१० समिति सभापति निर्विरोध, दुइटामा निर्वाचन हुने

संसद्का विषयगत समिति

काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका १० वटा र दुइटा संयुक्त समितिमा सभापति चयनका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक ११ वटा समितिमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको छ । लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दिने प्रचलन छ । त्यसकारण लेखा समितिबाहेक प्रतिनिधिसभाका ९ र २ संयुक्त समितिमा रास्वपाले उम्मेदवारी दिएको हो । प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित पहिलो दल रास्वपा सबै समितिमा बहुमतमा छ । रास्वपाको एकल बहुमत भएकाले विपक्षी दलहरू समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिन हच्किएका छन् । विपक्षी दलहरूले लेखा समितिसहित अन्य २ समितिमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज शुक्रबार समितिको सभापति निर्वाचित भएको घोषणा गरिने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

मनोनयन दर्ता गर्नेहरूमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा समीक्षा बास्कोटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा अशोक चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल छन् । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास, अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकी र उद्योग समितिको सभापतिमा रहबर अन्सारीले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । यी सबै समितिमा रास्वपाको एकल उम्मेदवारी परेको हो । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका भरतबहादुर खड्काले सभापतिमा उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । त्यहाँ पनि उनको एकल उम्मेदवारी परेको छ ।

यता, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा रास्वपाका डा. ओजस्वी शेरचन र एमालेका गुरु बरालको मनोनयन दर्ता भएको छ । एमालेले यो एउटा समितिमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ । समानुपातिक सांसद बराल एमाले उपाध्यक्ष हुन् । त्यस्तै, संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका बोधनारायण श्रेष्ठको एकल मनोनयन परेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा रास्वपाका गणेश कार्की र नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । नेकपाले पनि यो एउटा मात्रै समितिमा मनोनयन दर्ता गराएको हो ।

विगतको संसदीय इतिहासमा सत्तारुढ दलहरूबीच समिति सभापति भागबन्डा हुने गरेको थियो । संसदीय अंकगणितका कारण पनि त्यसरी भागबन्डा गर्नु दलहरूका लागि बाध्यात्मक थियो । तर, रास्वपा स्पष्ट बहुमतमा भएको र प्रतिपक्षी दलहरूको संसद्मा उपस्थिति कमजोर भएका कारण रास्वपाले समितिको नेतृत्व पनि एकलौटी रूपमा लिएको छ ।

रास्वपाले चुन्यो उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक

सत्तारुढ दल रास्वपाले संसदीय दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गरेको छ । बिहीबार बसेको दलको बैठकले उपनेतामा गणेश पराजुलीलाई चयन गरेको हो । रास्वपाका संस्थापक सदस्य रहेका उनी काठमाडौँ–९ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । त्यस्तै, प्रमुख सचेतकमा कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई चयन गरेको हो । त्यस्तै, प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई सचेतक चयन गरिएको छ । बुर्लाकोटी रास्वपाका संस्थापक नेता हुन् । हाल उनी पार्टीको महामन्त्री छन् । परियार विवेकशील साझा पार्टीबाट एकता प्रक्रियामा आएर समानुपातिक सांसद बनेका हुन् । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेकी धिताल समानुपातिक सांसद हुन् । उनी पनि रास्वपाको संस्थापक नेता हुन् । यसअघि १२ चैतमा संसदीय दलको नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) चयन भएर १३ चैतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

०००

तोकियो सांसद, मन्त्री र स्वकीयको लेबी

सत्तारुढ रास्वपाले सांसद, मन्त्री र स्वकीयहरूसँग लेबी उठाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको संसदीय दल बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि मासिक १८ हजार रुपैयाँ लेबी तोकेको छ भने सांसदहरूका लागि १६ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेको छ भ । यस्तै, मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवबाट २ हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने भएको छ । रास्वपाले तोके बमोजिम लेबी उठाउँदा १६ सदस्यीय हालको मन्त्रिपरिषद्बाट रास्वपाको खातामा २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आउनेछ । मन्त्रिपरिषद्मा गएकाहरूलाई छाडेर १६६ सांसदबाट २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने देखिएको छ । यसरी रास्वपाको खातामा तत्कालै मासिक ३० लाख २७ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने भएको हो । हाल सांसदका स्वकीय सचिव छैनन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूको सुविधा खारेज गरेसँगै स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था छैन । यद्यपि, हाल स्वकीय सचिवको प्रावधान ब्युँताउने तयारी भइरहेको छ । तत्कालका लागि भने रास्वपाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका स्वकीयबाट लेबी उठाउनेछ ।