प्रदेशले भोगिरहेका समस्या समाधान हुनेमा मुख्यमन्त्रीहरू आशावादी

संघीयता सुदृढ बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री–मुख्यमन्त्री छलफल

प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर संघीयता सुदृढीकरणका लागि चासो देखाउनु सकारात्मक छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको स्थानीय तह र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ब्यालेन्समा राख्न मात्रै यसो गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यतातिर हामीले सोच्नुहुँदैन । उहाँले प्रदेशसँग मिलेरै काम गर्न खोजेको देखिन्छ, त्यो राम्रो हो । – प्रकाश पन्थ, राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद तथा तत्कालीन संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन अनुगमन संसदीय विशेष समिति सदस्य

०००

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न खोज्नु सकारात्मक छ । तर, कुराभन्दा पनि मुख्य काममा देखिनुप¥यो । काम हेर्दै गरौँला । समयमै ऐन, कानुन बन्न नसक्दा तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा समस्या छ । विगतमा ऐन, कानुन निर्माण रफ्तारमा हुन सकेनन् । ती काम हुनुप¥यो । प्रधानमन्त्री प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमै अगाडि बढ्नुपर्छ, जुन उहाँले सुरु गर्नुभयो । – जयन्तीदेवी राई, सभापति, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति

०००

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मुख्यमन्त्रीहरूसँग उनले संघ र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने र संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका हुन् । छलफलमा मधेस, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए भने कोसी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सहभागी थिएनन् । ५ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री बालेनले प्रदेश सरकारले भोगिरहेका चुनौती, समस्या समाधानमा संघीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका र आपसी सम्बन्ध सुदृढका लागि गर्नुपर्ने कामबारे कुराकानी गरेका हुन् ।

रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री बालेनले प्रदेशहरूसँगको सम्पर्क र समन्वय कुन रूपमा गर्छन् भन्ने आशंकाबीच मुख्यमन्त्रीहरूसँग संवाद थालनी गरेर उनले आफू प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा अघि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । भेटवार्ताका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको ३ तहको सरकारको अधिकार बाँडफाँट, प्रदेश सरकार सञ्चालनमा भइरहेको कानुनी जटिलता, विकास निर्माणका काममा हुने अवरोधलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरूले कतिपय सन्दर्भमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप चल्न पनि आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले समस्या समाधानका लागि आफूले ध्यान दिने मात्रै बताएनन्, मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । ‘छलफलका क्रममा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, स्रोत–साधनको समुचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने तथा संघ–प्रदेश सहकार्य सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित छलफलले संघीयता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ,’ छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ ।

०००

संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन माग

मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर प्रदेश सरकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै प्रदेशको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । त्यसका निम्ति ठोस रूपमा नीतिगत सुधार गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् । संघीय सरकारबाट हुने निर्देशात्मक परिपत्रले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्रै प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको थियो । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले गर्ने यस्ता परिपत्रले कर्मचारीको मनोबल कमजोर भई काम गर्ने वातावरण प्रभावित भएको बताएका थिए । ‘पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी मिडियामार्फत् मात्र सूचना तथा विज्ञापन प्रवाह गर्ने परिपत्रले प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसतर्फ मैले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ उनले भने ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि संविधानले नै तीनै तहको सरकारको एकल र साझा अधिकार तोकेको अवस्थामा संघ सरकारका कतिपय परिपत्र संविधानसम्मत् नभएकाले त्यस विषयमा कुरा राखेको उल्लेख गरे । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले पठाउने समानीकरण, ससर्त र समपूरक बजेटमा कटौती हुँदा प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणमा कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै समपूरक बजेटको सीमा पूर्वावस्थामा फर्काउन माग गरेको पनि जानकारी दिए । उनले हुलाकी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, राप्ती लोकमार्गलगायत आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सिक्टा, बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता सिँचाइ आयोजनामा न्यून बजेटका कारण लागत वृद्धि भई काम प्रभावित भएको बताएका थिए । सोहीअनुरूप आ–आफ्ना प्रदेशका विकास निर्माणका कामबारे मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ ।

०००

संघीय ऐन नबनेकोमा मुख्य चासो

मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कैयौँ ऐन बन्न नसकेका कारण समस्या परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेश प्रहरी समायोजन नहुनु, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र वनसम्बन्धी ऐन अभाव र भएका ऐनमा पनि जटिलता रहेको भन्दै चाँडै ऐन ल्याउन उनीहरूको माग छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूहरूले विकास निर्माण, प्रशासनिक संरचनाको जटिलतासँगै कानुन अभावमा भएका समस्याबारे पनि कुरा राखेको जानकारी दिए । ‘संविधान कार्यान्वयन, संघीयतालाई सुदृढ र प्रभावशाली बनाउन कतिपय बन्नुपर्ने कानुन नबनेका कारण प्रदेशका भूमिका जति हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गरायौँ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, वनसँग सम्बन्धित, खरिदसँग सम्बन्धित ऐन समयमै ल्याउने गरी अगाडि बढेको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।’

०००

प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्रीको चासो

मुख्यमन्त्रीहरूले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट जाँदा प्रदेश सरकारको नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए । प्रशासकीय अधिकृतहरू सरुवा भइरहँदा कार्यसम्पादनमा समेत असर परेकाले समस्या समाधानका लागि पनि आग्रह गरेका थिए । जबाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले कम्तीमा २ वर्ष सरुवा नहुने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा आफू सकारात्मक भएको जबाफ फर्काएको बाग्मतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा १० प्रतिशत शय्या विपन्नलाई र निजी विद्यालयमा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने कुरा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए ।

०००

प्रधानमन्त्रीले भने— संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन तयार छु

प्रधानमन्त्री बालेनले मुख्यमन्त्रीहरूले भनेबमोजिम नीतिगत कठिनाइ फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत् तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संघ र प्रदेशबीचको हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन आफू नेतृत्वको सरकार तयार रहेको बताएका थिए । ‘संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयले भन्यो । प्रधानमन्त्री बालेनले प्रदेश आफैँले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कामहरू ढिला नगरी अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।