संसद् अधिवेशनमा सरकारको ‘बचकाना’ अघिल्लो दिन आह्वान, भोलिपल्टै स्थगित

अधिवेशन आह्वान भएर बस्दै नबसी यसरी स्थगित भएको मलाई थाहा छैन । सरकारले आह्वान गर्ने हो । नीति कार्यक्रम आउने र राष्ट्रपतिले पढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबीचमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौँ भनेर नै सिफारिस गरेको होला । नीति तथा कार्यक्रममै कुरा मिलेन जस्तो लाग्छ । यो सरकारको कमजोरी हो । यसरी हल्का ढंगले संसद्को अधिवेशन चाहे बोलाउने, नचाहे बस्दै नबसी स्थगित गराउनुले सरकार आफ्नो कामकारबाहीमा गम्भीर नभएको बुझिन्छ । – सूर्यकिरण गुरुङ, पूर्वमहासचिव, संघीय संसद् सचिवालय

आह्वान भएको अधिवेशन बस्दै नबसी स्थगित हुनु अंसदीय र अलोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो । यो खालको अभ्यासले लोकतन्त्रलाई दह्रो बनाउँदैन । उहाँहरू (सरकार) लाई त्रास पनि छ । सरकारले गरिरहेका विभिन्न काममाथि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यो प्रश्न संसद्मा आउँछ भनेर सामना गर्नुपर्ने त्रास उहाँहरूमा भएको हो । अरू काममा गरेजस्तै संसद्को विषयलाई पनि मिडिया ट्रायल गर्न सरकार उद्यत् भयो । – निष्कल राई, सांसद, नेपाली कांग्रेस

संसद् अधिवेशन स्थगनको कारण के हो, सार्वजनिक भएको छैन । अनुमान र अड्कलमा धेरै भनेका छन् । सरकारलाई संसद्बाट विधेयक पास गर्न कुनै बाधा अड्चन छैन । त्यस्तो समस्या नभएको संसद्मा बैठक छलेर त्यो काममा सरकार लाग्छ भन्ने लाग्दैन । लाग्यो भने आफैँमाथि विश्वास नगरेजस्तो हुन्छ । संसद् आह्वान गरेर के–के बिजनेस छन्, अगाडि बढाएर जानुपथ्र्यो । के बाध्यता आइलाग्यो थाहा भएन । – पद्मा अर्याल, सांसद, नेकपा एमाले

संघीय संसद्को अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिज्यूले बोलाउने हो । बुधबार राष्ट्रपतिज्यूले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको विद्युतीय पत्र सचिवालयमा आइपुगेको थियो । बिहीबार पुनः अधिवेशन स्थगित भएको विद्युतिय पत्र आइपुगेको छ । अधिवेशन आह्वान र स्थगितको विषय हाम्रो क्षेत्राधिकार नभएकाले के–कसो भएको हो, भन्न सकिएन । – एकराम गिरी, प्रवक्ता, संघीय संसद् सचिवालय

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको भोलिपल्टै अधिवेशन आह्वान स्थगित गरेका छन् । सरकारको अपरिपक्वताका कारण राष्ट्रपति पौडेलले अधिवेशन आह्वान स्थगित गर्नुपरेको हो । गत ८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आगामी १७ वैशाखमा बोलाउने निर्णय गर्दै अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा बुधबार राष्ट्रपतिले १७ वैशाख दिउँसो २ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोलाइसकिएको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशनको ‘हाललाई स्थगित’ गरेका हुन् ।

बोलाइसकिएको अधिवेशन आह्वान किन स्थगित गर्ने अवस्थामा पुग्यो र कहिले अधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छैन । सरकार आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भएसँगै अनेक कोणबाट सरकारको यस कदमबारे व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन् । नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछिको संसद्को गत अधिवेशन १९ चैतमा सुरु भएर २७ चैतमा अन्त्य भएको थियो । बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइने आगामी अधिवेशनमा १५ जेठमा आगामी आव २०८३÷०८४ को बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसअघि प्रिबजेट छलफल हुन्छ । १७ वैशाखमा बोलाइएको अधिवेशन समयसीमाका हिसाबले स्वाभाविक भएपनि पछि धकेलिनुमा सरकारको ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ अथवा राजनीतिक स्वार्थ रहेको आशंका विपक्षी दलहरूले गरिरहेका छन् भने सरकारको यस कदमको विरोध गरेका छन् ।

०००

महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका

सरकारले हठात् अधिवेशन आह्वान स्थगित गरेर केही विषयमा अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका विपक्षीहरूले गरेका छन् । कुनै राजनीतिक, संवैधानिक वा कानुनी अवरोधबिनै अधिवेशन रोकेर सरकारले केही महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका उनीहरूको छ । संसद् बैठक आह्वान भएपछि अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने र सरकारले गर्न खोजेका कतिपय कामहरू ऐनको अभावमा फत्ते हुन नसन्ने देखेपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो अपनाउन लागेको आशंका छ । प्रतिपक्षी दल एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुरा स्पष्ट नभइसकेको भन्दै संसद्बाट विधेयक पारित गर्न कुनै बाधा अड्चन नहुने अवस्थामा सरकारले त्यस्तो कदम नचाल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले सरकारले त्यसरी संसद् छलेर अध्यादेश ल्याए आफैँमाथिको अविश्वास झल्किने उल्लेख गरिन् । अधिवेशन आह्वान स्थगित गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता थाहा नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

०००

संसद्को विरोध छल्न र थालेका काम फत्ते गर्न ‘टाइम बाई’ !

पछिल्लो समय सरकारले एकपछि अर्को राजनीतिक दलका नेता तथा विवादास्पद व्यवसायीहरूलाई पक्राउको शृंखला नै चलाएको छ । कतिपय अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमै छन् भने कतिपय अदालतको आदेशमा हिरासतमुक्त भइसकेका छन् । सरकारको यस कदमको गत अधिवेशनमा पनि संसद्मा आलोचना भएको थियो । अहिले सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको सम्पत्तिमाथि आमरूपमा प्रश्न उब्जिएको छ । विपक्षी दलहरूले त्यसको पनि विरोध गरिरहेका छन् । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको कनेक्सनमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा नै दिइसकेका छन् । उनको सम्पत्तिको स्रोतमाथि पनि प्रश्न छ ।

यी प्रश्नहरू आगामी संसद् बैठकमा उठ्ने निश्चित छ । संसद्मा यी प्रश्नहरू उठ्दा सरकारलाई नैतिक दबाब पर्ने भयले सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले बताए । उनले सरकार प्रश्नको सामना गर्न डराएर त्रासका कारण संसद् अधिवेशन रोकेको आरोप लगाए । उनले संसद्लाई समेत मिडिया ट्रायल गर्न खोजिएको भन्दै टिप्पणी गरे ।

यसबीचमा सरकारले केही महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी अभियान सुरु गरिसकेको छ । गत २० चैतमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा, भवन र जमिन उपलब्ध नगराउने निर्णय लिएको थियो । दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउँदा सुरक्षा चुनौती भएमा विश्वविद्यालय परिसरमै सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो विषय अगाडि बढाउँदा हुने कानुनी जटिलता र सडक आन्दोलनलाई ध्यान दिँदै सरकार तत्काल अधिवेशनबाट पछि हटेको हुन सक्ने आकलन छ ।

अर्कातर्फ, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले बुधबार गृह मन्त्रालय आफू मातहत ल्याएसँगै देशभरका नदी किनारा तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमित गरेर बनाइएको सुकुमबासी बस्ती भत्काउन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए । काठमाडौँस्थित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीबाट सुरु गर्ने योजना सुरक्षा संयन्त्रले बनाएको छ । काठमाडौँको मेयर हुँदा सोही काम गर्न उनी असफल भएका थिए । शनिबार र आइतबार (भोलि र पर्सि) भित्र सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम प्रहरीले बिहीबार साँझ नै बस्ती छाड्न र सामान निकाल्न माइकिङ गरिसकेको छ । सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा आइपर्ने जटिलता अध्ययन गर्न पनि समय लिइएको हुन सक्ने विश्लेषण छ । संसद् भएको खण्डमा सो प्रकरण संसद्मा जोडदार रूपमा उठ्ने तथा घटना अतिरञ्जित हुँदा काममा अवरोध हुन सक्ने भय सरकारमा देखिएको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् ।