काठमाडौँ । नेपालको मानव पुँजी निर्माणको लागि वर्तमान अवस्थामा भइरहेका प्रयासहरूले देशको विकास यात्रामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको मानव पुँजी समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार, नेपाली बालबालिका र युवाहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सहयोग गर्ने दिशामा भइरहेका प्रयासहरू अत्यन्तै न्यून हुँदा देशको आगामी विकास यात्रामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार उच्च गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचले आजका बालबच्चाहरूलाई गरिबीबाट माथि उठ्न र उनीहरूको पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्न आवश्यक पर्ने मानव पुँजी निर्माण गर्नबाट रोक्दै आएको छ । आजको कार्यबलका लागि अवसरहरू नगण्य छन् र उपलब्ध रोजगारहरू पनि कम गुणस्तरका छन् । यसले कामदारहरूको आफूसँग भएको मानव पुँजीको पूर्ण उपयोग गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्दछ । पर्याप्त नीतिगत परिवर्तनहरू बेगर नयाँ पुस्ताको अवस्था झन् खराब हुने निश्चित छ ।
नेपालको अवस्थामा बढ्दो वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनको खतरा, सम्भावित महामारी र जनसांख्यिकीय दबाबहरूले थप चुनौती थपिदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि यी सामाजिक र वातावरणीय समस्याहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने नेपालको हालको विकासको प्रक्षेपण नै धराशायी हुन सक्ने विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले कायम राखेको ‘निम्न–मध्यम आय’ भएको राष्ट्रको स्थितिसमेत गुमाउन सक्ने डर छ । यस्तो अवस्थामा सन् २०३० सम्ममा ‘उच्च–मध्यम आय’ भएको राष्ट्र बन्ने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य केवल एउटा टाढाको सपनामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।’
समस्याको गम्भीरतालाई बुझ्दै अवसरका ढोकाहरू बन्द हुनु अगावै देशले मानव पुँजीमा गर्ने लगानी र त्यसको उपयोग गर्ने शैलीमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक लगानीलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका प्रदेशहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोतको समतामूलक वितरण गर्न सुझाव दिइएको छ । यसका लागि संघीय शिक्षा विधेयकको अनुमोदन, स्वास्थ्य सेवा ऐनको कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारहरूलाई तथ्यांकसहित सशक्त बनाउनु अनिवार्य छ ।
साथै, प्रारम्भिक बाल विकासमा लगानी बढाउने, युवाहरूलाई बजारको मागअनुसारको सीप प्रदान गर्ने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँदै र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्दै अघि बढेमा मात्र भावी पुस्ताले समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पु¥याउने वास्तविक अवसर पाउने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानव पुँजी सूचकांकले मानव पुँजीको सञ्चय र भावी पुस्ताका कामदारहरूको सम्भावित उत्पादकत्वको मापन गर्दछ । यो सूचकांक बच्चाको आयु (जीवन रक्षा), शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता ३ उपघटकहरूको आधारमा गणना गरिन्छ । यो ० देखि १ सम्मको दायरामा हुन्छ । औसत बच्चाले ५ वर्ष पुग्नु अघि मृत्युको कुनै जोखिमको सामना गर्नु नपर्ने, उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गर्ने र वयस्कहरू स्वस्थ रहने राष्ट्रहरूमा मानव पुँजी सूचकांक १ को नजिक रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, बच्चाहरू कुपोषण वा गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था वा अकाल मृत्युको जोखिममा छन्, उनीहरूको उच्च गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सीमित छ र वयस्कको आयुदर न्यून भएमा मानव पुँजी सूचकांक शून्यको नजिक रहन्छ । उच्च मानव पुँजी सूचकांकले बच्चाहरूको हालको पुस्ता पूर्ण सम्भाव्यता र क्षमता प्राप्त गर्न र श्रम बजारमा प्रवेश गर्दा उल्लेख्य रूपमा उत्पादनमूलक बन्ने लयमा छन् भन्ने संकेत गर्दछ ।
हाल नेपालको मानव पुँजी सूचकांक ०.६०१ रहेको छ । यसको अर्थ आज जन्मेका नेपाली बच्चाहरूले देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा कमी भएका कारण वयस्क हुँदा आफ्नो उत्पादकत्व सम्भाव्यता र क्षमताको आधा मात्र प्राप्त गर्नेछन् भन्ने हुन्छ । एउटा राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले पनि उच्च आय भएका राष्ट्रका बालबालिकाहरूलाई दिइने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तरसरह सुविधा दिनसके नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन लगभग दोब्बर हुन सक्नै विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया