चालु पुँजी कर्जा नीति परिमार्जन : एकपटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बनधी मार्गदर्शन, २०७९ परिमार्जन गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’का लागि ३ देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको छ ।

यसअघि प्रवाह भएको ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको नमानिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम–व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई पनि पुनः संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ‘यो शीर्षकमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तको अधिनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ’, संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

००००
मध्यपूर्वी क्षेत्रमा द्वन्द्व

नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने

काठमाडौँ । नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका मध्यपूर्वी देशहरूमा पछिल्लो समय विकसित तनावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर संकट देखापर्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको ‘पश्चिम एसियाको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा अर्थ–आप्रावसन क्षेत्रका जानकारहरूले उक्त संकटबाट जोगिन जतिसक्दो चाँडो पूर्वतयारीका काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अमेरिका÷इजरायल–इरान तनावका बीच विश्वव्यापी ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएको र त्यसबाट नेपालजस्ता विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएका तथा आयातित इन्धनमा भरपर्नुपर्ने मुलुकहरू बढी प्रभावित हुने उनीहरूको आंकलन छ । मध्यपूर्वी क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दै गएमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने, नेपाली श्रमिकको रोजगारी कटौती हुने र त्यसबाट रेमिट्यान्स घट्न गई नेपालीको चुलोचौकोमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण नेपालमा ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने बताए । उनले भने, ‘अब ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ, पेट्रोलियम पदार्थसहितका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको उचित मौज्दात राख्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा मेहनत गर्नुपर्छ ।’ अब गठन हुने सरकारले चुलिँदो विश्वव्यापी संकटसँग जुध्नसक्ने योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले आपूर्ति प्रक्रियामा जिम्मेवार सरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन हुनुुपर्ने बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपाल पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतमै पेट्रोलियम पदार्थका अभाव देखिँदा त्यसको प्रभाव स्वतः नेपाली बजारमा पर्ने उनको भनाइ छ । श्रम आप्रवासन क्षेत्रका जानकार रामेश्वर नेपाल मध्यपूर्वी मुलुकमा तनाब बढ्दै जाँदा विप्रेषण, रोजगारी र नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने बताउँछन् । पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा कार्यरत श्रमिक ठुलो तनावका बीचमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित मुलुकमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सुरक्षामा आश्वस्त पार्न नसकिरहेको बताए ।

‘विकसित घटनाक्रममा सरकारले तत्काल नेपाली श्रमिकलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्न सक्यो, तर आश्वस्त बनाउन सकेन, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई ‘सुरक्षित भएर बस’ मात्रै भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘प्राप्त जानकारीअनुसार हालसम्म द्वन्द्वमा मारिनेमा आप्रवासी श्रमिक छन्, सम्बन्धित मुलुकले पर्याप्त सुरक्षा दिन नसक्दा आप्रवासी श्रमिक बढी प्रभावित भइरहेका छन् ।’
मध्यपूर्व र खाडीका देशमा झन्डै २० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् ।

त्यहाँका नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित तुल्याउने र आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्ने सन्दर्भमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ । खाडी मुलुकमा कार्यरत कानुनी हैसियत गुमाएका नेपाली श्रमिक यसबाट बढी प्रभावित हुने विज्ञको चिन्ता छ । ती देशमा मुख्यगरी निर्माण, सुरक्षा र सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक रहेका छन् । नेपालबाट दैनिक करिब १ हजार ५०० भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि खाडीको क्षेत्र जाने गरेको छन् । मध्यपूर्वी देश द्वन्द्वमा फस्दै जाँदा नेपाली युवाका लागि रोजगारीको अवसर गुम्न सक्ने अनुमान छ ।

ग्यास अभाव र समाधानबारे सर्वाेच्चले माग्यो जबाफ

काठमाडौँ । हाल बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास अभाव हुनुको कारण र यस समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको हो ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन आउजी र विवेक चौधरीले दायर गरेको यस सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले विषयको गम्भीरता र नागरिकको दैनिक जीवनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ समेत प्रदान गरेको छ । निवेदकहरूले आयल निगमले ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भनी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरे पनि वास्तविक धरातलमा आमनागरिकले रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपरेको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अदालतसमक्ष प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाइ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ । आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडलगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरू समेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको छ ।

ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन : आयल निगम

नेपाल आयल निगमले भारतबाट एलपी ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले अहिलेसम्म मागअनुसार नै भारतबाट ग्यास आपूर्ति भइरहेकाले आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिए । अभाव हुने हल्लाका कारण अनावश्यक रूपमा ग्यासको सञ्चिति बढाएका कारण अहिले बजारमा ग्यास अभावजस्तो देखिएको उनले बताए ।

अहिले बजारमा देखिएको कृत्रिम अभावलाई समाधान गर्दै ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आधा ग्यास सिलिन्डर बिक्रिबितरण गर्न सुरु गरिएको उनले बताए । नेपालमा पर्याप्त रूपमा ग्यास आपूर्ति भइरहेकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न उनले आमउपभोक्तालाई आग्रह गरे । प्रवक्ता ठाकुरले हालसम्म मागको शतप्रतिशत ग्यास आपूर्ति भए पनि आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको बताए ।