विज्ञहरूसँग छलफल गरेर ६० दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने

काठमाडौँ । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको दोस्रो बैठकले आगामी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकमा कार्यदलका सदस्यसचिव एवं कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले कार्यदलका सबै सदस्यको सुझावसमेत समेटेर उक्त कार्ययोजना (टिओआर) लाई अन्तिम रूप दिँदै स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । कार्ययोजनामा ६० दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने र २८ वटा सरोकारवाला पक्ष र समूहसँग छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार आगामी सोमबारदेखि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने निर्णय भएको छ ।

के–के भयो छलफल ?

बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) ले संविधान संशोधनका लागि आफूहरूको एजेन्डा राखेको थियो । उनीहरूले राखेको एजेन्डामाथि छलफल भएको थियो । सत्तारुढ रास्वपाले पनि मौखिक रूपमा मात्रै एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने बाचापत्रमा उल्लेख भएकै कुरा आफ्नो एजेन्डा रहेको बताएको थियो ।

संविधान संशोधनका लागि मुख्य गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, निर्वाचन प्रणाली, उपराष्ट्रपतिको भूमिकालगायत विषयमा छलफल भएको छ । दलहरूले यसमा आ–आफ्नो दृष्टिकोण राखेका छन् । हालसम्म श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपा नेपाल गरी ३ दलले मात्रै लिखित एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन् । कांग्रेसले त कार्यदलको कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधि नै पठाएको छैन ।