अब बन्ने बलियो सरकारले आर्थिक सुधारको ढोका खोल्नेछ

फिच रेटिङ्सको विश्लेषण

काठमाडौँ । विभिन्न देश, ठुला कम्पनी, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको मापन गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ ले नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले नेपालको अल्पकालीन राजनीतिक अनिश्चितता कम गर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने विश्लेषण गरेको छ । बुधबार विश्वका ३ प्रमुख क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूमध्येको फिच रेटिङका निर्देशक जर्ज सुले नेपालको चुनावी नतिजापछि विश्लेषण गर्दै चुनावी नतिजाले सुशासन र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू कार्यान्वयनका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।

गत वर्षको राजनीतिक अशान्ति र बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनको शृंखलापछि आएको यो स्पष्ट नतिजाले लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक गठबन्धन र अस्थिरताको जोखिम घटाएको फिचको विश्लेषण गरेको छ । यसबाट सुशासन र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा ठोस प्रगति भएमा आगामी दिनमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने बताइएको छ । रास्वपाको यो जितलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्ने ‘यथास्थितिवादी’ शक्ति बाँडफाँटको राजनीतिविरुद्ध मतदाताले दिएको जनादेशका रूपमा हेरिएको छ । एकल पार्टीको बहुमतले सुधारको गतिलाई अघि बढाउन सक्ने र जलविद्युत्मा आधारित लगानीलाई बृहत्तर आर्थिक वृद्धिमा लैजान मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘रास्वपाको लक्ष्य महत्वाकांक्षी’

रास्वपाले आगामी ५ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरमाथि पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, फिचले यसलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्य भनेको छ । १५ जुलाई, २०२७ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशतको हालको प्रक्षेपणबाट वृद्धि कति हदसम्म उठाउन सकिन्छ भनेर निर्धारण गर्न नयाँ सरकारको नीतिगत एजेन्डा प्रमुख हुने फिचले उल्लेख गरेको छ । फिचका अनुसार रास्वपाको घोषणापत्र र घोषणाहरूले यसले उत्पादकता लाभ, आप्रवासन रोक्न औपचारिक रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार, कृषि, सेवा, डिजिटल र नवीन उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा लगानी गर्ने नीतिका लागि लक्ष्य राखेको संकेत गरेको छ ।

फिचले सन् २०२५ नोभेम्बरमा नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई ‘बीबी माइनस’ मा स्थिर राखेको थियो । नेपालको कम वैदेशिक ऋण र बलियो बाह्य तरलता यसका सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तर अझै पनि मुख्य जोखिमका रूपमा रहेको औँल्याइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र व्यावसायिक वातावरणमा देखिने सुधारले मात्रै निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने फिचको ठहर छ ।

सुधारिएको शासन मापदण्ड र निजी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल नियमले नेपालको क्रेडिट प्रोफाइल सुधार गर्न सक्ने फिचले उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन र जलविद्युत्मा आधारित मध्यमकालीन वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही सहज बनाए पनि प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य झट्काप्रति नेपाल अझै संवेदनशील रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।