उद्यम विकासको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई

काठमाडौँ । गाउँ–गाउँमा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षासहित सरकारले स्थानीय तहलाई उद्यम विकासको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पेको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले उद्यम विकासको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीयलाई सुम्पेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत यो नयाँ कार्यविधिले गाउँगाउँमा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यविधिको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कार्यविधिले केवल तालिम मात्र नदिई बजार र प्रविधिसम्मको एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय तहले यो कार्यविधिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने हो भने, यसले स्वदेशी उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ठुलो सहयोग पु¥याउने विज्ञहरूको धारणा छ ।

कार्यविधिले विशेष गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा रोजगारी गुमाएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, विगतमा लघु उद्यम स्थापनाका लागि गरिएको सहयोगमध्ये यस अघि आंशिक सहयोग मात्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा नआएका तर थप सहयोग प्राप्त भएमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित उद्यमी, हाल सञ्चालनमा नआएको भए तापनि भविष्यमा सञ्चालन गर्न सम्भावना भएको लघु उद्यमसँग सम्बन्धित सेवा लिन इच्छुक उद्यमीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधिले तोकेको छ ।

सामाजिक न्याय र समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै, उद्यमी छनोट गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट सम्भाव्य उद्यमी छनोट गरी कम्तीमा ५ जनाको समूह बनाइन्छ । यसका साथै दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई पनि कार्यक्रममा विशेष स्थान दिइएको छ ।

कार्यविधिले ‘लघु उद्यम विकास (मेड) मोडेल’ लाई आत्मसात् गरेको छ, जसमा मागमा आधारित उद्यम विकासको लागि सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलता विकास तालिम, सीप विकास तालिम, वित्तीय सेवामा पहुँच, प्रविधिमा पहुँच, बजारीकरण र व्यावसायिक परामर्श सेवा समेतको एकीकृत सेवा प्रदान गरी उद्यमीको सिर्जना र स्तरोन्नति गर्ने गरिन्छ ।

यो मोडलअन्तर्गत वडास्तरमा सम्भाव्य उद्यमी र बजारको अवस्था पत्ता लगाउन घरधुरी सर्वेक्षण र बजार विश्लेषण गरिन्छ । छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई ७ दिनको उद्यमशीलता विकास तालिम र त्यसपछि प्राविधिक सीप विकास तालिम प्रदान गरिन्छ । त्यसपछि उद्यमीहरूलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण (प्रविधि हस्तान्तरण) र कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने गरिन्छ । साथै उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीका लागि कोसेली घर जस्ता साझा सुविधा केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने विषयहरू पर्दछन् ।

कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उद्यम विकास समितिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । कार्यक्रमको प्रगतिको तथ्यांक राख्न ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (जेसिएमआइएस)’ पोर्टलको प्रयोग गरिनेछ, जसले कार्यक्रममा कसको पहुँच कस्तो छ ? भन्ने कुराको पारदर्शी मूल्यांकन गर्नेछ ।

कार्यविधिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले परिभाषित गरेका लघु उद्यमहरूलाई समेटेको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध फलफूल, तरकारी, जडिबुटी प्रशोधन, मौरीपालन, काष्ठकला, हस्तकलाका सामग्री, राडीपाखी, सिलाइ–कटाइ र स्थानीय खानपानका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने लघु व्यवसायलाई यस कार्यविधिले समेटेको छ । त्यस्तै, स्थानीय बजारको माग अनुसारका मर्मत सम्भार (मोबाइल, इलेक्ट्रिकल), ब्युटीपार्लर जस्ता सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायहरू पनि समेटिएका छन् ।