काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूमा दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरिका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपलकुलपतिहरूसँग साढे ३ घण्टासम्म समसामियक विषयमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान दोहोर्याए । त्यस क्रममा उनले राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरूको संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।
‘हामीले राजनीतिक दलसँग आबद्धता भएका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्न निर्देशन दिएका हौँ । अस्पताल, क्याम्पस, विद्यालयजस्ता संस्थामा राजनीति गर्ने होइन । कुनै पनि दलको झन्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न दिनुभएन । साँच्चै राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्यो र पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्यो’, प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
छलफलमा उपकुलपतिहरूले जेनजी आन्दोलन र चुनावपछि विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको र त्यस्ता संगठन हटाउन पहल भइरहेको बताएका थिए ।
छलफलमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धनेश्वर नेपालले विद्यार्थीको राजनीति हस्तक्षेप, आक्रमण र तालाबन्दी हटाउनुपर्ने माग गरे । ‘हामीले माथिको निर्देशन पालना गर्न खोज्दा विद्यार्थीले तालबन्दी गर्ने, हामीलाई आक्रमण गर्न जस्ता धम्की आएका छन्, यसबाट असुरक्षित महसुस भएको छ’, उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विद्यार्थी संगठन हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की आएको गुनासो गरे ।
जबाफमा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि राजनीतिक विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन खारेज गर्दा सुरक्षालगायत कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘विद्यार्थी संगठन खारेज गर्दा तपाईंहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रलगायत जे आवश्यक छ त्यसमा सरकारको पूर्ण सहयोग हुनेछ । ढुक्क भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोला । प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछ’, उनले भने ।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले परीक्षाको नतिजा १ महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न निर्देशन दिँदै भने, ‘शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार पढाउनु पर्यो । एक दिन पनि दायाँबायाँ गर्न भएन ।’
छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले ऐनले राजनीतिक दलसँग आवद्ध संगठन खारेज गर्न बाधा नपुर्याउने बताए । उनले राजनीतिक संगठन खारेज गर्न निर्देशन दिइसकिएको र सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका ऐनमा ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’ को परिकल्पना गरिए पनि त्यसले दलगत विद्यार्थी भन्ने अर्थ मात्र लाउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘मैले विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐनहरू हेर्दा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको व्यवस्था छ, तर त्यो भनेको कुनै विशेष संगठन नभई विद्यार्थीहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा स्वतन्त्र संरचना हो । त्यसैले हामीले भनेको ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ पनि यही अवधारणाभित्र पर्छ । यस हिसाबले कुनै ऐनले बाधा पुर्याउँछ जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘हामीले तत्काल खारेज गर्न खोजेको राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन हुन्, विद्यार्थीको आवाज बोल्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनजस्ता संस्थालाई होइन ।’
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले जेन्जी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन निस्कृय बन्दै गएको बताएका थिए । मध्यमपश्चिम विश्वविद्यालयका उपलकुपति प्राडा धु्रवकुमार गौतमले पनि पछिल्लो समय आफ्नो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधि सेलाउँदै गएको तर कतिपय आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको राजनीतिक तनाव कायमै रहेको बताए ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विजुकुमार थपलियाले आंगिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी समूहले राजनीति गरिरहेको बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले थपलियाको कुरामा सहमति जनाए ।
अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्ना संस्थाहरूमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरू राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा रहेको उल्लेख गरे । उनीहरूले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान कडाइका साथ प्रस्तुत भएमा कुनै पनि बहानामा राजनीति नहुने धारणा राखेका थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं ८६ मा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन एवं राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनका गतिविधि निस्तेज गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया