काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ । पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरिएको थियाे ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको गत चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरुलाई समेटिएको छ ।
समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी र ललितकुमार बस्नेत सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया विक सदस्य रहेका छन् भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अधिवक्ता राजु कटुवाललाई दिइएको छ ।
कांग्रेसले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको गतिशीलता र अभ्यासका क्रममा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो पहलकदमी लिएको जनाएको छ ।
यस्तो छ समिति
संयोजक- उपसभापति पुष्पा भुसाल
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खडका
सदस्य- वरिष्ठ अधिविक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने
सदस्य- वरिष्ठ अधिविक्ता शेरबहादुर केसी
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत
सदस्य- अधिवक्ता रनबहादुर थेवे
सदस्य- अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ
सदस्य- अधिवक्ता झलमाया विक
सदस्य सचिव- अधिवक्ता राजु कटुवाल
यस्तो छ समितिको कार्य विवरण
१. संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदाय, समूह, क्षेत्रबाट पहिचानलगायतका लागि भएका आन्दोलन, त्यस क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता, विभिन्न समूह र अभियानले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका माग र धारणाको अध्ययन विश्लेषण गर्ने ।
२. संविधान निर्माणपश्चात् कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन विश्लेषण गर्ने । संघीयता कार्यान्वयन र तहगत सरकार सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा तहगत सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग संवाद गर्ने ।
३. २०८२ भाद्र २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताको आह्वानमा भएको विद्रोहको भावनाअनुसार सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह तथा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा उठेका माग र सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई अध्ययन गर्ने ।
४. २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्ने ।
५. लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकुचित हुन नदिई, त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने ।
प्रतिक्रिया