स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि नयाँ मापदण्ड

मसौदा सार्वजनिक गर्दै प्रदेशबाट सुझाव माग

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर, वडा संख्या घटबढ, आपसमा गाभिने वा वर्गीकरण गर्ने मापदण्डको मसौदा बनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मसौदामा सुझाव मागेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सिमानाबारे व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र, दफा ५ मा वडाको संख्या, सिमाना र केन्द्र, दफा ६ मा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने, दफा ७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका आपसमा गाभिन सक्ने र दफा ८ मा नगरपालिका वर्गीकरणको प्रावधान छ ।

संघ सरकारले ती व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक भएको भन्दै ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मसौदा सार्वजनिक गरेको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई आज आइतबारसम्ममा संघीय मामिला मन्त्रालयमा सुझाव पठाउन भनिएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर वा आपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आर्थिक सक्षमताको आधार अवलम्बन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटको आधार पनि हेर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, वडाको संख्या, सिमाना र केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडा गाभिने र वडाको केन्द्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको आधारमा गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, यी दुवै विषयमा नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बसोबास प्रणाली, बस्ती विकास र सहरीकरण, बजारको विकास र यातायात सेवामा पहुँच, नदी प्रणाली, जलाधार र पानीढलो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव र सांस्कृतिक, धार्मिक, जातजातिगत एवं भाषिक पहिचानको संरक्षण र संवद्र्धन, विकास र निरन्तरताको विश्लेषण गरी नागरिकलाई अधिकतम लाभ पुग्ने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सिफारिस गर्दा संविधानको प्रावधानमा भएका प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेशभित्र र जिल्लाभित्र पर्ने गरी गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, तत्कालीन गाविस र नगरपालिकाको वडा नटुक्रिने गरी, हाल कायम रहेको प्रतितिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहेको ७ सदस्यीय समिति बनाइने उल्लेख गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्ताव मापदण्ड बमोजिमका आधारहरू पूरा भएको देखिएमा प्रदेश सरकारले निर्णयसहित मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी आएको सिफारिस संघीय मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ ।