काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ । गत २३ चैतमा प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको मस्यौदा बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिलाई १४ दिनको समय सीमा दिइएको थियो । समितिले निर्धारित समयमै नियमावलीको मस्यौदा बनाएर सभामुखलाई बुझाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ का धेरै प्रावधानलाई यस नियमावलीमा पनि समेटिएको छ भने केही महत्वपूर्ण विषयहरूलाई स्पष्ट पारिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूमाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव निर्धारित समयभित्रै टुंगो लगाउनुपर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ भने असंसदीय शब्दको परिभाषासमेत गरिएको छ । त्यस्तै सभा सञ्चालनका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई अनुशासित बनाउनेगरी नियमहरू बनाइएको छ । समितिका संयोजक पराजुलीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा भएका मतभिन्नताहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र जबाफदेहिता खोज्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा बनाइएको बताए ।
महाअभियोगको प्रस्ताव ५ महिनामै टुंग्याउनुपर्ने, अर्को प्रतिनिधिसभामा पनि सरेर जाने
मस्यौदामा महाअभियोगको प्रस्ताव ५ महिनामै टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ मा महाअभियोगको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा अस्पष्टता हुँदा महाअभियोगको प्रस्ताव टुंगिएको थिएन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको संसद्ले कुनै निर्णय दिन सकेन । यसप्रकारको अस्पष्टताबाट पाठ सिक्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा ५ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । महाअभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको दूत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउनुपर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी महाअभियोगको प्रस्ताव द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको वा अभिलेखमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको छ । यसबारे निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको ५ महिनाभित्र त्यस्तो अभिलेख ग्रहण गरी अर्को ५ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘असंसदीय’ शब्द परिभाषित
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा असंसदीय शब्दलाई परिभाषित गरिएको छ । सभाको बैठकमा सांसदहरूले बोल्दा असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै नियमापत्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको थियो । कुन शब्दलाई संसदीय भन्ने र कुन शब्दलाई असंसदीय भन्ने सन्दर्भमा नियमावलीमा स्पष्ट परिभाषा नहुँदा बैठक सञ्चालनका क्रममा समस्या उत्पन्न हुने गरेको थियो । तर यसपटक भने असंसदीय शब्दको परिभाषा नै गरिएको हो । असंसदीय शब्दलाई अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने शब्दको रूपमा सम्झनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, भेदभाव गर्ने, मर्यादा घटाउने, अप्रमाणित आरोप लगाउने, भौगोलिक भेदभाव झल्कने गरी बोलेको शब्दलाई पनि असंसदीय शब्द भनेर परिभाषा गरिएको छ ।
आकस्मिक, शून्य र विशेष समयको निरन्तरता, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर पनि कायम
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्ने प्रावधानलाई कायम राखिएको छ । आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जबाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै दिनको बैठकको पहिलो १ घण्टा निर्धारण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । १ दिनको बैठकमा बढीमा १५ सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सक्नेछन् भने आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा ३ दिन अगावै सभामुखलाई गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सांसदहरूले पालन गर्नुपर्ने नियम
प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा फोन साइलेन्ट(मौन) अवस्थामा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न, फोटो खिच्ने तथा अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ । त्यस्तै, बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नपाइने पनि नियम छ । त्यसैगरी, बैठक स्थगित भई सभामुख बैठकबाट बाहिर निस्केपछि मात्र सदस्यले बैठक कक्ष छाड्नुपर्ने, सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, बैठकमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नुपर्ने र सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक तोकिएको स्थानमा उभिएर बोल्नुपर्ने लगायतको नियम बनाइएको छ । नियमावलीमा, सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने, सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न नहुने, सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने र कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भंग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नहुने पनि भनिएको छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन ३० दिनभित्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए, नभएको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले ३० दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने गरी समय सीमा तोकिएको छ । निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिएको कठिनाइको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले ३० दिन भित्रमै समितिलाई जानकारी गराएर पुनर्मूल्यांकनका लागि अनुरोध गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
यस्ता छन् अन्य व्यवस्था
सरकारले कुनै पनि विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ५ दिनपछि मात्र सभाको बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी नयाँ नियमावलीमा ९ दिन पु¥याइएको छ । संशोधन हाल्न पाउने समय भने ७२ घण्टा नै कायम गरिएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरुले सो समय पनि बढाउन माग गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा भएको महिला समन्वय समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । समितिको व्यवस्था भएपनि गत प्रतिनिधि सभामा सो समिति गठन हुन सकेको थिएन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई २१ सदस्यीयबाट १५ सदस्यमा झारिएको छ । संसदमा विधेयक दर्ता गर्दा अनिवार्य तीन महले सहितको विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि मस्योैदामा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया