०००

२–४ दिनमै वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्छौँ : गणेशप्रसाद भट्ट, प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

लगत संकलनपछि आउने विवरणमा रहेको सुकुमबासी दाबी गर्नेहरूको नाम र नागरिकता नम्बरका आधारमा हाम्रो डाटाबेसमा हेरेर देशको अन्य कुनै ठाउँमा जग्गा भए/नभएको भेरिफाई गर्छौं । विवरण उपलब्ध भएको २–४ दिनमै हामी यो काम सक्छौँ । त्यसपछि वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरेर सम्बन्धित निकायलाई विवरण उपलब्ध गराउँछौँ ।

०००

दलहरूकै कारण विगतमा सुकुमबासी समस्या निम्तियो : नवीन मानन्धर, प्रवक्ता, काठमाडौँ महानगरपालिका

विगतमा राजनीतिक संरक्षण भएकैले अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन सकिएको थिएन । महानगरले पछि पटक–पटक प्रयास गरेको थियो, तर तत्कालीन सरकारहरूको साथ नपाउँदा यो समस्या विकराल बन्दै गएको थियो । सुकुमबासीका नाममा विगतमा राजनीति भएको थियो भन्न मैले कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।