प्रधानमन्त्रीको ‘सेतो कपडामा हिलोको छिटो’

करारी हार बेहोरेका राजनीतिक दलहरूले समेत सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गराएको चुनावको विश्वसनीयताप्रति प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । तर नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्तिका विषयमा भने ५ माघसम्म यही सरकारको मन्त्री पदमा रहेका नवनिर्वाचित सांसद महावीर पुनले कडा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म कमाउनुभएको ऐतिहासिक इज्जत र मान–सम्मानलाई यस्तो सानो लोभले गर्दा धुलोमा नमिलाउनुहोस् । यो नियुक्ति शतप्रतिशत गलत छ । यस्तै किसिमको नातावाद, चाकरीवाद, कृपावाद र चापलूसीवादले गर्दा पुराना दलहरू खतम भएका हुन् ।

यदि नयाँ दलहरूले पनि यही पाराले काम गर्ने हो भने उनीहरू पनि कालान्तरमा मासिनेछन् । म सबैलाई होसियार गराउन चाहन्छु ।’ सांसद पुनले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको यो नियुक्तिको सर्वत्र विरोध भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने निर्णयको खासै विरोध नहुनु, तर स्वकीय सचिव श्रेष्ठको नियुक्तिमा यति धेरै नकारात्मक प्रतिक्रिया आउनुको खास कारण ‘पद सुहाउँदो व्यक्ति भएनन् कि’ भन्ने नै हो ।

किनकि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएयता उक्त कोषको अध्यक्ष पदमा कि त सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका विज्ञ रहने, नभए कामचलाउ रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्री स्वयं नै रहने अभ्यास थियो । तर यसपटक नियुक्त गरिएका श्रेष्ठले न त प्रकृति संरक्षणका विषयमा कुनै शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका छन्, न त यस विषयमा उनलाई कुनै अनुभव नै छ । जबकि कोषको २१ सदस्यीय परिषदमा विभागीय सरकारी निकायका विज्ञहरूका अलावा यसै विषयमा विद्यावारिधि गरेका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरू रहने व्यवस्था छ । त्यसैले कोषमा गरिएको श्रेष्ठको नियुक्तिलाई ‘हाँसको बथानमा बकुल्लो’को संज्ञा दिइनु स्वाभाविकै हो ।

देशभरका संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन, वन्यजन्तु अनुसन्धान र संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास, जैविक विविधता सूचना केन्द्र र चिडियाखाना व्यवस्थापनलगायतका जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले निकै चासो दिने गरेका नेपालका थोरै निकायमध्ये एक हो । कोषको वार्षिक बजेट सामान्यतया ८० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने गरे तापनि ठुलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत प्राप्त हुने भएकाले कोषका अध्यक्षको तलब सुविधा निकै नै आकर्षक छ । त्यही आकर्षणको लोभमा विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रीहरू स्वयं नै कोषको अध्यक्ष बन्न लालायित हुने गरेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई दिएको यो नियुक्ति कोषको उन्नतिका लागिभन्दा पनि आकर्षक सेवा–सुविधाको लोभमा केन्द्रित छ भन्ने टिप्पणी कत्ति पनि गलत होइन ।

भ्रष्ट र कुशासकको आरोप लागेका विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले अन्य क्षेत्रमा जे–जस्ता नियुक्ति गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लाज बचाउनकै लागि प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने दुस्साहस गरेका थिएनन् । तर जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको एजेन्डालाई नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यभार पाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा यस्तो गलत नियुक्ति गरिँदा चौतर्फी आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिव श्रेष्ठप्रति धेरै नै मोह राख्छिन् भन्ने कुरा यसअघि नै उजागर भएको हो । स्वकीय सचिव श्रेष्ठले आफन्त भर्तीमार्फत पदको दुरुपयोग गरेको समाचार मिडियामा आएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरुमा ‘विश्वासिलो र रातदिन खट्ने व्यक्ति भएको र सुरक्षा तथा गोपनीयताका कारण निकट व्यक्ति छानिएको’ भन्दै बचाउको कोसिस गरिन्, तर विरोध थेग्न नसकेपछि उनले आफ्नो निजी सचिवालयको जनशक्तिलाई २० बाट घटाएर ६ जनामा सीमित गरिन् । ढाकछोप नगरी गल्ती सच्याउने प्रधानमन्त्री कार्कीको त्यो कदम सराहनीय मात्रै थिएन, त्यो कदमले उनको उचाइ बढाएको थियो । गल्ती नहुने भगवान्बाट हो, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ नै ।

प्रधानमन्त्री कार्कीबाट पनि अहिले प्रकृति संरक्षण कोषमा गरिएको यो नियुक्ति गलत हो । सायद उनले प्रकृति संरक्षण कोषको गरिमा नबुझेकी हुन सक्छिन् । उनलाई कसैले गलत सल्लाह दिएको हुन सक्छ । भुल हुनु मानवीय स्वभाव हो । यदि भुल सच्याइएन भने त्यो गल्ती हो । ऐतिहासिक रेकर्ड कायम हुने गरी निर्वाचन सम्पन्न गराएर वाहवाही पाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीको यो सानो भुल यतिबेला सेतो कपडामा लागेको हिलोको छिटोजस्तो देखिएको छ । यो सानो हिलोको छिटो लिएरै बालुवाटारबाट बिदा हुनुको सट्टा यो छिटो पखाल्नु नै प्रधानमन्त्री कार्कीको हितमा छ । यदि श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रतिष्ठा नघटोस् भन्ने चाहन्छन् भने सांसद महावीर पुनले भनेझैँ पद त्याग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।