काठमाडौँ । सरकारले विश्वविद्यालयबाट दलीय आबद्धता रहेका विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेको छ । १३ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही कार्यसूचीअनुरूप सम्बन्धित निकायबाट काम सुरु गरेर विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्धको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
गत २० चैतमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा, भवन र जमिन उपलब्ध नगराउने निर्णय लिएको हो । त्यस्तै बैठकले विश्वविद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्तेलेखनलगायत भौतिक संकेत देखिने विषयहरू तत्काल हटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
विश्वविद्यालय ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनको सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरिएको भए ती नियमहरू खारेजीका लागि ३ महलको प्रस्ताव तयार गरी तत्काल आयोगमार्फत् शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्ने पनि निर्णय भएको छ । विश्वविद्यालयको नियमावली र विनियमावलीलगायतमा त्यस्तो व्यवस्था भएमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सभा वा सम्बन्धित निकायबाट ६० दिनभित्र संशोधन गर्ने पनि निर्णय गरिएको हो । त्यसैगरी, विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियमावलीलगायतमा आवश्यक संशोधन गरी स्टुडेन्ट काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको स्थापना गर्ने भनिएको छ । सो सम्बन्धमा विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित दफा र उपदफा किटान गरी पठाउने निर्णय छ ।
आयोगले दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउँदा कुनै सुरक्षा चुनौती भएमा सो व्यहोराको जानकारी तत्काल सुरक्षा निकायलाई गराउने साथै विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी÷स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिष्कृत गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले १५ दिनभित्र क्यालेन्डर पेस गर्ने निर्णय भएको छ । सेवाग्राहीको गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी सम्बोधन गर्न चौबिसै घन्टा खुला रहने गरी फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा समाजिक सञ्जालमार्फत् गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहुच्यानलको व्यवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालयले मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र मोबाइल एप, नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउन विश्वविद्यालयले आवश्यक एपरपोर्टल तयार गरी नागरिक एपसँग जोड्ने काम १५ दिनभित्र मिलाउने तथा क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूको परीक्षाफल प्रकाशनलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नतिजा पोर्टल निर्माण गर्ने र परीक्षाफल प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट दिने व्यवस्था गर्नेलगायत सुधारात्मक निर्णय गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया